कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा; माजी आ. परशुराम उपरकर…
⚡कणकवली ता.०५-: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यातील कासार्डे गावात मोठ्या प्रमाणात सिलिका वाळूचे विनापरवाना उत्खनन करून त्याची वाहतूक व विक्री सुरू असल्याचा आरोप करत यावर तातडीने कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, कासार्डे परिसरातील महाराष्ट्र मिनरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांची सिलिका उत्खननाची परवानगी सन २०२४ मध्ये संपलेली असतानाही त्या ठिकाणी उत्खनन सुरू आहे. तसेच परवानगी दिलेल्या क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्रात उत्खनन होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या उत्खननातील सिलिका वाळू कोल्हापूरसह अन्य भागात विनापास फोंडा व वैभववाडी घाट मार्गाने वाहतूक केली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
यापूर्वीही तत्कालीन पालकमंत्री, खासदार आणि स्वतः उपरकर यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन पथके स्थापन करून वैभववाडी व कणकवली भागातील सिलिका उत्खननाची चौकशी केली होती. त्यावेळी कणकवली तहसीलदारांनी २६ मार्च २०२१ रोजी सादर केलेल्या अहवालात विविध उत्खनन करणाऱ्यांच्या जवळपास ३०० त्रुटी निदर्शनास आणून देत सुमारे ४ ते ५ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्याची नोंद केली होती. मात्र, संबंधितांकडून दंड वसुली अद्यापही प्रलंबित असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. संबंधित कंपन्या व व्यक्तींच्या मालमत्तेवर बोजा ठेवून लिलाव करण्यासाठी २ जानेवारी २०२२ रोजी परवानगी मागितली असतानाही अद्याप ती मंजूर झालेली नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
तसेच २०१९ ते २०२१ या कालावधीत कासार्डे परिसरात मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन झाले होते. त्या काळात कार्यरत असलेले तलाठी यादव यांची पुन्हा नियुक्ती कासार्डे येथे झाल्याचे समजत असून त्यानंतर उत्खनन व वाहतूक वाढल्याचा आरोपही उपरकर यांनी केला आहे.
कासार्डे येथील नागसावंतवाडी परिसर हा इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये असूनही तेथे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करून वाळू धुण्यासाठी टाक्या व चिऱ्यांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. मात्र तहसीलदार, सर्कल आणि तलाठी यांच्याकडून याकडे दुर्लक्ष होत असून कोणतीही कारवाई होत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दरम्यान, मालवण तालुक्यातील बांदिवडे, आचरा, हडी, कर्ली, पेंडूर आदी गावांतील नदी व खाडीपात्रातून हजारो परप्रांतीय कामगारांच्या मदतीने होड्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणात वाळू काढली जात असल्याचेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले. अनेक ठिकाणी वाळूचा लिलाव झालेला नसतानाही अवैधरित्या उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच उत्खननासाठी चिरे लावून रॅम्प बांधण्यात येत असून सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
याशिवाय बाहेरून आलेल्या कामगारांची राज्य स्थलांतरित कामगार कायदा १९७९ अंतर्गत पोलीस ठाण्यात नोंद होत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तसेच वाळू वाहतूक करताना दोन ब्रासच्या पासावर चार ते सहा ब्रास वाळू नेली जाते किंवा विनापास ओव्हरलोड वाहतूक केली जाते. अनेक गाड्या गोवा व कर्नाटक राज्यातील असून रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक केली जाते. यामुळे अपघातांचे प्रमाणही वाढले असून यापूर्वी काही गंभीर अपघात घडल्याचे त्यांनी सांगितले.
खनिज व गौण खनिजांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवली असल्याने अवैध सिलिका वाळू उत्खनन व वाळू तस्करीवर तातडीने नियंत्रण ठेवून संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा परशुराम उपरकर यांनी दिला आहे.
