डी एड बेरोजगार संघर्ष समितीच बेमुदत धरणे आंदोलनात मागणी:तर
येत्या दोन दिवसात कोर्टाकडे प्रस्ताव सादर करतो.; मंत्री केसरकरांच आश्वासन..
⚡सिंधुदुर्गनगरी ता १६-:
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रिक्त असलेल्या शिक्षक पद भरतीत स्थानिक डी एड पदविका धारक बेरोजगार उमेदवारांना सरसकट शिक्षण सेवक म्हणून सामावून घ्यावे. या मागणीसाठी डी एड बेरोजगार संघर्ष समितीच्या वतीने आज पासून पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची रिक्त पदे आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या शिक्षक पदभरतीत स्थानिक डी एड बेरोजगार उमेदवारांना संधी मिळालेली नाही.
जिल्ह्यात शेकडो उमेदवार डी एड पदविका घेऊन बेरोजगार आहेत.
सद्यस्थितीत डीएड उमेदवारांना नोकरी मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.याला शासनाचे नवे धोरण कारणीभूत ठरले आहे.
पूर्वी कोकण निवड मंडळामार्फत विभागवार भरती व्हायची, त्यामुळे स्थानिकांना संधी मिळत असे, परंतु ते रद्द झाल्यामुळे स्थानिकावर अन्याय होऊ लागला आहे. नव्याने भरती झालेले ९५ टक्के उमेदवार परजिल्ह्यातील आहेत . उर्वरित रिक्त जागां भरण्याची प्रकिया सुरु झाली आहे . त्यामध्येही स्थानिक उमेदवारांचा शासन विचार करत नाही. त्यामुळे स्थानिक उमेदवाराकड़े आंदोलन व त्यानंतर जीव संपविण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. याकडे आज जिल्ह्यात नियोजन समितीच्या निमित्ताने आलेल्या शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर व पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन सुरु केले आहे व जो पर्यंत न्याय मिळत नाही तो पर्यंत आंदोलन सुरूच राहिल.असा निर्धार केला आहे.
जिल्ह्यात नव्याने भरती झालेले परजिल्ह्यतील शिक्षक ३ वर्षानंतर पुन्हा आपल्या जिल्ह्यात बदली करून जाणार आहेत. पुन्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शाळा शिक्षकावीना ओस पडणार आहेत हे चित्र स्पस्ट आहे . तरीही शासन याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे. यासाठी स्थानिकाना संधी देणे हाच पर्याय आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी डी एड उमेदवारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर बेमुदत आंदोलन सुरु केले आहे.
पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आंदोलन करणाऱ्या डी एड उमेदवारांची भेट घेत त्यांची मागणी समजून घेतली व आपल्याला न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न करू ,त्यासाठी मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्र्यांशी चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी आग्रही राहु. असे अस्वासन दिले .
*डी एड पदविकेचे करायचे काय?
जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर आंदोलन करणाऱ्या उमेदवारांची शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी भेट घेतली. यावेळी डीएड संघटनेचे अध्यक्ष विजय फाले यांनी आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा पाढाच वाचला, त्यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित करत नोकरी मिळत नसेल तर डीएड पदवीकेचे करायचे काय? असा प्रश्न शिक्षण मंत्र्यांना विचारला. शासनाच्या चुकीच्या धोरणा मुळे स्थानिक डी एड बेरोजगारांचे बळी जाणार आहेत. त्याला जबाबदार कोण ?असा प्रश्न उपस्थित केला. मात्र शिक्षण मंत्र्यांसमोर कोणतेही उत्तर नसल्याचे दिसून आले. त्यांनी हे शासनाचे धोरण आहे, मी त्यावर काही करू शकत नाही. कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात काम करणे शक्य नाही. मात्र आपल्या समजूतीसाठी खास बाब म्हणून येत्या दोन दिवसात कोर्टाकडे प्रस्ताव सादर करतो. तसेच तात्पुरत्या स्वरूपात जिल्हा परिषदेतील १४० पदांवर नियुक्ती देण्याचे आदेश देतो.असे सांगितले. मात्र या आश्वासनाने डीएड उमेदवारांचे समाधान झाले नाही, त्यामुळे त्यांनी आपले आंदोलन न्याय मिळेपर्यंत सुरूच राहील असा निर्धार केला. यावेळी महिला उमेदवारांनी शिक्षण मंत्री यांची विनवनी करत यावर निर्णय घेणे तुमच्या हाती आहे. अन्यथा आत्महत्ते शिवाय पर्याय नाही. आणि याची सर्व जबाबदारी आपली राहिल .असे यावेळी सांगितले.
कळतय पण वळत नाही
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलनाला बसलेल्या स्थानिक बेरोजगारांची मागणी रास्त असूनही शासनाचे चुकीचे धोरण आड येत आहे असे असले तरी पालकमंत्री शिक्षण मंत्री जिल्ह्याचे आहेत त्यांनी स्थानिक उमेदवारांचे भले करायचे ठरवले तर शासनाचे धोरण नक्कीच बदलले जाऊ शकते पण स्थानिकांची समस्या शिक्षण मंत्र्यांना कळते पण वळत नाही अशी स्थिती आहे त्यामुळे येथील तरुण देशोधडीला लागला आहे अशा तीव्र भावना पालक वर्गातून व्यक्त होत होत्या.
