भाजप प्रवक्ते माधव भंडारी यांचा आरोप:चर्चेत सुध्दा सहभाग घेतला नसल्याची केली टीका..
ओरोस ता ८
वफ्फ बोर्ड कायदा २०१३ मध्ये करण्यात आला त्यावेळी केंद्रात मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार होते. त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या अध्यक्षा म्हणून सोनिया गांधी कार्यरत होत्या. तसेच सभागृहात विद्यमान विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियांक गांधी, शरद पवार, सुप्रिया सुळे होत्या. आज हा कायदा बदलत असताना यातील कोणीही सभागृहात त्यावर विरोधी भाष्य केले नाही. याचाच अर्थ २०१३ मधील हा कायदा चुकीचा होता. त्यामुळेच विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी चर्चेत सुद्धा सहभाग घेतला नाही, असा आरोप भाजपचे मुख्य प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी केला आहे
सिंधुदुर्गनगरी येथील पत्रकार भवन मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री भंडारी बोलत होते. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा सरचिटणीस रणजीत देसाई, राजू राऊळ आदी उपस्थित होते. केंद्र सरकारने नुकतेच वफ्फ विधेयक कायद्यात बदल केला आहे. लोकसभेत आणि राज्यसभेत याला मान्यता घेऊन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांची स्वाक्षरी होऊन त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले आहे. २०१३ मध्ये हा काँग्रेस सरकारने कायदा केला होता. बारा वर्षांनी या कायद्यात बदल करीत असताना त्यावेळी कायद्याच्या बाजूने असलेले काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते आता कायदा बदलत असताना मात्र मूक गिळून गप्प होते. त्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला नाही. जर २०१३ मध्ये हा कायदा याच मंडळींनी केला होता. तर तो कायदा बदलत असताना किमान त्या चर्चेत भाग घेणे महत्त्वाचे होते. प्रियांका गांधी यांनी तर मतदान सुद्धा केले नाही. यावरून हा कायदा चुकीचा बनविला होता हे स्पष्ट होते, असा आरोप माधव भंडारी यांनी केला.
