⚡कणकवली ता.२५-:
गावातील मयत व्यक्तीच्या वारसांना शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील विविध योजनांचे अनुज्ञेय असलेले लाभमिळण्यास विलंब होतो. यासाठी अशा मयत व्यक्तींच्या वारसांचा शोध घेत त्यांना लाभ देण्याचा उपक्रम कणकवली तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी राबविला होता. अलिकडेच जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या कोकण आयुक्तांच्या आढाव्यावेळी या उपक्रमाचे त्यांनी कौतुक केले होते. आता अशाप्रकारे लाभ देण्याच्या अनुषंगाने कोकण विभागातील सर्वच तालुक्यांमध्ये उपक्रम राबविण्याच्या सूचना कोकण आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिल्या आहेत.
पालकमंत्री नीतेश राणे व जिल्हाधिाकरी अनिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी तालुक्यात राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेमध्ये वंचित लाभार्थ्यांना शोधण्यासाठी विशेष
मोहीम राबविली होती. त्यात ३८ लाभार्थ्यांना शोधून काढत त्यांना ७ लाख ६० हजार रुपयांचा लाभदेण्यात आला होता.
मृत मयत व्यक्तीच्या वारसांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील योजनांचे अनुज्ञेय असलेले लाभ तसेच शेतजमिनीच्या अनुषंगाने अधिकार अभिलेखात मयत खातेदारांच्या वारसांची नोंद घेण्याकरिता मयत व्यक्ती/खातेदार यांची माहिती संबंधित शासकीय यंत्रणांना प्राप्त होणेस विलंब होतो. वारस नोंद होण्यास तसेच मयत व्यक्तींच्या वारसांना अनुज्ञेय लाभमिळण्यास बराच अवधी जातो अथवा सदर योजनांचा लाभ वारसांना मिळतही नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदर बाब विचारात घेऊन, मयत व्यक्ती/खातेदार यांची माहिती संबंधित शासकीय यंत्रणांना तात्काळ कळविणेच्या दृष्टीने, गावातील एखादी व्यक्ती /खातेदार मयत झाल्यास त्याबाबतची माहिती संबंधित ग्रामपंचायतीच्या
ग्राम पंचायत अधिकारी यांनी त्वरित ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांना द्यावी. ग्रामपंचायतीकडून मयत व्यक्तींची माहिती प्राप्त झालेनंतर संबंधित ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी मयत व्यक्तींच्या वारसांना शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील योजनांचे अनुज्ञेय लाभ देणेकामी लाभास पात्र व्यक्ती/कुटुंबांची माहिती संकलित करून तहसीलदार कार्यालयास सादर करावी. तहसीलदारांनी दर १५ दिवसांनी आढावा घेऊन पात्र व्यक्ती/कुटुंबांना तात्काळ लाभ देणेची कार्यवाही करावी. तसेच ग्रामपंचायतीकडून मृत खातेदारांची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी वारसांबाबत चौकशी करून मंडळ अधिकाऱ्यांमार्फत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील विहीत कार्यपद्धतीचा अवलंब करून वारस फेरफारावर निर्णय घ्यावा व विहीत मुदतीत अधिकार अभिलेखात वारस नोंद घेण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
