होमिओपॅथीक डॉक्टरांना दिलासा:
स्थगितीस उच्च न्यायालयाचा नकार..
⚡ओरोस ता १९-: आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणत्र अभ्यासक्रम (सोसीएमपी) पूर्ण करणाऱ्या होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र वेदयकिय परिषदेतील (एमएमसी) नोंदणीला अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी ही अंतिम आदेशाच्या अधीन असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले, त्यामुळे सिसिएमपी-होमिओपॅथी डॉक्टरांची महाराष्ट्र वैद्यकिय परिषदेतील नोंदणी (एमएमसी) सुरुच राहणार असल्याचे होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात भूमिका मांडताना राज्याचे महाधिवक्ता सराफ यांनी सरकारचा निर्णय गरीब आणि ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी कसा महत्त्वाचा आहे हे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामीण भागात निष्णात डॉक्टरांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे प्रथमोपचार किंवा किरकोळ आजारांवर उपचार करण्यास होमिओपॅथी डॉक्टरांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे महाधिवक्त्यांनी सांगितले, त्याचप्रमाणे 2016 मध्ये सर्वप्रथम याबाबतचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला उच्च व सर्वोच्य न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसल्याचेही सराफ यांनी निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयानेही सरकारची बाजू ग्राह्य मानून ‘सीसोएमपी’ पात्रताधारक होमिओपॅथी डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र शेड्युलमध्ये एम एम सी मध्ये नोंदणी ठेवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास इच्छुक नसल्याचे स्पष्ट केले.
राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागाने 24 एप्रिल 2025 मध्ये ‘सीसीएमपी पात्रताधारक डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र नोंदणी ठेवण्याचे आदेश एमएमसी’ला दिले होते. याला आक्षेप घेत ऍलोपॅथिक डॉक्टरांची संघटना आय एम ए ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यामध्ये साडेपाच वर्ष होमिओपॅथिक अभ्यासक्रम आणि त्यानंतर एक वर्ष मुदतीचा सरकारी एमबीबीएस कॉलेजमध्ये शिकवला जाणारा’ सोसीएमपी’ अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर आधुनिक औषधोपचार करण्यास अधिकृत परवानगी मिळालेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या नोंदणी प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास आपण इच्छुक नाही, असे न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे सीसीएमपी अर्हता प्राप्त होमिओपॅथिक डॉक्टरांना कायदेशीर रित्या ऍलोपॅथिक प्रैक्टिस करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचा फायदा संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील रुग्णांना होणार असून आरोग्य व्यवस्था अजून बळकट होणार आहे होमिओपॅथिक इंटिग्रेटेड मेडिकल प्रॅक्टिशनर असोसिएशन सिधुदुर्गच्या सर्व सदस्यांनी सरकारच्या आणि न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, असे संघटनेचे अध्यक्ष डॉ प्रवीण सावंत आणि सचिव डॉ गिरीश बोर्डवेकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
