राज्याचे पणनमंत्रीयांच्याशी चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावण्याचे दिले आश्वासन..
बांदा ता.०९-:
काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो १० रुपये अनुदान शासनाने मंजूर केले आहे. त्यात अटींची गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दिपक केसरकर यांची भेट फळ बागायतदार संघाच्या शिष्टमंडळाने बांदा येथे घेतली असता आपण हा प्रश्न येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेऊन राज्याचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याशी चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेतो असे आश्वासन दिले.
काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हमीभावा संदर्भात झालेल्या अनेक आंदोलनानंतर महाराष्ट्र शासनाने काजूला प्रति किलो १० रुपये अनुदान देण्याचे मान्य केले. मात्र या संदर्भात जाहीर केलेल्या जाचक अटी संदर्भात शेतकरी व फळ बागायतदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी निवेदने देऊन चर्चा केली होती.
आज मंत्री दीपक केसरकर यांनी बांदा येथील सिंधुदुर्ग फळबागायतदार प्रोडूसर कंपनी लिमिटेडच्या कार्यालयामध्ये भेट देऊन पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. सिंधुदुर्ग शेतकरी व बागायतदार संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी यावेळी महत्त्वाच्या जाचक अटींकडे मंत्री केसरकर यांचे लक्ष वेधले. २०२४ च्या काजू हंगाम पर्यंत व्यापाऱ्यांच्या जीएसटीच्या बिला ऐवजी विक्री केलेल्या प्रतिष्ठित काजू व्यापाऱ्यांची बिले मान्य करण्यात यावी. कोकणात सामायिक जमिनी असल्याने ज्याप्रमाणे फळ लागवड करताना कृषी खात्याला स्वतःचे हमीपत्र दिलं जातं त्याप्रमाणे स्वहमी पत्रावर लागवड केलेलं क्षेत्र मान्य करण्यात यावं.
त्याचप्रमाणे २० क्विंटल काजूची मर्यादा काढून अमर्यादित काजू उत्पादन ग्राह्य धरलं जावं अशी आग्रही मागणी शेतकऱ्यांमार्फत विलास सावंत यांनी केली. यावेळी शेतकरी व फळबागातदार संघाचे खजिनदार नितीन मावळणकर, सदस्य बाबा देसाई व बाळा देसाई कळणे, सातोळी बावळाटचे माजी सरपंच दीनानाथ कशाळीकर आदी उपस्थित होते. तत्पूर्वी शेतकरी संघटनेच्या झालेल्या मासिक बैठकीत दोडामार्ग शेतकरी बागायतदार संघाचे अध्यक्ष संजय देसाई, खजिनदार आकाश नरसुले, रोणापालचे सावंत, मळेवाड जनार्दन नाईक, मोरूडकर आदींच्या उपस्थितीत अनुदानाबाबत आंदोलनाची पुढील रूपरेषा ठरवण्यात संदर्भात महत्त्वाची चर्चा झाली.
