सिंधुदुर्गात गुरुवारी वैद्यकीय सेवा ठप्प:परिपत्रक रद्द न झाल्यास मुंबईत मोर्चा व आंदोलन..
⚡सिंधुदुर्गनगरी ता.१८-:
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल च्या स्वतंत्र रजिस्टर मध्ये CCMP या फक्त एक वर्ष औषध शास्त्र कोर्स करणा-या होमिओपॅथीक डॉक्टरांची नोंदणी करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून शासनाचा हा निर्णय कायद्याला धरून नाही. यामुळे रुग्ण सुरक्षितते वर यांचा परिणाम होईल तसेच आधुनिक वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा कमी होईल याकडे गुरुवारी इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्र राज्य मार्फत सिंधुदुर्ग च्या ५०
एम् बी बी एस् व एम् डी व एम् एस् डॅाक्टरांनी जिल्हाधिकारी श्रीमती तृप्ती धोडमिसे यांचे लक्ष वेधले. याचा निषेध करताना
या संदर्भातील ५ सप्टेंबर २०२५ चे शासन परिपत्रक रद्द करावे या मागणीचे निवेदन शासनाला सादर करण्यासाठी सुपूर्त केले.
इंडियन मेडिकल असोसिएशन ही आधुनिक वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांची देशव्यापी संघटना असून या संघटनेने राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे. गुरुवारी राज्यभरात या सर्व डॉक्टरनी एक दिवस काम बंद आंदोलन केले आहे. याबाबत शासनाने पुनर्विचार केला नाही व तो निर्णय मागे घेतला नाही तर पुढील आठवड्यात आझाद मैदान मुंबई येथे या संघटनेचा भव्य मोर्चा व बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत शासनाकडे पाठविण्यासाठी एक निवेदन या संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले. जिल्ह्यातील ज्येष्ठ डॉ. जयेंद्र परुळेकर, व डॉ. विवेक रेडकर व इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे पदाधिकारी व डॉक्टर्स मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
होमिओपॅथीक डॉक्टर्स हे आधीच होमिओपॅथी कौन्सिल मध्ये नोंदणीकृत आहेत, त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल मध्ये नोंदणी देऊ नये असे आय एम ए चे स्पष्ट म्हणणे आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे याप्रकरणी सुरू असलेल्या उच्च न्यायालयातील याचिकेनुसार न्यायालयाचाही अवमान होणार आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या अंतर्गत कायद्याचेही उल्लंघन यामुळे होणारे आहे. अपुरे प्रशिक्षण घेतलेले डॉक्टरना रुग्णांवर उपचार करण्याची परवानगी दिल्यास रुग्ण सुरक्षिततेबाबत गंभीर धोका निर्माण होईल, याकडे या निवेदनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले जात आहेत. उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालापर्यंत याबाबत कोणतीही अंमलबजावणी करू नये व तोपर्यंत शासनाने ते परिपत्रक रद्द करावे अशी मागणी आय एम ए सिंधुदुर्ग फोरमने निवेदनात केली आहे.
