⚡ओरोस ता ३-: सोळावा वित्त आयोग सुरू करताना केंद्र शासनाने प्रत्येक राज्याला आपल्या राज्य वित्त आयोगातून स्थानिक स्वराज्य संस्था निधी देण्याचे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे पुढील काळात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती यांच्या विकासनिधीत वाढ होणार आहे, अशी माहिती कणकवली सभापती हर्षदा वाळके यांनी जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी आयोजित पंचायत विकास आराखडा प्रशिक्षण कार्यक्रमात प्रशिक्षक म्हणून बोलताना दिली.
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान अंतर्गत जिल्ह्यातील ५० जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी एक दिवसाचे पंचायत विकास आराखडा प्रशिक्षण जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात शुक्रवारी आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांच्याहस्ते दीपप्रज्वलन करून उद्घाटन झाले. यावेळी उपाध्यक्ष तुकाराम साईल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, सभापती संतोष साटविलकार, प्रितेश राऊळ, रुहिता तांबे, अनुराधा नारकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी बहुतांश जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते. जयप्रकाश परब यांनी प्रास्ताविक करताना सोळावा वित्त आयोग आणि पंचायत विकास आराखडे हे समजून घेण्यासाठी आजचे प्रशिक्षण अत्यंत महत्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले.
यावेळी मास्तर ट्रेनर म्हणून कणकवली सभापती हर्षदा वाळके यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी वाळके यांनी, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद स्तरावर केंद्र शासनाच्या सोळाव्या वित्त आयोगातून विकास आराखडे तयार करताना कोणती काळजी घ्यायची याबाबत सांगितले. तसेच पंधरावा वित्त आयोग संपुष्टात आला असताना सोळावा वित्त आयोग सुरू झाला आहे. या दोन्ही वित्त आयोगातील बदललेले नियम, निधी मिळण्यासाठी घ्यावयाची काळजी याबाबत माहिती देतानाच सोळाव्या वित्त आयोगातील निधी सातत्याने मिळण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती यांना अटी ठेवल्या आहेत. याबाबत सविस्तर सांगितले.
यावेळी प्रशिक्षण दरम्यान बोलताना सौ वाळके यांनी, केंद्र शासनाने फार पूर्वीपासून वित्त आयोग सुरू केला आहे. या वित्त आयोगातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास निधी देण्यात येतो. आतापर्यंत पंधरा वित्त आयोग झाले. २०२६-२७ पासून सोळावा वित्त आयोग सुरू केला आहे. मात्र, हा वित्त आयोग सुरू करताना केंद्र शासनाने प्रत्येक राज्याला स्वतःचा वित्त आयोग स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या राज्य वित्त आयोगातील राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास निधी देण्याचे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे सोळाव्या केंद्रीय वित्त आयोगात चांगली कामगिरी बजावणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आता राज्य वित्त आयोगातून विकास निधी प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाला विकासनिधी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होणार आहे, असे स्पष्ट केले.
फोटो ओळ:- सिंधुदुर्गनगरी:
