Headlines

राजघराण्यांकडून दिलेल्या जागेचा शासनाने आरोग्याच्या दृष्टीने लोकसेवेसाठी सदुपयोग करावा…

राजेसाहेब खेमसावंत भोसले:‘राजकारण न करता जनहिताला प्राधान्य द्या’; मोती तलावाबाबतही जनतेसाठी जागा देण्याचा युवराज लखमराजेंचा शब्द..

सावंतवाडी : मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या जागेचा प्रश्न सुटला असून त्याकरीता राजघराण्याकडून दिलेल्या जागेचा शासनाने आरोग्याच्या दृष्टीने लोकसेवेसाठी सदुपयोग करावा. केवळ इमारत उभी न करता त्या ठिकाणी गोरगरीबांना योग्य आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, तज्ञ डॉक्टर उपलब्ध व्हावेत यासाठी प्राधान्यानं प्रयत्न करावा. आम्ही यापूर्वीही जनसेवेसाठी अनेक जागा निरपेक्ष हेतूने दिलेल्या आहेत. भविष्यातही परंपरा कायम राहील. मात्र, यात राजकारण न करता जनहिताला प्राधान्य द्यावे अशी अपेक्षा सावंतवाडीह संस्थानचे राजेसाहेब खेमसावंत भोंसले यांनी व्यक्त केली. राजवाडा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी युवराज लखमराजे भोंसले, राजघराण्याचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. शामराव सावंत उपस्थित होते.

राजेसाहेब खेमसावंत भोंसले म्हणाले, उपजिल्हा रुग्णालयाच्या ठिकाणी असलेल्या जागेची मालकी ठरली नव्हती. याबाबत १९८६ पासून न्यायालयात खटला सुरू होता.‌ इमारत शासनाची व जमीन राजघराण्याची असा निर्णय जिल्हा न्यायालयानं यापूर्वी दिला होता. त्यानंतर शासन २०१० मध्ये उच्च न्यायालयात अपिलात गेलं होत. आज त्यावर निर्णय झाला असून ५० गुंठे जागा राजघराण्याच्या ताब्यात आली. तर उर्वरीत ७० गुंठे जागा मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी शासनाच्या ताब्यात विनामोबदला देण्यात आली. तसेच इमरातीखालील २० गुंठे जागा पूर्वीच शासनाच्या ताब्यात असून एकुण ९० गुंठे जागा मल्टीस्पेशालिटी मिळणार आहे‌. या निर्णयाचा आम्हाला आनंद आहेच. मात्र, शासनाने जागेचा वापर करताना त्याचा उपयोग गोरगरीब जनतेसाठी आरोग्याच्या दृष्टीने करावा. याठिकाणी मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारताना ती केवळ इमारत म्हणून न राहता तिथे योग्य सुविधा, तज्ञ डॉक्टर व किरकोळ आजारांवरही उपचार मिळावेत अशी अपेक्षा आहे. आम्ही राजघराण्याकडून सावंतवाडी शहराच्या हितासाठी यापूर्वी सुद्धा अनेक जमिनी दिलेल्या आहेत‌. भविष्यातही ही परंपरा कायम ठेऊन जनतेसाठी राजघराण्याचं नेहमीच सहकार्य राहील अशी माहिती त्यांनी दिली.

दरम्यान, युवराज लखमराजे भोंसले म्हणाले, स्वतंत्र संमतीपत्रामुळे जागेचा तिढा मार्गी लागला. यापूर्वी यावरून राजघराण्याबाबत चुकीची माहिती पसरवली जात होती. मात्र, आम्ही त्यावर भाष्य केल नाही‌. नगरपरिषदेच्या निवडणूकीत याबाबत आम्ही जनतेला वचन दिलं होत. आज जागेच्या रूपाने ते पूर्ण केलं आहे‌. साधारण १५ कोटींची ही जागा लोकांच्या हितासाठी आम्ही मोफत दिली आहे. आम्ही शासनाकडे कधीच पैसे मागितले नव्हते. केवळ शासनाकडे जागेचा मालकी हक्क मागत होतो. आजा जागा दिली असून बापूसाहेब महाराज, शिवरामराजेंची परंपरा आम्ही जपली आहे. पुढेही ही परंपरा सुरू राहील. मोती तलावाच्या बाबतीतही आमच्यावर अनेक आरोप झाले. यापुढेही होत राहतील. मात्र, आमचा मुद्दा मालकीबाबत आहे. कारण, केवळ तलाव नव्हे तर इतरही जागांचा समावेश त्यात आहे. आज ज्याप्रमाणे मल्टीस्पेशालिटीचा प्रश्न निकाली लागला, भविष्यात मोती तलावाचा प्रश्न निकाली लागल्यास आम्ही जनतेसाठी मोती तलावही देऊ असा शब्द त्यांनी दिला.

दरम्यान, मल्टीस्पेशालिटी उभारल्यानंतर त्याला राजघराण्याच्या पूर्वजांचे नाव देण्याबाबत पत्रकारांनी प्रश्न उपस्थित केला असता युवराज म्हणाले, आम्ही कोणतीही अपेक्षा न ठेवता ही जमीन दिली आहे. त्यामुळे मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयास काय न्याव द्यावे हे जनतेच्या तोंडून येऊदेत. कारण, यापूर्वी सुद्धा राजघराण्याने आरोग्य, शिक्षण याबाबतीत योगदान दिलेले आहे. जनतेला ते ठाऊक आहे. तर आम. दीपक केसरकर, पालकमंत्री नितेश राणे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्यानेच हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. लवकरच तिथे रूग्णालय उभं राहणार असून मुख्यमंत्री अन् शासनाकडून त्याला पूर्ण सहकार्य राहणार आहे. यासाठी आमचाही पाठपुरावा सुरू असून आरोग्य मंत्र्यांसह चर्चा झाली आहे. केंद्रापासून शहरापर्यंत आमचं सरकार आहे.‌ त्यामुळे निश्चितच आरोग्य समस्येचा प्रश्न मार्गी लागेल असंही युवराज लखमराजे भोंसले म्हणाले.

तर मल्टीस्पेशालिटीच्या जागेसंदर्भात राजघराण्याने हरकत घेतली नव्हती. तर शासनाकडून उच्च न्यायालयात हरकत घेतली होती. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रीया सुरू असताना शासनाकडून मल्टीस्पेशालिटीचे भूमीपूजन करणं हे मुळात योग्य नव्हतं. यानंतर दोन वेळा राजघराण्याकडूनही शासनासह तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने सामंजस्य करार झाले होते. दीपक केसरकर यांनी देखील यासाठी बरेच प्रयत्न केले. न्यायालयात दाखल केलेल्या स्वतंत्र संमती पत्रानंतर अखेर हा तिढा सुटल्याची माहिती राजघराण्याचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. शामराव सावंत यांनी दिली.

You cannot copy content of this page