सिंधुदुर्गनगरी ता ९
उमेद महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी
उमेद संघटना ११ डिसेंबर पासून हिवाळी अधिवेशनात २ लाख महिला व कमर्चारी उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा दिला आहे . यासाठी नागपुर येथे एकवटले आहेत .
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत कार्यरत गाव पातळीवरील एकूण कार्यरत ५२ हजार समुदाय संसाधन व्यक्ती तर सद्यस्थितीत अभियानांतर्गत कार्यरत एकूण २८०० कंत्राटी कर्मचारी त्यांच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात ११ डिसेंबर २०२५ पासून राज्यातील सर्व ग्रामीण भागातील उमेद अभियानातील महिला, कॅडर व कर्मचारी सह कुटुंब उपोषणाला बसणार असल्याचे निवेदन ग्रामविकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना देण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षभरापासून उमेद महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या शासनाकडे केल्या आहेत. मागील नऊ महिन्यात ग्रामविकास मंत्री, जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली २ बैठका झालेल्या असून सकारात्मक चर्चा करण्यात आली होती. परंतु अद्यापही संघटनेच्या मागण्या मान्य झाल्याचे शासन निर्णय व अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे सर्व कर्मचारी नागपुर येथे एकवटले असून
आंदोलनच्या पवित्र्यात आहेत.
उमेद अभियान हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या एकत्रित निधीतून राबविण्यात येते, केंद्राकडून अधिकाधिक निधी पुरविला जातो. राष्ट्रीय उपजीविका अभियान (NRLM) हे केंद्र पुरस्कृत आणि फ्लॅगशीप योजना आहे. मागील वर्षी २०२४ मध्ये केंद्र शासनाने या योजनेला अधिक बळकट करावे यासाठी सुधारित मनुष्यबळ संशोधन पुस्तिका जारी केलेली आहे. आणि महाराष्ट्र शासनाने सुधारित मनुष्यबळ संसाधन पुस्तिका लागू करून पाठविली आहे मात्र प्रत्यक्षात अमलात आणली नाही. याबाबत संघटनेकडून शासनाला वारंवार भेटून विनंती करण्यात आलेली आहे. मात्र अद्याप मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत . त्यामुळे संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत १० डिसेंबर २०२५ पर्यंत शासन निर्णय न मिळाल्यास नागपूर येथे उपोषण, धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे ७० कर्मचारी नागपुर येथे रवाना झाले आहेत .
( मागण्या)
केंद्र शासनाच्या सूचनानुसार उमेद अभियानाचे नवीन मनुष्यबळ विकास पुस्तिका लागू करणे, राज्यातील सर्व समुदाय संसाधन व्यक्तींना ग्रामसखी म्हणून मान्यता देऊन शासनाचे अधिकृत ओळख पत्र व १० लाखापर्यंत विमा संरक्षण मिळावे. शैक्षणिक व अनुभव पात्रता असलेल्या केडरला प्रभाग समन्वयक या पदावर प्राधान्याने घेण्यात यावे, मार्च २०२६ नंतर देखील सर्व कम्युनिटी केडर कार्यरत ठेवून शासनाकडूनच थेट केडरचे बैंक खात्यात मानधन वितरण व्हावे, उमेद कर्मचारी नोकरी पदोन्नती प्रकिया पूर्ववत लागू व कार्यान्वित करणे, उमेद अभियानांतर्गत प्रभाग समन्वयक व सहाय्यक कर्मचारी यांची विनंतीनुसार रिक्त पदी जिल्हा बदली होणेस मान्यता देणे .
उमेद अभियानाला ग्रामविकास विभागाचा कायम स्वरूपी उपविभाग म्हणून मान्यता आणि सर्व कर्मचारी कायम करणे, सर्व स्वयं सहाय्यता समूहांना समुदाय गुंवणूक निधी (CIF) १५०००० रुपये देणे, आरोग्य विभागात गाव व प्रभाग स्तरावर काम करणाऱ्या आशा स्वयं सेविका व गट प्रवर्तक यांना लागू असलेल्या १० लाख रकमेचा विम्यासारखा उमेद अभियानातील सर्व समुदाय संसाधन व्यक्ती यांना देखील अपघात, अपंगत्व व नैसर्गिक मृत्यू इत्यादी सारखा संरक्षण विमा लागू करणे, उमेद अभियानात बाह्य संस्थेद्वारे कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांना देखील उमेद मधील कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांचेप्रमाणे वार्षिक वेतनवाढ, प्रत्येक महिन्याला वेळेवर मानधन वितरीत व्हावे. अशा प्रमुख मागण्या संघटनेच्या आहेत.
या मागण्याकड़े लक्ष वेधण्यासाठी राज्य भरातील सुमारे २ लाख महिला कर्मचारी
नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सहभागी होणार असून आंदोलन करणार असल्याचा इशारा राज्य अध्यक्ष निर्मला शेलार व मालुताई देशमुख यांनी दिला आहे.
