भारतीय मजदूर संघाच्या मागणीची दखल घेत केंद्राने दिले राज्य सरकारला आदेश;प्रदेश संघटनमंत्री हरी चव्हाण यांची माहिती
*💫मालवण दि.१७-:* महाराष्ट्र ईमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाखाली नोंदीत असलेल्या १२ लाख कामगारांना सध्या वस्तू रुपात घरगुती भांड्यांची गरज नसून, त्यांना आर्थिक मदतीची गरज असल्याचे यापूर्वीच भारतीय मजदूर संघाने महाराष्ट्र शासनास सांगुन वस्तरुपाने लाभ वाटपास विरोध केला होता.तशी तक्रार केंद्र शासनाजवळही करण्यात आली होती. त्या नुसार केंद्र शासनाने सर्व राज्यातील मंडळांना आदेश काढून कामगारांना कोणताही लाभ वस्तू रुपात न देता थेट रक्कम कामगारांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याच्या सूचना दिली होती त्यानुसार भारतीय मजदूर संघाच्या मागणीला यश आले असून, वस्तू रुपात भांडी वाटण्याचा निर्णय रद्द केला गेल्याची माहिती बांधकाम कामगार महासंघाचे प्रदेश संघटनमंत्री श्री हरी चव्हाण यांनी दिली. महाराष्ट्र ईमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ हे राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी गठीत केले असून महाराष्ट्र राज्यात मंडळा अंतर्गत १२ लाख बांधकाम कामगार नोंदीत आहेत. राज्यातील बांधकामांच्या सेस व्दारे जमा झालेले १० हजार कोटी रुपये मंडळाजवळ शिल्लक आहेत.मंडळाने आज पर्यंत २८ पेक्षा जास्त कल्याणकारी योजना कामगारांसाठी सुरू केल्या.यातील बहूतांशी योजना ह्या थेट बेनिफिट ट्रान्स्फर व्दारे कामगारांच्या बॅंक खात्यात जमा होणा-या आहेत. मागील काळात बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संचाचे वाटप करण्यात आले या वाटपात खूप गैरव्यवहार झालेत. वाटप करणारे व कामगारांना संच मिळवून देणारे एजेंट दोघांनीही कामगारांना लुटण्याचा धंदा केला.आणि सुरक्षा संच देणार्या ठेकेदाराने नित्कृष्ट दर्जाचे व ठरल्यापेक्षा कमी साहीत्य देवून मंडळाला लुटण्याचा कार्यक्रम केला.याबाबत सरकारी कामगार अधिकारी यांचेजवळ तक्रार करुनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करुन ठेकेदार कंपणीचा वाटप अहवाल मंजूर करुन देण्याचा सपाटाच लावला. ठेकेदार कंपणीचा असा अनुभव असताना व बांधकाम कामगारांचे महाराष्ट्र भरात सन २०१६ पासून थेट जमा होणारे आर्थिक लाभ प्रलंबीत असताना, यामध्ये मुलांसाठी शैक्षणिक मदत, प्रसूती लाभ, विवाह लाभ, मृत्यू लाभ, अपघाती लाभ, अवजारे खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत, प्रथम कोविड लाॅकडाऊन ₹ २०००/-, ₹ ३०००/- मदत इत्यादी अनेक आर्थिक लाभापासून बांधकाम कामगार वंचीत असताना त्या लाभांचे वाटप करण्याची तत्परता न दाखविता, मंडळाकडून साहीत्य ( भांडी ) वाटण्याचा ठराव विरोध असतानाही मंजूर केला गेला होता. कामगारांना वस्तूरुपात भांडी वाटण्याच्या निर्णयास भारतीय मजदूर संघाने प्रथमपासूनच विरोध करुन कामगारांना वस्तूंची नाही तर आर्थिक मदतीची गरज असल्याची मागणी केली होती.वस्तूरुपात कसे गैरव्यवहार होतात हेही मंडळाच्या निर्दशनास आणून दिले होते. तरी मंडळाने विरोधास न जुमानता, भांडी देण्याचा ठराव मंजूर करुन महाराष्ट्र शासनाच्या मंजूरीसाठी पाठविला होता. याविरोधात भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने राज्यभर आंदोलने करुन व या प्रकरणी केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करुन मंडळांना थेट आर्थिक लाभ कामगारांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याच्या सूचना देण्याची मागणी केल्या नुसार केंद्र शासनाने सर्व राज्यांतील मंडळांना एक आदेश काढून नोंदीत बांधकाम कामगारांना कोणताही लाभ वस्तू रुपात न देता थेट रक्कम कामगारांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार बांधकाम कामगारांना मंडळाकडून वस्तूरुपात भांडी वाटण्याचा निर्णय मागे घेतला असल्याचे राज्याचे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केल्याची माहिती हरी चव्हाण यांनी देऊन, महाराष्ट्र सरकारने कोविड लाॅकडाऊन मदत म्हणून बांधकाम कामगारांना जी ₹ १५००/- ची तूटपूंजे आर्थिक मदत जाहीर करुन कामगारांची चेष्टा केली आहे. ती आर्थिक मदत ₹५०००/- देण्याची मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.
