तुटपुंज्या नुकसानभरपाईचा निषेध; बागायतदारांचा सरकारवर तीव्र आक्रोश…

⚡देवगड ता.२७-:
कोकणातील बागायतदारांना नुकसानभरपाईपोटी जाहीर केलेली तुटपुंजी रक्कम शासनाने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत वर्ग करून घ्यावी. या तुटपुंज्या मदतीचा कोकणातील शेतकऱ्याला कोणताही फायदा होणार नसून त्या मदतीचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. विमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ४२ हजाराची, तर विमा न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना २२ हजाराची तुटपुंजी मदत जाहीर करून शासनाने कोकणातील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने फुसण्याचे काम केले आहे, असा आरोप आंबा, काजू बागायतदार व व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष काका ढोके यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
जामसंडे येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत काका ढोके यांनी राज्य सरकारच्या नुकसानभरपाईच्या निर्णयावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. यावेळी त्यांच्यासमवेत किरण टेंबुलकर, गणेश गावकर, शरद परब, तेजस मामघाडी, तुषार पाळेकर, बाबू लाड, प्रशांत शिंदे, चंद्रकांत साईम, अजय तेली, विनय पाडावे, नीलेश पेडणेकर आदी उपस्थित होते. काका ढोके म्हणाले, न्यायासाठी एकजुटीने पुकारलेल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या बागायतदारांना सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून त्रास देण्याचे प्रकार घडले. परंतु त्या प्रत्येक बागायतदाराच्या पाठीशी महासंघ ठामपणे उभा राहणार आहे. तसेच बागायतदारांच्या हितासाठी गेली ३० वर्षे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संबंधित संस्थांनी तुटपुंज्या मदतीविरोधात सरकारला जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. आपल्या न्याय मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी येत्या चार दिवसांत महासंघाची पुढील भूमिका स्पष्ट केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
टेंबूलकर म्हणाले, मेळावे, अधिवेशनात बागायतदारांना भरघोस पॅकेज दिले जाईल, अशी अपेक्षा होता. परंतु कोकणातील शेतकऱ्यांना मूर्खात काढण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांचा कोकणावर का राग आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांचे नसून धनंदांडग्याचे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सरकारच्या तिजोरीला हात न लावता विम्यांतर्गत मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांची चेष्टा केली आहे. कर्जमाफीशी समांतर निकष नुकसानभरपाईची मदत जाहीर करताना लावण्यात आले. विमा भरणाऱ्यांना हेक्टरी ४२ हजार रूपयांची मदत व विमा न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना २२ हजाराची मदत जाहीर करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी ८ हजार ५०० रूपये विमा हप्ता भरल्यानंतर १ लाख ७० हजार रूपये नुकसानभरपाई मिळते. किमान तेवढी तरी नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना शासनाने मिळवून द्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
गणेश गावकर म्हणाले, आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांनी आंदोलन करूनही शासनाला पाझर फुटत नाही. मोर्चात पालकमंत्र्यांनी उपस्थित राहून शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरू देणार नाही व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले. परंतु शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली. केवळ राजकरण करणे, मग शेतकरी मेला तरी चालेल, अशी भूमिका राज्यकर्त्यांची आहे. बागायतदारांच्या आंदोलनाला विरोध दर्शविणाऱ्या तथाकथित संघटना व सत्तेतील लोकप्रतिनिधी आता का गप्प बसले आहेत? त्यांनी आपली भूमिका अद्याप का स्पष्ट केली नाही? ते सरकार सोबत आहेत की शेतकऱ्यांसोबत हे त्यांनी एकदा स्पष्ट करावे. शेतकऱ्यांना द्यायला पैसे नाहीत, परंतु शक्तिपीठ महामार्गासाठी सरकारकडे पैसे आहेत. पोलिसांना नवीकोरी वाहने खरेदीसाठी सरकारकडे पैसे आहेत. शेतकरी हिताचा शासन निर्णय होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच रहाणार. ते थांबणार नाही, असेही गावकर म्हणाले.