मागण्या मान्य न झाल्यास १५ मे पासून बेमुदत कामबंदचा इशारा:तालुका सचिव धनंजय कदम यांची माहिती..
कुडाळ :महाराष्ट्र राज्य कृषि सहाय्यक संघटनेने आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात आंदोलन पुकारल आहे. या राज्यव्यापी आंदोलनांतर्गत कुडाळ तालुक्यातल्या कृषी सहाय्यकांनी माठेवाडा इथल्या तालुका कृषी कार्यालयासमोर आज एक दिवशीय धरणे आंदोलन केलं. राज्यात ५ मे पासून टप्प्याटप्यान आंदोलन सुरु असून कृषी सहाय्यकांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीतर येत्या १५ मे पासून सर्व योजनेच्या कामकाजावर बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कुडाळ तालुका कृषी सहाय्यक संघटनेचे सचिव धनंजय कदम यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य कृषि सहाय्यक संघटनेने आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनाची दखल घेऊन पंधरा दिवसात मागण्याची पूर्तता केली जाईल अशी ग्वाही शासनाकडून देण्यात आली होती मात्र याबाबत शासन स्तरावर कोणतीच हालचाल न झाल्यामुळे सिंधुदुर्गात प्रत्येक कृषी कार्यालयाबाहेर कृषी सहाय्यकांनी धरणे आंदोलन छेडले आहे. आपल्या मागण्यांची वेळीच दखल न घेतल्यास प्रसंगी काम बंद आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा कुडाळ येथील कृषी सहायकांनी दिला आहे. दरम्यान पाच टप्प्यात हे आंदोलन छेडण्यात येणार असुन शेवटचा टप्पा १५ में २०२५ रोजी असल्याचे संघटना सचिव धनंजय कदम यांनी सांगितले.
कुडाळ तालुका कृषी कार्यालयाच्या बाहेर कुडाळ तालुक्यातील कृषी सहायकांनी धरणे आंदोलन छेडले होते.यावेळी कुडाळ तालुका संघटना अध्यक्ष प्रिया खरवडे, सचिव.धनंजय कदम,सविता हरमलकर,.प्रियांका मोरे,रोशन मर्गज, विजय सावंत,जागृती शेटये,उर्मिला वायंगणकर उपस्थित होते.
कृषी सहायकांच्या या जिव्हाळ्याच्या मागणीमध्ये, कृषि सेवक कालावधी रद्द करुन कृषि सेवकांना नियमित कृषि सहाय्यक पदावर नियुक्ती देण्यात यावी, कृषि सहाय्यकांचे पदनाम बदलून सहाय्यक कृषि अधिकारी करणे, कृषि सहाय्यकांना लॅपटॉप मिळावा,कृषि सहाय्यकांना ग्रामस्तरावर कामकाजासाठी कृषि मदतनिस मिळावा, निविष्ठा वाटपााठी वाहतुक भाड्याची तरतुद करावी किंवा निविष्ठा वाटप परमिटद्वारे करावे. अन्यथा खरीप हंगाम २०२५ मधील निविष्ठा वाटपावर संघटनेचा बहिष्कार असेल,कृषि विभागाचा आकृतीबंधास तात्काळ मंजुरी द्यावी, एमआरजीएस योजनेअंतर्गत लक्षांक देतांना क्षेत्रिय स्तरावरील अडचणीचा विचार करुन लक्षांक देण्यात यावे,नैसर्गिक आपत्तीच्या पंचनामे करणे व तद्नंतर करावयाच्या कामाबाबत महसुल, ग्रामविकास व कृषि विभागाच्या जबाबदाऱ्याबाबत योग्य न्यायसंगत कार्यपध्दती तयार करण्यात यावी, सिल्लोड तालुक्यातील कृषि सहाय्यक यांनी केलेल्या आत्महत्येच्या प्रकारानंतर सदर प्रकरणाची विभागामार्फत चौकशी पूर्ण होवून सुध्दा संबंधीत अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही, त्याबाबत तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, कृषि सहाय्यक संवर्गाच्या आस्थापनाविषयक अडचणींची सोडवणूक करण्यात यावी अशा मागण्याचा समावेश आहे.
