डॉ. प्रमोद सावंत सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय..
पणजी, २५ जुलै २०२५: गोवा सरकारने १९७२ पूर्वी बांधलेल्या आणि अधिकृत सर्वेक्षण आराखड्यात दाखवलेल्या १ लाखाहून अधिक घरांना नियमित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेक दशकांपासून त्यांच्या घरांची औपचारिक मान्यता नसलेल्या गोव्यातील कुटुंबांना दीर्घकाळापासून दिलासा मिळाला आहे.
नियमितीकरण १००० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडांवर बांधलेल्या संरचनांना लागू होते, जिथे बांधकाम भूखंडाच्या किमान २५% क्षेत्र व्यापते आणि घरांची नोंद फॉर्म I आणि XIV किंवा फॉर्म D सारख्या जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये देखील असणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, लाभार्थ्यांना रूपांतरण सनद किंवा बांधकाम परवान्यांची आवश्यकता नाही, ज्यामुळे प्रक्रिया सोपी होईल आणि नागरिकांसाठी मोठे कायदेशीर अडथळे दूर होतील.
१ ऑगस्ट २०२५ पासून, सरकार नियमितीकरण प्रमाणपत्रे देण्यास सुरुवात करेल. अर्जदारांनी त्यांच्या स्थानिक नगरपरिषद किंवा पंचायतीकडे उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्रासह साधे कागदपत्रे सादर करावीत. ही प्रक्रिया सात कामकाजाच्या दिवसांत पूर्ण करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे, ज्यामुळे जनतेसाठी पारदर्शकता आणि सोयीची खात्री होईल.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, “हा एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय आहे. यामुळे १ लाखाहून अधिक गोव्यातील कुटुंबांना मदत होईल. अनेक वर्षांपासून लोक त्यांच्या घरांबद्दल संशयाच्या भोवऱ्यात राहत होते. आता, आम्ही त्यांना त्यांचे हक्क देत आहोत.
