अन्यत्र हलवा:अन्यथा १ मे रोजी उपोषण:जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन
*💫सिंधुदुर्गनगरी दि.२८-:* नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील कचरा डेपोमुळे तेथील रहिवाशांना अनेक समस्या व प्रसंगाना तोंड द्यावे लागत आहे. तरी संबंधित कचरा डेपो अन्य जागी हलविण्यात यावा. अशी मागणी नवनगर विकास प्राधिकरनातील रहिवाशांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. तर येथील कचरा डेपो दुसऱ्या जागी न हलविल्यास १ मे रोजी आपल्या कार्यालयासमोर उपोषण केले जाईल. असा इशारा दिला आहे. सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरनातील रहिवाशी मधुकर जाधव, अशोक कदम, विल्सन डिसूजा, शितल राऊळ, गुरुनाथ कोयंडे, अनुषा उपानेकर, विष्णू एकावडे, अनया जामदार, योगेश लाड, उत्तम गावडे, नागेश मसुरकर, श्रेया जाधव, आदि रहिवाशानी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २९ जानेवारी रोजी येथील कचरा डेपोला लागलेल्या आगीमुळे नागरिकांना जीवन-मरणाच्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले होते. याबाबत लेखी स्वरूपात निवेदनाद्वारे तसेच प्रत्यक्ष भेटून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांचे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी प्राधिकरणच्या कर्मचाऱ्यांनी कचऱ्याला लागलेली आग आणि त्यातून निघणारा जीवघेना धूर आटोक्यात आणला. अशा अनेक समस्यांना नेहमी नागरिकांना तोंड द्यावे लागत आहे. याबाबत लक्ष वेधल्या नंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांनी संबंधित कचरा डेपो चार दिवसात दुसऱ्या जागेत हलविण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र या घटनेला आता तीन महिने उलटले तरी या बाबत कोणतीही उचित कार्यवाही अद्याप करण्यात आलेली नाही. जनतेच्या समस्यांबाबत प्रशासन गांभीर्याने पाहत नसल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. तसेच नवनगर प्राधिकरणातील रहिवाशी आणि कचरा टाकणारा ठेकेदार यांच्यात सतत शाब्दिक वाद होत आहेत .१५ एप्रिल रोजी अशाच प्रकारे शाब्दिक वाद होऊन हाणामारीचा प्रसंगही उद्भभवला होता. असे प्रसंग यापुढे उद्भभवण्याची शक्यता असल्याने कचरा डेपो बाबत प्रशासनाने योग्य तो तोडगा काढावा. तेथील रहिवाशांना समस्या आणि त्रासातून मुक्त करावे .१ मे या महाराष्ट्र दिनापूर्वी संबंधित कचरा डेपो अन्य ठिकाणी हलवावा अन्यथा १ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण छेडण्यात येईल. तसेच २ मे पासून रस्त्यावर उतरून कचरा गाडी अडविण्यात येईल. या आंदोलनामुळे संबंधित ठेकेदार आणि ग्रामस्थ यांच्यामध्ये वाद होऊन कोणताही अनुचित प्रसंग घडल्यास सर्वस्वी जिल्हा प्रशासन जबाबदार राहील. असेही जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
