अनेक महिने रखडले कार्पेटचे काम : साईडपट्टी धोकादायक, उद्यापासून काम सुरू करण्याचे अधिकाऱ्यांचे आश्वासन..
⚡बांदा ता.२६-: मडुरा शेर्ले मार्गावरील रस्त्याचे रखडले काम तात्काळ पूर्णत्वास आणण्यासाठी मडुरा पंचक्रोशीतील रिक्षा व्यवसायिक व ग्रामस्थांनी सोमवारी सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडले. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम उपअभियंता श्री. सगरे यांनी तात्काळ दखल घेत मंगळवार (दि.27) पासून कार्पेटचे काम सुरू होणार असल्याची हमी दिली. काम सुरू न झाल्यास पुढची दिशा ठरवली जाईल असे सांगत आंदोलनकर्त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला.
सोमवारी सकाळी मडुरा पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी मडुरा शेर्ले रस्त्यावर कार्पेटचे काम सुरू करण्यासाठी धरणे आंदोलन छेडले. यावेळी रोणापाल माजी सरपंच सुरेश गावडे, मडुरा उपसरपंच बाळू गावडे, माजी उपसरपंच विजय वालावलकर, पाडलोस सोसायटी व्हाईस चेअरमन विश्वनाथ नाईक, रिक्षा चालक पेद्रु डिसोझा, प्रवीण नाईक, विद्याधर नाईक, रुजाय फर्नांडिस, शंभू परब, सचिन कुबल, जॉन मारणेकर, ग्रामस्थ दाजी सातार्डेकर, बाळा देऊलकर, अरुण परब, मोहन गवस आदी उपस्थित होते.
एप्रिल 2023 पासून खडीकरणाचे काम सुरू आहे. केलेले खडीकरण वारंवार उखडले जात असल्याने रुग्णांना असह्य वेदना सहन कराव्या लागतात. रिक्षाच गरोदर महिलांची प्रसुतीगृह बनत असल्याचे रिक्षा चालकांनी सांगितले.
मडुरा शेर्ले रस्त्यावर नियोजन शून्य कामामुळे महिनाभरात वीस ते पंचवीस अपघात घडले. खडीकरणकरून एवढे दिवस कार्पेटसाठी का लागतात. शहरात खडीकरण केलेल्या रस्त्यावर आठ दिवसात कार्पेट टाकले जाते मात्र ग्रामीण भागात याकडे पूर्णपणे सोयीस्कर दुर्लक्ष केला जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. खडीकरणचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून याला कारणीभूत अधिकाऱ्यांचा झालेला दुर्लक्ष आहे. काम करतेवेळी विभागाचा अधिकारी उपस्थित नसतो असे सांगत ग्रामस्थांनी रोष व्यक्त केला.
अखेर सार्वजनिक बांधकाम उपअभियंता श्री. सगरे यांनी उद्या पासून (दि.27) कार्पेटचे काम सुरू होणार आश्वासन दिले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी जर काम सुरू न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा दिला.
साईडपट्टीसाठी निधी नाही
अधिकाऱ्यांनी साईडपट्टीचे काम इन्स्टिमेंटमध्ये नसल्याचे सांगताच ग्रामस्थ आक्रमक झाले. याच मार्गावरील कोंडुरा येथे रस्त्याच्या दुतर्फा दगड टाकून साईडपट्टी मजबूत करण्यात येते. मात्र शेर्ले, मडुऱ्यासाठी सरकारकडे निधी नाही का? एवढा दुजाभाव कशासाठी असा सवाल ग्रामस्थांकडून सरकारला केला जात आहे.
