मुख्याधिकाऱ्यांचा अर्ज मंजूर:कणकवली नगरपंचायतीतील राजकीय वादाला नवे वळण,१८ जूनच्या सभेतील ठराव क्रमांक १ ची अंमलबजावणी तहकूब करण्याचे आदेश..

⚡कणकवली ता.१७-: कणकवली नगरपंचायतीच्या माध्यमातून शहरातील २१ विकासकामांसाठी काढण्यात आलेल्या ई-निविदा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आता कायदेशीर प्रक्रियेतून मोठा धक्का बसला आहे. १८ जून २०२६ रोजी झालेल्या नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेतील विषय क्रमांक १ मधील ठराव क्रमांक १ ची अंमलबजावणी तहकूब करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिले आहेत. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम ३०८ अन्वये मुख्याधिकाऱ्यांनी दाखल केलेला अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केला आहे. त्यामुळे २१ विकासकामांच्या निविदा रद्द करण्यावरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाला आता नवे वळण मिळाले आहे.
कणकवली नगरपंचायतीच्या १३ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या विशेष सभेत शहरातील २१ विकासकामांच्या ई-निविदा रद्द करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला होता. या निर्णयाला आक्षेप घेत नगरसेवक गणेश उर्फ बंडू हर्णे यांनी नगरपंचायत अधिनियमातील कलम ३०८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल केला होता. निविदा रद्द करण्याच्या ठरावाला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, या प्रकरणात सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने करण्यात आलेल्या युक्तिवादात उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावेळी बंडू हर्णे यांचा अर्ज फेटाळला होता.
दरम्यान, या प्रकरणात संबंधित ठरावाला आव्हान देण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांनी ठराव प्राप्त झाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत कलम ३०८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागणे आवश्यक असल्याचा मुद्दाही पुढे आला होता. त्यानंतर १८ जून २०२६ रोजी झालेल्या नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत मागील विशेष सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. या सभेतील विषय क्रमांक १ मधील ठराव क्रमांक १ च्या अंमलबजावणीला आक्षेप घेत मुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे स्वतंत्र अर्ज दाखल केला होता.
या अर्जावरील सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी विविध कायदेशीर मुद्दे, शासन निर्देश आणि न्यायालयीन निवाड्यांच्या आधारे युक्तिवाद करण्यात आले. यापूर्वी १६ जून २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी २१ ई-निविदा रद्द करण्यासंदर्भातील मूळ ठरावांबाबत निर्णय देताना ते ठराव अधिनियमातील तरतुदी तसेच शासन निर्देशांशी सुसंगत नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते. सद्य प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी १८ जूनच्या सर्वसाधारण सभेतील ठरावाचा स्वतंत्रपणे विचार केला. संबंधित ठराव प्राप्त झाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत मुख्याधिकाऱ्यांनी अर्ज दाखल केल्याचे ग्राह्य धरून तो मुदतीत असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला.
तसेच १३ एप्रिल रोजी झालेल्या विशेष सभेतील शासन निर्देशांशी विसंगत असलेला ठराव १८ जूनच्या सर्वसाधारण सभेत कायम करण्यात आल्याने हा ठरावही शासन निर्देशांशी विसंगत ठरत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. या सर्व बाबींचा विचार करून जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी कलम ३०८ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करत मुख्याधिकारी, नगरपंचायत कणकवली यांचा अर्ज मंजूर केला. त्यानुसार १८ जून २०२६ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेतील विषय क्रमांक १ मधील ठराव क्रमांक १ ची अंमलबजावणी तहकूब करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे २१ विकासकामांच्या ई-निविदा रद्द करण्याच्या विषयावरून कणकवली नगरपंचायतीतील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी नगरसेवक बंडू हर्णे यांनी दाखल केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला होता, तर आता मुख्याधिकाऱ्यांनी दाखल केलेला अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केला आहे. त्यामुळे या निर्णयावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये पुन्हा आरोप-प्रत्यारोपांची ठिणगी पडण्याची शक्यता असून, पुढील राजकीय घडामोडींकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
