राजकीय हस्तक्षेप टाळण्याची सिंधुदुर्ग फळबागायतदार व शेतकरी संघाची मागणी..
⚡बांदा ता.२१-: कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन समिती अर्थात ‘आत्मा’च्या तालुका व जिल्हास्तरीय समित्यांमध्ये त्या-त्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष शेती व शेतीपूरक व्यवसायात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या प्रगतशील शेतकऱ्यांचीच नियुक्ती करण्यात यावी. समित्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढल्यास ‘आत्मा’च्या मूळ उद्देशालाच बाधा पोहोचण्याची शक्यता असून, कृषी अधिकाऱ्यांवरही अनावश्यक दबाव निर्माण होऊ शकतो, अशी भूमिका सिंधुदुर्ग फळबागायतदार व शेतकरी संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मांडली आहे.
‘आत्मा’ अर्थात Agricultural Technology Management Agency ही कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापनाची महत्त्वाची यंत्रणा आहे. शेतकरी ते शास्त्रज्ञ दुवा निर्माण करणे, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे व कृषी विभाग यांना शेतकऱ्यांशी जोडणे, शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके आयोजित करणे, तसेच शासन, खासगी संस्था व स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातून विविध उपक्रम राबविणे, ही या यंत्रणेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
प्रशिक्षण, शेतकरी सहली, प्रात्यक्षिक प्लॉट, किसान मेळावे, शेतकरी गट, एफपीओ, बचत गट तसेच कृषीविषयक माहिती व प्रसार यांसारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रत्यक्ष शेतीचा अनुभव असलेल्या शेतकऱ्यांचा समितीत सहभाग अत्यावश्यक आहे. भाजीपाला उत्पादन व विक्री, भात-नाचणी लागवड, कुक्कुटपालन, वराहपालन, मधमाशीपालन, अळंबी उत्पादन, गांडूळखत, प्रक्रिया उद्योग, कृषी सेवा केंद्र, पर्यटन, एफपीओ, महिला बचत गट तसेच आंबा, काजू, फणस यांसारख्या पिकांमध्ये नावीन्यपूर्ण प्रयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना समितीत प्राधान्य मिळावे, अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.
‘प्रगतशील शेतकरी’ म्हणजे केवळ शेती करणारा नव्हे
भात, काजू, आंबा आदी पिकांची लागवड अनेक शेतकरी करतात. मात्र, त्याच क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान, प्रयोग व स्वतःच्या अनुभवाच्या आधारे इतरांपेक्षा तीन-चार पट किंवा त्याहून अधिक दर्जेदार उत्पादन घेणारा शेतकरी हा खऱ्या अर्थाने प्रगतशील शेतकरी आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या अनुभवाचा लाभ अन्य शेतकऱ्यांना मिळवून देणे, हेच ‘आत्मा’चे प्रमुख उद्दिष्ट असायला हवे, असे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार जुन्या समितीमध्ये त्या-त्या तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सभापती यांचा समावेश करण्याची तरतूद असल्यास त्याबाबतही सावंत यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांमध्ये स्वतंत्र कृषी विभाग उपलब्ध असून, लोकप्रतिनिधींनी या माध्यमातून कृषीविषयक नवीन संकल्पना, योजना व निधीसाठी प्रयत्न करावेत. त्यासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ उपलब्ध असताना ‘आत्मा’ समितीत राजकीय प्रतिनिधित्व वाढविण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
सावंतवाडीची विद्यमान समिती सर्वसमावेशक
सावंतवाडी तालुक्यात सध्या कार्यरत असलेली ‘आत्मा’ समिती सर्वसमावेशक असून, त्यामध्ये विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. कृषी शिक्षण घेतलेले बीएस्सी अॅग्रीकल्चर व एमबीए पात्र शेतकरी, पत्रकार असून मोठ्या प्रमाणात भात उत्पादन घेणारे शेतकरी, साहसी पर्यटन, फणस लागवड, कृषी सेवा केंद्र, वराहपालन व कुक्कुटपालन, महिला बचत गट, आंतरराज्य भाजीपाला विक्री, काजूला जीआय मानांकनाच्या माध्यमातून प्रतिष्ठा मिळविण्यासाठी काम करणाऱ्या संस्था अशा विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींचा समितीत समावेश आहे. विशेष म्हणजे या सदस्यांचा राजकारणाशी कोणताही संबंध नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
‘आत्मा’ला मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग नावीन्यपूर्ण व यशस्वी कृषी प्रयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व्हावा. सन २०१३-१४ च्या सुमारास आंबोली व चौकुळ परिसरात स्ट्रॉबेरी पिकाबाबत अशाच पद्धतीने यशस्वी प्रयोग करण्यात आला होता. अशा प्रयोगशील शेतकऱ्यांना पुढे आणल्यास कृषी क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडू शकतो, असे सावंत यांनी सांगितले.
प्रगतशील व अनुभवी शेतकऱ्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग अधिकाधिक शेतकऱ्यांना व्हावा, यासाठी ‘आत्मा’ समित्यांची रचना करताना राजकीय हस्तक्षेप टाळून कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अनुभवी व प्रयोगशील शेतकऱ्यांनाच प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी विलास सावंत यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
