पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवू नका — मनिष दळवी..
⚡सिंधुदुर्गनगरी ता.१०-: सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनिष दळवी यांनी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांना पत्र पाठवून ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ मध्ये AGRISTACK फार्मर ID सक्तीचा न करण्याची विनंती केली आहे
शासन निर्णयानुसार योजनेत माहिती भरताना फार्मर ID बंधनकारक करण्यात आला आहे.
मात्र कोकणासारख्या भागात खालील अडचणींमुळे खरे कर्जदार शेतकरी कर्जमुक्तीपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
देवस्थान इनाम व कबुलायतदार जमिनी: कोकणात बहुतांश जमिनी देवस्थान इनाम किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या नावे आहेत. शेतकरी वर्षानुवर्षे कसवत असले तरी ७/१२ त्यांच्या नावे नाही. त्यामुळे फार्मर ID तयार होत नाही.
मुंबई-पुण्यात वास्तव्य असलेले शेतकरी: अनेक शेतकरी नोकरीनिमित्त मुंबई-पुणे येथे राहतात. त्यांनी कुटुंबाच्या संमतीने गावातील व्यक्तीला शेती कसण्यास दिली आहे. संमतीपत्रावर बँकेने कर्ज दिले आहे, परंतु प्रत्यक्ष शेतकऱ्याकडे फार्मर ID उपलब्ध नाही.
महिला कर्जदार कुटुंबप्रमुखाच्या संमतीने महिलांना शेतीपीक कर्ज दिले आहे. ७/१२ नावे नसल्याने त्यांचा फार्मर ID होत नाही.
तोंडी कराराने शेती: स्वतःच्या नावे क्षेत्र नसलेले लहान शेतकरी तोंडी कराराने शेती करतात. नाबार्ड धोरणानुसार त्यांना कर्ज दिले जाते, मात्र फार्मर ID मिळणार नाही.
वरील सर्व शेतकरी बँकेकडून संस्थेमार्फत अल्प मुदत पीक कर्ज घेत असून कर्जमाफीस पात्र आहेत. केवळ फार्मर ID त्यांचे नावे होत नसल्याने ते योजनेपासून वंचित राहतील. वास्तविक अडचणी विचारात घेता, शासनाने फार्मर ID अनिवार्य असलेबाबतचा निकष शिथिल करावा जेणेकरून पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल, अशी मागणी बँकेचे अध्यक्ष श्री. मनिष दळवी यांनी पत्राद्वारे सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्याकडे केली आहे.
