हिंदू वाणी, हिंदू वैश्य आणि हिंदू वैश्यवाणी या तिन्ही नोंदी वैश्यवाणीच:पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या प्रयत्नांना यश..
⚡कणकवली ता १३-: वैश्यवाणी समाजाच्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या प्रश्नावर राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, या निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह राज्यातील वैश्यवाणी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार हिंदू वाणी, हिंदू वैश्य आणि हिंदू वैश्यवाणी या तिन्ही जाती वैश्यवाणीच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या नोंदींमध्ये असलेल्या संभ्रमामुळे अनेक वर्षांपासून जात प्रमाणपत्रांपासून वंचित राहिलेल्या समाजबांधवांचा प्रश्न आता मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे हा प्रश्न मार्गी लागल्याचे सांगत कणकवलीचे माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी पालकमंत्री नितेश राणे आणि राज्य शासनाचे आभार मानले आहेत.
याबाबत समीर नलावडे यांनी सांगितले की, वैश्यवाणी समाजाचा समावेश इतर मागासवर्ग, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये करण्यात आलेला आहे. मात्र, समाजातील अनेक व्यक्तींच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यांमध्ये तसेच अन्य कागदपत्रांमध्ये जातीच्या नोंदी वेगवेगळ्या पद्धतीने झाल्याने जात प्रमाणपत्र मिळविताना अडचणी निर्माण होत होत्या. या कागदपत्रांवरील नोंदींमधील संभ्रमामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती, शासकीय नोकरी तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळविताना अडथळे येत होते.
मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार तिन्ही नोंदी एकच जात
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मार्च २००८ मध्ये सादर केलेल्या अहवालानुसार हिंदू-वाणी, हिंदू-वैश्य आणि हिंदू-वैश्यवाणी या तिन्ही जाती वैश्यवाणीच आहेत. त्यांच्यामध्ये कोणताही फरक करण्याचे कारण नसल्याचे आयोगाने निरीक्षण नोंदविले आहे. सदर अहवाल मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तयार करण्यात आला असून, तो स्वयंस्पष्ट असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
या अहवालामध्ये दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या अनुषंगाने वैश्यवाणी जातीच्या व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासंदर्भात सर्व सक्षम प्राधिकारी तसेच विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना शासनाकडून सूचना देण्यात आल्या आहेत.
वडील, आजोबा किंवा रक्त नात्यातील कागदपत्रे ग्राह्य
शासनाच्या निर्णयानुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या वडिलांच्या, आजोबांच्या किंवा अन्य रक्त नात्यातील व्यक्तीच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये अथवा अन्य दस्तऐवजामध्ये हिंदू-वाणी, हिंदू-वैश्य आणि हिंदू-वैश्यवाणी यापैकी कोणतीही नोंद आढळल्यास, संबंधित व्यक्ती वैश्यवाणी असल्याचे समजून तिला वैश्यवाणी जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात यावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कागदपत्रांमध्ये जातीच्या वेगवेगळ्या नोंदी आढळण्यामागे अज्ञानामुळे किंवा नजरचुकीने झालेल्या नोंदी कारणीभूत असू शकतात. त्यामुळे अशा नोंदींवरून समाजबांधवांना जात प्रमाणपत्र नाकारण्याऐवजी आयोगाच्या स्पष्टीकरणानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
केवळ ‘हिंदू’ नोंद असलेल्या व्यक्तींनाही दिलासा
ज्या व्यक्तींच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर केवळ ‘हिंदू’ असा उल्लेख आहे, अशा व्यक्तींनी ‘वैश्य’, ‘वाणी’ किंवा ‘वैश्यवाणी’ अशा नोंदी असलेली अन्य कागदपत्रे पुराव्यासाठी सादर केल्यास त्यांचा विचार वैश्यवाणी म्हणून करण्यात यावा, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
यामध्ये जन्म-मृत्यू रजिस्टरवरील नोंदी, मालमत्ता रजिस्टरवरील नोंदी तसेच इतर संबंधित दस्तऐवजांचा पुरावा म्हणून विचार करता येणार आहे. त्यानुसार पात्र व्यक्तींना वैश्यवाणी जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांसह समाजबांधवांना मोठा फायदा
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैश्यवाणी समाजाच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जात प्रमाणपत्रांच्या प्रश्नाला दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवेश, शिष्यवृत्ती, आरक्षणाचा लाभ तसेच शासकीय नोकरीसाठी आवश्यक असलेल्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत याचा फायदा होणार आहे. समाजातील पात्र व्यक्तींना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळविण्याचा मार्गही सुकर होणार आहे.
पालकमंत्री नितेश राणे यांनी वैश्यवाणी समाजाच्या या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाकडे विशेष लक्ष देऊन शासनस्तरावर प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे समाजाचा हा प्रश्न मार्गी लागल्याने वैश्यवाणी समाजाच्या वतीने पालकमंत्री नितेश राणे आणि राज्य शासनाचे मनःपूर्वक आभार मानत असल्याचे समीर नलावडे यांनी सांगितले.
