नरेश देऊलकर: वनविभागाला निवेदन केले सादर..
⚡सावंतवाडी ता.०७-: आरोंदा येथील सामाजिक कार्यकर्ते तथा ग्रामपंचायत सदस्य नरेश देऊलकर यांनी आरोंदा पंचक्रोशीत सध्या जंगली प्राण्यांच्या उपद्रवामुळे होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान बाबत वनविभागाला निवेदन देत तत्काळ यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
जंगली जनावरांपासून शेतकऱ्यांना होणाऱ्या नुकसानीबाबत व त्यांचा बंदोबस्त करण्याबाबत आरोंदा येथील सामाजिक कार्यकर्ते नरेश देऊलकर यांनी निवेदन देवून वनविभागाचे लक्ष वेधले आहे.
कोकणातील मुख्य पीक जरी भात शेती असली तरी भात शेती व्यतिरिक्त आंबा ,काजू कोकम ,केळी, माड बागायती हे उत्पन्नाचे स्रोत देखील मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि या पिकांवर कोकणची अर्थव्यवस्था सुद्धा निर्धारित आहे .दुर्दैवाने उपद्रवी वन्य प्राण्यांच्या त्रासामुळे या फळ पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटत चालले आहे .
प्रामुख्याने कोकणात वानर काळ्यातोंडा, गेंड्या तोंड्या माकड यांच्या उपद्रवामुळे आज शेती व्यवसायाकडे आणि फळबागायतीकडे शेतकरीवर्ग पाठ फिरवू लागला आहे. पपई ,केळी चिकू, चिंच हे उत्पादन देखील होत असताना या उपद्रवी वन्य प्राण्यांपासून कोकणातील शेतकरी पुरता हवालदिल झाला आहे. ग्रामीण भागात शेतकरी कष्ट करून फळबागायती निर्माण करतात आणि केलेली मेहनत , आर्थिक खर्च असे लाखो रुपयांचे कष्ट पाण्यात जात आहेत .हे शेतकऱ्यांचे दुःख कोणाला कधी दिसणार आहे काय ? असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांकडून होत आहे .
कोकणात सर्व पिकांना पोषक भौगोलिक परिस्थिती असताना शासनाच्या कायदे – नियम – अटी यामुळे येथील शेतकरी पूर्ता हतबल आणि असहाय्य झाला आहे. कोकणात बहुपीक पद्धत आहे भात शेती त्यातच बागायती माड,सुपारी,काजू कोकम, फणस ,केळी अशी अन्य फळं पिके वेगवेगळी उत्पन्न शेतकरी पिकवत असल्याने त्याला यातून काहीतरी तटपुंजी आर्थिक मदत मिळत होती मात्र सध्या सगळीकडे माकड ,शेकरू यांनी त्यावर घाला घातला आहे .त्यामुळे फळ फुलांनी समृद्ध असलेल्या कोकणची बिकट परिस्थिती बनली आहे. या परिस्थितीत आपल्या कोकणी शेतकऱ्याला दिलासा मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे.
वन्य प्राण्यांपासून होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान कसे सुरक्षित राहतील त्याची उपायोजना वनविभाग व शासनाने करणे गरजेचे आहे .व्यक्तिगत मालकीच्या शेती बागायतीमध्ये वन्यप्राणी आल्यास त्याचा कोणत्याही प्रकारचा बंदोबस्त करण्याचा सर्वाधिकार शेतकऱ्यांना असणे गरजेचे असल्याचे श्री .देऊलकर यांनी सांगितले तसेच अशावेळी त्याच्यावर कोणतेही कायदेशीर कारवाई वनविभागाकडून केली जाऊ नये .
त्यांनी कोकणच्या भौगोलिक दृष्ट्या वेगळा विचार करत त्यानुसार कायद्यात नियमात बदल करणे आवश्यक असल्याचे सांगून सध्याची नागरी नुकसान भरपाई अत्यंत तटपूंजी असून कोकणातील शेतकऱ्यांची गुंठेवारी शेती असल्याने शासनाच्या नियमात बदल होणे आवश्यक आहे. तरी आपल्या स्तरावरून नियोजन कारवाई करून गरीब शेतकरी वर्गाला न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी आरोंदा येथील नरेश देऊलकर यांनी शासन व वनविभागाकडे केले आहे.
