पात्र शेतकऱ्यांना गणेशोत्सवापूर्वी मदत मिळण्यासाठी सिंधुदुर्ग फळबागायतदार शेतकरी संघाची मागणी
बांदा/प्रतिनिधी
यंदाच्या काजू-आंबा हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोहर करपणे व कुजल्याने कोकणातील हजारो शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. नुकसान भरपाईसाठी शेतकरी संघटनांनी जिल्हा पातळीवर आंदोलने, मोर्चे काढत थेट मुख्यमंत्री निवासापर्यंत धडक दिली. त्यानंतर कोकणातील आमदारांनीही अधिवेशनात शेतकऱ्यांची बाजू मांडत शासनाकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली. या आंदोलनांची दखल घेत शासनाने मदत जाहीर केली असली, तरी ॲग्रीस्टॅक नोंदणीअभावी मोठ्या संख्येने पात्र शेतकरी अद्याप मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नोंदणी युद्धापातळीवर करावी अशी मागणी सिंधुदुर्ग फळबागायतदार शेतकरी संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी केली आहे.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) अंतर्गत उपलब्ध असलेली मदत अत्यल्प असल्याने राज्य शासनाने केंद्राकडे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत मदतीची मागणी केली. एनडीआरएफच्या निकषानुसार प्रति हेक्टर २२ हजार ५०० रुपये, कमाल दोन हेक्टर क्षेत्रासाठी ४५ हजार रुपये मदत मंजूर करण्यात आली. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीची तीव्रता लक्षात घेता शेतकरी संघटनांनी प्रति हेक्टर तीन ते पाच लाख रुपये मदतीची मागणी केली होती.
मागील ३० ते ४० वर्षांतील ही अत्यंत गंभीर परिस्थिती असूनही वाढीव मदतीसाठी विशेष निकष निश्चित करण्यात आले नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील विविध शेतकरी संघटना एकत्र आल्या. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अभूतपूर्व विराट मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनानंतर राज्य शासनाने २०९ कोटी १० लाख रुपयांची मदत जाहीर केली.
या प्रक्रियेत कृषी विभागाने महत्त्वाची भूमिका बजावत युद्धपातळीवर पंचनामे करून शासनाकडे अहवाल सादर केला. त्यामुळे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर आणि रायगड या पाच जिल्ह्यांतील तब्बल ९२ हजार ३४२ हेक्टर क्षेत्रावरील आंबा-काजू फळबागांच्या नुकसानीसाठी सुमारे एक लाख ३४ हजार शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरले आहेत.
दरम्यान, पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली असली तरी सुमारे ८३ हजार शेतकऱ्यांनी अद्याप ॲग्रीस्टॅक नोंदणी केलेली नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना शेतकरी ओळख क्रमांक मिळालेला नसून त्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. परिणामी, शासनाने मंजूर केलेली मदत मिळण्यात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
गणेशोत्सव हा कोकणातील महत्त्वाचा सण असून त्याच्या पार्श्वभूमीवर पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने विशेष मोहीम राबवून पात्र शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, शेतकरी ओळख क्रमांक निर्मिती आणि ई-केवायसी प्रक्रिया युद्धपातळीवर पूर्ण करावी, अशी मागणी सिंधुदुर्ग फळबागायतदार शेतकरी संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी केली आहे.
गणेशोत्सवापूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीची रक्कम जमा व्हावी यासाठी प्रशासनाने तातडीने विशेष यंत्रणा उभारावी. ॲग्रीस्टॅक नोंदणीअभावी एकही पात्र शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहू नये, अशी मागणीही सावंत यांनी केली आहे.
