⚡सिंधुदुर्गनगरी ता. १०-: पत्रकारांच्या विविधमागण्या समस्यांबाबत शासनाने अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास गट उच्चस्तरीय समिती नेमली असून या अभ्यास गट माध्यमातून पत्रकारांच्या विविध मागण्यांबाबत अभ्यास करून माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत शासनाला अहवाल सादर केला जाणार आहे राज्यातील पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांबाबत वेळोवेळी चर्चा होऊन आंदोलने उपोषणे काळेफिती लावून काम करणे अशा अनेक समस्या बाबत सातत्याने चर्चा झाली चौथा स्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पत्रकारांच्या या न्याय प्रश्नाबाबतशासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन जाचक अटी त्रुटी दूर कराव्यात अशी मागणी लावून धरली होती.
अधिवेशनातही याबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर उच्चस्तरीय समिती नेमण्याबाबतचे आदेश देण्यात आले होते शासनाने पाच डिसेंबर रोजी नेमलेल्या या उच्चस्तरीय समितीमध्ये संचालक माहिती जनसंपर्क , महासंचालनालय संचालक विभागीय कार्यालय नागपूर , विभागीय कार्यालय औरंगाबाद उपसंचालक माहिती जनसंपर्क, उपसचिव /अवर सचिव सार्वजनिक आरोग्य अध्यक्ष राज्य अधिस्विकृती समिती मुंबई ,शासनाने निर्देश केलेल्या अशासकीय सदस्यांमध्ये दैनिक मुंबईचे धर्मेंद्र गोरे ,लोकसत्ता चे श्रीमती राखी चव्हाण दिव्य मराठी नाशिकचेजयप्रकाश पवार आदींचा समावेश आहे
पत्रकारांचे न्याय प्रश्न विविध मागण्यांबाबत शासनाने अभ्यास समिती नेमण्यात येईल असे आश्वासनलक्षवेधी सूचनेवर दिल्यानुसारसामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचे निर्देश दिले आहेत
या उच्चस्तरीय समितीमार्फत अधिकृती संख्या प्राप्ती वाढविणे डिजिटल माध्यम संबंधी निकष ठरविणे केंद्र शासनाच्या धोरणाचा अभ्यास करून त्यानुसार राज्याच्या धोरणात आवश्यक त्या सुधारणा करणे राज्यातील अन्य भागात प्रेस क्लब निर्मिती करणे पत्रकारांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय उपचार मिळण्यासाठी धोरण तयार करणे त्यांच्यासाठी कॅशलेस वैद्यकीय विमा योजना तयार करणे पत्रकारांशी संबंधित अन्य महत्त्वाच्या बाबींचा अभ्यास करणे आदी मुद्द्यावर सदर उच्चस्तरीय समिती अभ्यास करणार आहे व तसा अहवाल माहिती जनसंपर्क विभागामार्फत शासनाला सादर करेल यामुळे राज्यातील पत्रकारांच्या आदेशिकृतीमधील तीस वर्षे पत्रकारिता कालावधी कमीकरणे वयोमर्यादेत ५५ ते ५८ वयोमर्यादा करणे ,शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार प्रसिद्धीच्या माध्यमातून राज्य आणि विभागीय पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त पत्रकारांना विशेष अधिस्विकृति देणे जेणे करून चाफठे ही विकास पत्रकारितेतील पुरस्कारात शासनाच्या विविध विकास योजनांची अधिकाधिक प्रसिद्धी मिळेल , ५५ ते ५८वर्षे वयोगटातील पत्रकारिता केलेल्या पत्रकारांना विना अट जेष्ठ अधिस्वीकृती देणे तसेच पत्रकार पेन्शन मधील किचकट जाचक अटीबाबत या उच्चस्तरीय समितीकडून महत्त्वाच्या मुद्द्यावर योग्य तो तोडगा काढून न्याय मिळेल अशी राज्यातील पत्रकांची अपेक्षा आहे
