न्या. बोरकर:कुडाळ मध्ये शासकीय योजनांच्या महाशिबीराला उत्तम प्रतिसाद;विविध योजनांच्या लाभार्थ्यंना लाभ वाटप..
⚡सिंधुदुर्ग दि.२२-: शासनाच्या अनेक योजना असतात. परंतु त्या योजनांची तळागाळातील लोकांपर्यंत अंमलबजावणी होत नाही. महाराष्ट्र सारख्या विकसित राज्यातील लोकांना कामासाठी स्थलांतरित व्हावे लागते ही परिस्थिती गंभीर असेल तर घटनेला अभिप्रेत आहे. आपल्याकडून काम होत आहे का ? हा प्रश्न सर्वांनी स्वतःला विचारणे गरजेचे आहे. सामाजिक व आर्थिक न्याय लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. तो कुठेतरी पोहचत नाही. जोपर्यंत आपण खऱ्या लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचत नाही आणि त्यांना लाभ देत नाही तोपर्यंत कामासाठी होणारे स्थलांतर थांबणार नाही, असे मत उच्च न्यायालय (मुबंई) चे न्यायमूर्ती तथा सिंधुदुर्ग जिह्याचे पालक न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांनी रविवारी कुडाळ येथे व्यक्त केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण ( मुंबई), जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (सिंधुदुर्ग), जिल्हाधिकारी कार्यालय (सिंधुदुर्ग) व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने कुडाळ-एमआयडीसी येथील बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्था येथे आज शासकीय योजनांचे महाशिबीर आयोजित करण्यात आले होते. शिबीराचे उदघाटन मान्यवरांच्या हस्ते संविधानाच्या उद्देशिकाचे पूजन करून व दीपप्रज्वलनाने करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी सिंधुदुर्गचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष हेमंत गायकवाड, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी विशाल तनपुरे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सौरभ अगरवाल, महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ऍड संग्राम देसाई, सिंधुदुर्ग बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड परिमल नाईक, बॅ.नाथ पै.विद्यालयाचे चेअरमन उमेश गाळवणकर आदी उपस्थितीत होते. स्मृतीचिन्ह व रोप देउन मान्यवरांचे स्वागत करण्यात आले.
न्या. नितीन बोरकर म्हणाले, आजचा कार्यक्रम हा आगळा-वेगळा कार्यक्रम आहे. लोकांना शासनाच्या योजनांची एकत्रित माहिती दिली जाणार आहे. सामाजिक व आर्थिक न्याय लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे तो कुठेतरी पोहचत नाही. आज सरकारच्या अनेक योजना आहेत. परंतु त्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. शासनाच्या अशा शिबीराच्या माध्यमातून आपण खऱ्या लाभार्थीपर्यंत गेले पाहिजे. जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून खऱ्या लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ कसा मिळेल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. याबाबत सांगायचे झाले तर नंदुरबार जिल्ह्यामधील अनेक लोक कामानिमित्त गुजरातमध्ये स्थलांतरीत होतात. सहा महिने त्या ठिकाणी काम करतात. परंतु त्यांची ती मजबुरी असते. अशा प्रकारचे स्थलांतर हे विकसित असलेल्या महाराष्ट्र राज्याला शोभेचे नाही. रोजगार हमी योजना होती या योजनेमध्ये मजुरी वेळेत मिळत नव्हती म्हणून लोक काम करत नव्हते. अशा अनेक घटना आहेत ज्यामध्ये आपण राज्यघटनेने दिलेले आणि राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेली सामाजिक व आर्थिक न्यायव्यवस्था उभारू शकलो नाही. या कार्यक्रमापुरता विचार न करता भविष्यात लाभार्थी कुणी चुकू नये याकडे लक्ष दिला पाहिजे. अनेक योजना सुरू होतात बंद होतात. लोक न्यायालयात जातात. लोकांना पोलीस ठाणे आणि न्यायालयात जाण्याची वेळ येऊ नये. याकडे सर्वांनीच लक्ष दिला पाहिजे. महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये तर कायद्याची जनजागृती नाही. त्या ठिकाणी लग्नाचे वय किती असले पाहिजे हे सुद्धा माहिती नाही.जोपर्यंत आपण खऱ्या लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचत नाही आणि त्यांना लाभ देत नाही तोपर्यंत कामासाठी होणारे स्थलांतर थांबणार नाही असे सांगून आता सर्वांची जबाबदारी वाढली आहे. प्रत्येकाने आपले कर्तव्य नीट बजावले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.
न्यायाधीश हेमंत गायकवाड म्हणाले, विधी सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ मध्ये आला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देणे होय. दुर्बल घटकांना जागृत करून त्यांच्या हक्क व अधिकाराबाबत त्यांच्यात जागृती करण्यासाठी विविध उपक्रम घेतले जातात. न्याय आणि विकास या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. सरकारने अशा सेवा जनतेला उपलब्ध होण्यासाठी विविध उपक्रम सुरू केले आहेत. आपला हक्क ओळखा आणि त्या हक्काचा पुरेपूर वापर करा. शासकीय सेवा ही प्रत्येकाला जीवनात महत्वाची आहे. प्रशासन आणि नागरिक यांच्यामधील दुवा अधिकृत होण्यासाठी या शिबिराचा निश्चितच फायदा होईल असा विश्वास श्री. गायकवाड त्यांनी व्यक्त केला.
जिल्हाधिकारी अनिल पाटील म्हणाले, आपल्याला घटनेतील हक्क माहीत आहेत. परंतू आपण कर्तव्य विसरतो, म्हणून शासकिय योजनांचा बोजवारा उडाला आहे. प्रत्येकाने कर्तव्याच्या भावनेतून काम केले पाहिजे. तरच योजना यशस्वी होतील. आपल्या न्याय हक्कासाठी प्रत्येकाने भांडायलाच पाहिजे. सोबत आपले कर्तव्य काय ? हे बघितले पाहिजे. प्रत्येक नागरिकांना हक्काची जाणीव आहे तशी अधिकारी वर्गात नाही.परंतु अधिकारी वर्गाने आपले कर्तव्य काय आहे ते प्रामाणिकपणे पार पाडला पाहिजे असे मत श्री.पाटील यांनी व्यक्त केले.
पोलीस अधीक्षक सौरभकुमार अगरवाल म्हणाले, आपल्या पोलिस विभागाकडून नागरिकांना वस्तू स्वरूपात लाभाच्या योजना काही नाहीत. परंतु नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने, संरक्षणाच्या दृष्टीने पोलीस विभागाकडून अनेक उपक्रम राबविले जातात. सायबर गुन्हेगारी बाबत सिंधुदुर्ग पोलीस विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती उपक्रम सुरू आहेत. .त्या उपक्रमांना चांगल्या प्रकारे शाळकरी मुले व नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत आहे.आतापर्यंत १२६५ शाळांना या उपक्रमाच्या माध्यमातून भेटी देण्यात आल्या आहेत. भरोसा सेल व ११२ चा वापर अलीकडे वाढला आहे. ही निश्चितच चांगली बाब आहे. एकूणच आजच्या या शिबिराला असलेल्या उपस्थितीवर या शिबिराचा उद्देश सफल झाला असल्याचे त्यांनी व्यक्त केले.
ऍड संग्राम देसाई म्हणाले, आपल्या भारतीय राज्यघटना अंमलबजावणीला आता ७५ वर्ष पुर्ण होत आहेत.आपल्या सर्वांना राज्यघटनेच्या वतीने दिलेले अधिकार आणि कर्तव्ये यांचा विचार होणे आवश्यक आहे. न्यायालय म्हटले की, न्याय मिळवून घेण्यासाठी नागरीकांकडून प्रयत्न होतो.आजचा कार्यक्रम तसा वेगळा आहे. शासनाच्या योजनांचा नागरीकांना लाभ मिळतो कि, नाही याची खात्री न्यायालय करीत आहे. अलीकडे योजनांचा गैरवापर सुध्दा होत आहे. त्याला प्रतिबंध घालून लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देणे यासाठी आजच्या या शिबिरांचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऍड परिमल नाईक म्हणाले, जिल्हा वकील संघ विधी सेवेचे काम प्रभावीपणे लोकांपर्यंत घेऊन जात असताना खूप समाधानकारक वाटत आहे. समान न्याय कसा असावा हे आज न्याय व्यवस्थेने दाखवून दिले आहे. आपल्या भारतीय राज्यघटनेमध्ये याबाबत स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे.आणि आपला हा कायदा दोन तत्त्वावर संपूर्ण हे कलम किंवा त्याच्यातील तरतुदी अवलंबून आहे. या दोन गोष्टींना पुढे घेऊन जात असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती श्री. भगवती आणि कृष्णा यांच्या समितीने दिलेल्या ड्रॉप नुसार १९८७ सालीच्या कायद्यात प्रमुख उद्दिष्ट असे होते की, अगदी तळागाळापर्यंत दुर्बल घटक हे सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल आहेत. त्यांना अगदी समान न्याय मिळावा यासाठी हा संपूर्ण कायदा तयार करण्यात आला आणि त्याची अंमलबजावणी वेगवेगळ्या समितीमार्फत करण्यात येते आहे. त्याचा आपण प्रत्यक्ष किंवा बहुधारी अनुभव घेतो. सर्वाना समान न्याय मिळावा यासाठी आपले काम सुरू आहे.विधिसेवा समिती तळागळातील लोकांना न्याय मिळावा म्हणून काम करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळालेलेल्या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात धनादेश, घरकुल योजनेच्या चावीची प्रतिकृती,शिलाई मशीन,घरघंटी, आयुष्यमान कार्ड, पशुपालकांना प्रमाणपत्र, विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा पुस्तके आदी विविध विभागाच्या वतीने देण्यात आलेल्या लाभाचे वाटप मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
या महाशिबिरात विधी सेवा आणि शासकीय सेवा योजना महाशिबीरात लॉटरी क्लब ऑफ कुडाळ, महाराष्ट्र शासन बांधकाम विभाग, मत्सव्यवसाय विभाग, महसूल विभाग,सायबर गुन्हापासून सावधान, जिल्हा परिषद, पशुसंवर्धन विभाग, आरोग्य विभाग, एसटी महामंडळ, आरटीओ विभाग आदी विविध शासकीय योजनांची माहिती देणारे तीसहून अधिक स्टॉल लावण्यात आले होते. त्या स्टॉल्सचे उदघाटन न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या हस्ते करण्यात आले . त्यानंतर या मान्यवरांनी स्टॉल्सला भेटी देऊन पाहणी केली. या संपूर्ण महामेळाव्याला खूप चांगला प्रतिसाद लाभला. सायंकाळ पर्यंत लोकांना या स्टॉलवर माहिती दिली जात होती.
यावेळी जिल्हा न्यायाधीश सानिका जोशी, जिल्हा न्यायधीश विद्या देशमुख, दिवाणी न्यायाधीश वर्षा जांभुळे, सह दिवाणी न्यायाधीश अमरदीप तिडके, दिवाणी न्यायाधीश जी. ए. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायधीश पी. आर . ढोरे, दिवाणी न्यायाधीश शेख उज्जूम शेख हमीद, ऍड. राजश्री नाईक, ऍड. यतिश खानोलकर, ऍड. नीलिमा गावडे, ऍड राजीव बिले, ऍड. सुहास सावंत, ऍड. अमोल सामंत, ऍड. अविनाश परब, उमेश गाळवणकर, अधीक्षक महेश माणगावकर, रामचंद्र तारी, संजय गिरकर, जिल्हा बार असोसिएशन व तालुका बार असोसिएशन पदाधिकारी-सदस्य, न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचारी, जिल्ह्यातील वकील, पोलीस अधिकारी- कर्मचारी, इतर अधिकारी, कर्मचारी आणि लाभार्थी उपस्थित होते. यावेळी हेल्थ चेकप कॅम्प व रक्तदान शिबीराचेही आयोजन करण्यात आले होते.
विधी सेवा प्राधिकरण सचिव संपुर्णा कारंडे यांनी प्रास्ताविक केले. सूत्रसंचालन राजश्री सामंत व नरेंद्र एडके यांनी केले. तालुका वकील संघ अध्यक्ष राजश्री नाईक यांनी आभार मानले.राष्ट्र गीत व महाराष्ट्र गीताने कार्यक्रमाची सांगता झाली.
