एआयचा अभ्यास करण्यासाठी ३० रोजी नीती आयोगाची टीम सिंधुदुर्गात…

पालकमंत्री नितेश राणे: दोन दिवस जिल्ह्यात वास्तव्य करून जिल्ह्यातील एआयचा करणार अभ्यास..

ओरोस ता २५
एआय वापरात देशात पहिला जिल्हा ठरलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला केंद्राच्या नीती आयोगाची टीम ३० आणि ३१ ऑक्टोबर रोजी भेट देणार आहे. टीम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची टीम दोन दिवस जिल्ह्यात वास्तव्य करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने एआयच्या माध्यमातून साधलेला विकास, यासाठी जिल्ह्याला आलेले अडथळे आणि प्रशासन गतिमान करण्यास केलेली मदत याचा अभ्यास करणार असल्याची माहिती पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिली आहे.
१ मे २०२५ रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने एआय चा वापर प्रशासकीय कारभारात सुरू केला. आरोग्य, शिक्षण, पोलिस, आरटीओ, कृषी आदी पाच विभागांचा कारभार एआयच्या माध्यमातून सुरू केला होता. राज्य शासनाने प्रथम याची दखल घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत याचा उल्लेख करीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याप्रमाणे अन्य जिल्ह्यात एआयचा वापर करून प्रशासकीय कारभार सुरू करण्याला प्राधान्य देण्याच्या सूचना राज्याच्या प्रधान सचिवांना दिल्या होत्या. त्यानंतर केंद्र शासनाने याची दखल घेतली होती. याचवेळी एआयचा वापर करणारा सिंधुदुर्ग देशातील पहिला जिल्हा ठरला होता. नीती आयोगाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एआयच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कारभाराचा अभ्यास करण्यासाठी या जिल्ह्याला भेट देण्याचे जाहीर केले होते.
त्यानुसार नीती आयोगाने ३० आणि ३१ ऑक्टोबर रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला भेट देणार असल्याचे अधिकृत कळविले आहे. त्याची माहिती देण्यासाठी पालकमंत्री राणे यांनी शनिवारी जिल्हाधिकारी बैठक सभागृहात पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, अपर पोलिस अधीक्षक नयोनी साटम, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी उपस्थित होते.
यावेळी पुढे बोलताना पालकमंत्री राणे, नीती आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि प्रधानमंत्री कार्यालय अंतर्गत काम करत आहे. त्यामुळे नीती आयोग थेट आपल्या कामाचा अहवाल सादर करते. त्यामुळे नीती आयोग अभ्यासासाठी जिल्ह्यात येत आहे, हे जिल्ह्यासाठी अभिमानास्पद आहे. ही मोठी उपलब्धी आहे. नीती आयोगाचे तीन वरिष्ठ अधिकारी दोन दिवस जिल्ह्यात राहून अभ्यास करणार आहेत. यावेळी जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्ह्यात एआयच्या माध्यमातून सुरू असलेला कारभार, झालेला फायदा, नागरिकांना मिळणारे फायदे, प्रशासकीय कारभारात झालेला बदल, याबाबत माहिती देणार आहे, असे सांगितले.

फोटो ओळ: सिंधुदुर्गनगरी:

You cannot copy content of this page