अनेक अधिकाऱ्यांना धरले धारेवर:जुन्या नव्या सदस्यांनी मांडल्या अनेक समस्या…
ओरोस ता १५
पहिल्याच सभेत शिक्षण, आरोग्य, रस्ते यांसह ग्रामीण भागातील असंख्य समस्यांना सभागृहात वाचा फुटली. प्रशासनाकडून लोकनियुक्त सदस्यांकडे कारभार आल्यानंतर झालेल्या पहिल्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत ग्रामपंचायत मालकीच्या रस्त्यांचा सर्व्हे, धोकादायक शाळा, औषध पुरवठा चौकशी असे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या सभेला उपाध्यक्ष तुकाराम उर्फ दादा साईल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, समाजकल्याण सभापती रुहिता तांबे, महिला व बालकल्याण सभापती अनुराधा नारकर, वित्त बांधकाम सभापती संतोष साटविलकर, शिक्षण व आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ, सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब यांच्यासह भाजप गटनेते संजय बोबडी, शिवसेना गटनेते केशव नारकर, अपक्ष सदस्य गटनेते नितीन राऊळ, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल फुंड, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक डॉ उदय पाटील, संदेश सावंत, दिप्ती पडते, सुमेधा पाताडे, सोनाली घाडीगावकर, सावी लोके, मायकल डिसोझा यांच्यासह सभागृह सदस्य, खातेप्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते. राष्ट्र आणि राज्य गीताने सभेला सुरुवात झाल्यानंतर दुःखद निधन झालेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. तसेच पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यासह सुकळवाड जिल्हा परिषद शाळा, हिर्लोक शाळा यांचे अभिनंदन ठराव घेण्यात आले.
यावेळी ग्रामपंचायत मालिकेचे असलेले २६ नंबरचे रस्ते संख्या जास्त आहे. या रस्त्यांवर जिल्हा परिषदेला स्वनिधि खर्च करताना मर्यादा येतात. त्यामुळे हे रस्ते जिल्हा ग्रामीण मार्ग करण्याचा ठराव करण्यासाठी याबाबत जिल्ह्यातील सर्व रस्त्यांचे सर्व्हेक्षण करण्याचा ठराव घेण्यात आला. तसेच आरोग्य विभागामार्फत औषधसाठा शिल्लक असताना आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्र याठिकाणी पुरेसा साठा होत नसल्याचे पुढे आल्याने याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच शाळा परिसरांत धोकादायक शाळा आहेत. अशा शाळांचा सर्व्हे करण्याचे आदेश सुद्धा देण्यात आले.
स्थायी समितीत जुन्या नवीन सदस्यांना स्थान
यावेळी संतोष साटविलकर यांच्याकडे वित्त व बांधकाम आणि प्रितेश राऊळ यांच्याकडे शिक्षण व आरोग्य समिती सभापती पदे सर्वानुमते देण्यात आली. तसेच स्थायी समिती या सर्वोच्य समितीवर आठ सदस्यांची निवड करण्यात आली. यात भाजपकडून संदेश सावंत मनोज रावराणे, संदीप गावडे, सुप्रिया वालावलकर तर शिवसेनेकडून नागेश आईर, सोनाली घाडीगावकर, सुमेधा पाताडे, रुपेश कानडे यांची वर्णी लावण्यात आली. यामध्ये तीन जुने तर पाच पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या सदस्यांचा समावेश आहे.
समितीवर जाण्यास सदस्य अनुच्छुक
यावेळी जलव्यवस्थापन, कृषी, समाजकल्याण, शिक्षण, बांधकाम, वित्त, आरोग्य, पशुसंवर्धन व दुग्ध शाळा, महिला व बालकल्याण या समित्यांच्या सदस्यांची निवड करण्यात आली. मात्र, या समित्यांवर सदस्य म्हणून काम पाहण्यास सदस्य अनुच्छुक असल्याचे दिसून आले. तब्बल चार समित्यांचा सदस्य कोटा पूर्ण होऊ शकलेला नाही. पुरेशा सदस्यांनी अर्ज केलेले नाहीत. कृषी समितीत दहा सदस्य आवश्यक असताना ९ सदस्यांचे, समाजकल्याण समितीत ११ सदस्यांची आवश्यकता असताना ८ सदस्यांनी, आरोग्य समितीवर आठ सदस्य आवश्यक असताना सहा सदस्यांनी तर पशुसंवर्धन व दुग्धविकास समितीवर आठ सदस्य आवश्यक असताना सहा सदस्यांनी अर्ज केले. त्यामुळे उर्वरित जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
औरंगाबाद बोलल्यानंतर सभागृह आक्रमक
शिक्षण विभागाचा विषय चालू असताना चार महिन्यापूर्वी हजर झालेल्या उपशिक्षणाधिकारी दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्याने आपण औरंगाबाद जिल्ह्यातून आले असल्याचे सांगितले. यावर बहुसंख्य सदस्यांनी आक्रमक होत संभाजीनगर बोला, असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे त्या महिला अधिकाऱ्याने सभागृहाची माफी मागत संभाजीनगर असा उल्लेख केला. त्यानंतर सभागृह शांत झाले.
अधिकाऱ्यांना तंबी
आजच्या सभेला अनेक खातेप्रमुख सभागृहात आवश्यक माहिती घेऊन आले नव्हते. तर काही विभागाचे अधिकारी गैरहजर होते. यामुळे संदेश सावंत यांनी गेली चार वर्षे अधिकाऱ्यांना प्रशासक राजवटीमुळे लोकप्रतिनिधींचा विसर पडला आहे. ही पहिलीच सभा असल्याने आपण सोडून देत आहोत. परंतु यानंतर होणाऱ्या सर्वसाधारण सभा किंवा विषय समिती सभेला येताना पूर्ण तयारीनिशी यावे. तसेच गैरहजर रहायचे असल्यास अध्यक्ष यांची पूर्व परवानगी घ्यावी, अन्यथा आम्ही जे काय करू त्याला संबंधित जबाबदार असतील, अशी तंबी दिली. त्याला बहुसंख्य सभागृहाने पाठिंबा दर्शविला.
फोटो ओळ: सिंधुदुर्गनगरी: एका महिला अधिकाऱ्याने संभाजीनगर ऐवजी औरंगाबाद असा उल्लेख केल्याने आक्रमक झालेला सभागृह
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा बुधवार दुपारी छत्रपती संभाजी राजे सभागृहात संपन्न झाली
तब्बल चार वर्षानंतर ग्रामीण भागातील समस्यांवर चर्चा घडून आली.
तब्बल चार वर्षानंतर जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा झाली. मध्याला काळात प्रशासकीय राजवट असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या उपस्थितीत सभा होत होती. परंतु त्या सभेत ग्रामीण भागातील समस्या मांडणारे सदस्य नसायचे. त्यामुळे अधिकारी सांगायचे, त्यांच्या पर्यंत येणाऱ्या प्रशासकीय माहितीवर चर्चा घडायची. परंतु आजची सभा ग्रामीण समस्या मांडणारी होती. त्यामुळे कोणकोणत्या समस्या मांडल्या जातात. त्या शिवाय विद्यमान सभागृहाची पहिलीच सभा होती. त्यामुळे कोणते सदस्य अभ्यासू आहेत ? ग्रामीण भागातील समस्यांची कोणत्या सदस्यांना जाण आहे ? याबाबत उत्सुकता होती. खुर्च्यांवर सदस्यांची नावे
चार वर्षानंतर जिल्हा परिषदेत स्थापन झालेल्या लोकनियुक्त प्रशासनाची पहिली जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा उत्साहात व शांततेत झाली. पहिलीच सभा असल्याने नव्याने सभागृहात दाखल झालेल्या सदस्यांची ओळख होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे प्रशासनाने खुर्च्यांवर सदस्यांची नावे लिहिली होती. त्यामुळे सदस्यांची ओळख होण्यास सोपे झाले.
