शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन:सकारात्मक विचार करण्याचे जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांचे आश्वासन..
⚡सावंतवाडी ता.२८-: शेतकऱ्यांच्या गंभीर आणि प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय किसान संघाच्या नेतृत्वाखाली काल शुक्रवारी (२७ रोजी) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा धडक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चादरम्यान शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे सविस्तर निवेदन संघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना सादर करून या प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. या सर्व मागण्यांची दखल घेऊन त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी भारतीय किसान संघाला दिले.
यावेळी धडक मोर्चात सहभागी झालेले भारतीय किसान संघाचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत, उपाध्यक्ष सूर्यकांत कुंभार, जिल्हामंत्री अभय भिडे, सहमंत्री मनोहर ठिकार, कोषाध्यक्ष मिलिंद पंतवालावलकर, महिला प्रमुख स्वाती पिंगुळकर, कुडाळ तालुकाध्यक्ष जयराम परब, वेंगुर्ला तालुकाध्यक्ष युवराज ठाकूर, सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष पांडुरंग हळदणकर, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य आबा वराडकर, अश्विनीकुमार मांजरेकर, नंदकिशोर राणे, सखाराम नाईक यांच्यासह तालुका व ग्राम समितीचे पदाधिकारी आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सिंधुदुर्ग जिल्हा शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे. मात्र ई-पीक पाहणीतील तांत्रिक गोंधळ, मनरेगा कामांना मिळणारी दिरंगाई, भात खरेदीत तुटीच्या नावाखाली होणारी लूट, वन्य प्राण्यांपासून पिकांचे नुकसान, सोलर पंपांच्या अडचणी आणि गोधन संगोपनासाठी निधीअभावी शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. या गंभीर प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संघाच्या नेतृत्वाखाली हा धडक मोर्चा काढण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नये, तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा आणखी तीव्र स्वरूपाचा संघर्ष उभारण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
मोर्चादरम्यान पुढील मागण्या प्रशासनाकडे मांडण्यात आल्या-
ई-पीक पाहणी ॲपमधील तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर करून त्यातून होणाऱ्या दुष्परिणामांपासून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.
मनरेगा अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांना त्वरित मंजुरी द्यावी.
भात खरेदी केंद्रांवर तुटीच्या नावाखाली पावतीपेक्षा अधिक भात घेतला जात असल्याच्या तक्रारींची चौकशी करावी.
भात खरेदी केंद्रे १ डिसेंबरपूर्वी सुरू करून प्रति गुंठा भात खरेदीची मर्यादा वाढवावी.
नादुरुस्त सोलर पंपांबाबत सोलर कंपन्यांकडून होत असलेल्या दुर्लक्षावर कारवाई करावी.
उंच झाडे व सावलीमुळे सोलर पंप सक्तीचा न करता शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार वन फेज किंवा थ्री फेज वीज जोडणी द्यावी व सोलर पंपाची सबसिडी थेट शेतकऱ्यांना देण्यात यावी.
अन्नसुरक्षा कायद्याअंतर्गत वन्य प्राण्यांपासून शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कायदेशीर अधिकार व संरक्षण द्यावे.
हवामान बदलामुळे काजू व आंबा पिकांना होणाऱ्या नुकसानीचा पिक विम्यात योग्य समावेश करावा.
गोसखी / गोसखा यांना देशी गोवंश पालनासाठी प्रोत्साहन निधी मंजूर करावा.
यावर सकारात्मक विचार करण्याचे , असे आश्वासन धोडमिसे यांनी दिले.
