महिला व बालकल्याण समिती सभेत शासन निर्णयाची माहिती; सुटीतही पोषण आहार वाटप सुरूच राहणार..
⚡ओरोस, ता. २८-: राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना ७ ते १४ नोव्हेंबर या कालावधीत आठ दिवसांची दिवाळी सुटी मंजूर करण्यात आली असून, शासनाने सेविकांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांची भाऊबीज भेट देण्यासही मान्यता दिली आहे. दिवाळी सुटीच्या कालावधीत अंगणवाडीतील बालके आणि अन्य पात्र लाभार्थ्यांच्या पोषण आहार वाटपात कोणताही खंड पडणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णयाची माहिती आज झालेल्या जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत देण्यात आली.
जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात महिला व बालकल्याण समिती सभापती अनुराधा नारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. यावेळी समिती सचिव वैशाली काकडे, सदस्य मिलिंद नाईक, हर्षदा वाळके, आरती पाटील, सुप्रिया मेस्त्री, अवनी तेली, यज्ञा साळगावकर, शोभा गावडे आदी उपस्थित होते.
अंगणवाडी सेविकांना दिवाळीनिमित्त आठ दिवसांची सुटी देण्यास महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. मात्र, या कालावधीत लाभार्थ्यांना नियमित पोषण आहार मिळावा, यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याच बरोबर अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांची ‘फेस रेकग्निशन’ प्रणालीद्वारे पडताळणी करण्याबाबतही सभेत चर्चा झाली. या प्रक्रियेत अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिका यांचा सहभाग राहणार आहे. पडताळणी करताना तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास त्यावर पर्यायी उपाययोजना करण्याबाबतही माहिती देण्यात आली.
अंगणवाडीतील बालकांच्या मासिक वाढीच्या नोंदी, पोषणविषयक माहिती आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची पडताळणी यामध्ये अचूकता आणण्याच्या दृष्टीने या प्रणालीचा उपयोग करण्यात येणार आहे. सेविका आणि पर्यवेक्षिका यांच्या स्तरावर आवश्यक तपासणी करून त्याचा अहवाल जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर हा अहवाल वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्यात येईल. दरम्यान, महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजनांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता देण्याच्या अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. त्यानुसार ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चाच्या प्रस्तावांना जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी स्तरावर, ५० लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रस्तावांना उपायुक्त स्तरावर, तर एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रस्तावांना आयुक्त स्तरावर मान्यता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे योजनांच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.