नेरूर येथील ‘समाधान शिबिरात’ जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन:शासनाच्या १५ महत्त्वाच्या सुविधा एकाच छताखाली..
⚡कुडाळ ता.०७-: संवादाच्या अभावामुळे कोणत्याही नागरिकाचे काम अडू नये, प्रशासनाशी थेट संवाद साधा आणि शासकीय योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्या,असे आवाहन सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केले. प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील संवादाचा अभाव दूर होऊन सामान्यांची कामे गतीने व्हावीत, या उद्देशाने नेरूर येथे ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियानाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याच्या शुभारंभ प्रसंगी श्रीमती धोडमिसे बोलत होत्या.
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग यांच्याकडील शासन निर्णयानुसार तहसील कार्यालय, कुडाळमार्फत ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान (टप्पा-१) अंतर्गत वालावल मंडळ स्तरावर आज सकाळी ग्रामपंचायत कार्यालय, नेरूर देऊळवाडा सभागृह येथे महसूल शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी व्यासपीठावर नायब तहसीलदार श्री. गवस व श्री. शिंदे, जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर, प.स. सदस्य दीप्ती नाईक आणि अर्चना बंगे, प्रसाद पोईपकर, राजा प्रभू, चारूदत्त देसाई, नेरूरच्या सरपंच भक्ती घाडी, उपसरपंच दत्ता म्हाडदळकर, कवठी सरपंच सौ. करलकर, शेखर गावडे, अतुल बंगे, भूमी अभिलेख अधिकारी श्री. गणशकर आदी उपस्थित होते. या प्रसंगी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते विविध लाभार्थ्यांना दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले.
प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळुसे यांनी या उपक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, हे अभियान सर्वसामान्य जनता, शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यातील दुवा आहे. एका दिवसाच्या शिबिराने सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत याची आम्हाला जाणीव आहे, मात्र हा एक स्तुत्य प्रयत्न असून नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा.
तहसीलदार सचिन पाटील यांनी प्रास्ताविकात या शिबिराचा मूळ उद्देश स्पष्ट केला. शासनाच्या १५ महत्त्वाच्या सुविधा थेट जनतेपर्यंत पोहोचवणे, जनजागृती करणे आणि लोकांचा प्रशासकीय कामांसाठी होणारा फेरा कमी करणे हे या अभियानाचे मुख्य ध्येय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांनी, ‘एनए’ (NA) परवानगीची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करण्याची मागणी केली. कुडाळ तालुक्यातील वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये करण्याची ही मोठी संधी असून, १० वी – १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना या अभियानामुळे प्रवेशासाठी लागणारे दाखले वेळेत मिळणार आहेत.
शिबिरात भूमी अभिलेख विभागाशी संबंधित प्रलंबित फेरफार, ७/१२ दुरुस्ती, डिजिटल स्वाक्षरीचे ७/१२ व ८-अ वाटप करण्यात आले. तसेच उत्पन्न, रहिवासी, जात प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमिलेअर आणि विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक दाखले वाटप करण्यात आले. जमीन सुधारणा अंतर्गत वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये करण्याची प्रक्रिया, अकृषिक (NA) परवानगी व मार्गदर्शन करण्यात आले. संजय गांधी निराधार योजनेचे लाभ, पीएम किसान नोंदणी आणि ‘अॅग्रीस्टॅक’ शेतकरी नोंदणी या सामाजिक योजनांची माहिती देण्यात आली. तसेच तुकडेबंदी प्रकरणांचा निपटारा, घरांसाठी पट्टे वाटप व ई-मोजणी अर्ज यांचाही समावेश या शिबिरामध्ये होता. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संतोष बांदेकर यांनी केले.
