नवीन शैक्षणिक धोरण कार्यशाळेत
पी. आर. नाडकर्णी यांचे प्रतिपादन
⚡कणकवली,ता.२३-: भारत देशाची संस्कृती, परंपरा, भारतीय विज्ञान, आयुर्वेद, पर्यावरण, भौगोलिक स्थिती आणि इतिहास याची सांगड घालून समग्र शिक्षण पद्धतीने प्रत्येकाला मातृभाषेतून शिक्षण दिले पाहिजे असे प्रतिपादन गोवा शिक्षण मंडळाचे चेअरमन पी. आर. नाडकर्णी यांनी कनेडी येथे बोलताना केले.
नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० याविषयी माध्यमिक विद्यामंदिर कनेडी येथे कनेडी गट शिक्षण प्रसारक मंडळ मुंबईच्या वतीने एक दिवसाच्या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक श्री. नाडकर्णी बोलत होते.
जिल्हा स्तरावर आयोजित या नवीन शैक्षणिक धोरण कार्यशाळेला कनेडी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष सतीश सावंत, माजी शिक्षण विस्तार अधिकारी मोहन सावंत, शिक्षण विस्तार अधिकारी कैलास राऊत, जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष श्री. वामन तर्पे ,डॉ. शंकर सावंत, डॉ. मिलिंद सावंत, चेअरमन राजाराम सावंत आदी उपस्थित होते. नव्या शिक्षण धोरणासंदर्भात दोन तासाचे मार्गदर्शन करताना श्री. नाडकर्णी म्हणाले, भारताच्या इतिहासामध्ये प्रथम कोठारी आयोग स्थापन झाला. या आयोगाने केलेल्या शिफारशी आजवर शिक्षण प्रणाली मध्ये राबवल्या गेल्या नव्हत्या. त्यामुळे कोठारी आयोगाच्या अनेक शिफारशी असलेले नवे शैक्षणिक धोरण अमलात येत आहे. याची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होत असली तरी खऱ्या अर्थाने ती शिक्षण प्रणाली ही स्वतःच्या भाषेतून होणार आहे. शिक्षण शिकावे कसे हा त्यामागचा उद्देश आहे. शिक्षण हे विचार करायला, शिकायला पाहिजे. वैचारिक पातळी ठरली पाहिजे. अन्याय होत असेल तर मत व्यक्त केले पाहिजे. प्रत्येक विद्यार्थ्याने संवेदनशील होणे ही खरी गरज आहे. शिक्षणाने भविष्य आणि भविष्याने शिक्षण, पृथ्वीच्या अस्तित्वासाठी शिक्षणाची गरज आहे. कोठारी आयोगाच्या सूचना अमलात आलेल्या नाहीत तरीही वारंवार विविध प्रकारच्या शिक्षण धोरणामध्ये बदल होत गेला. आता नव्याने निश्चित केलेल्या शिक्षण धोरणाचा मसुदा हा किमान पुढील पन्नास वर्षे चालेल असा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये अभ्यासाचा आशय कमी करणे, समस्या सोडवणे, कृतिशीलता असा आहे. यापुढे मातृभाषेसह हिंदी, इंग्रजी आणि चौथी ही ऐच्छिक भाषा राहणार आहे. म्हणूनच अकरावी आणि बारावीसाठी कला विज्ञान वाणिज्य,व्यावसाय अभ्यासक्र अशा शाखा न राहता विद्यार्थ्यांना येथे ऐच्छिक विषय राहणार आहेत. बारावीनंतर ज्या क्षेत्रात जाणार आहोत. तेथे प्रवेश पात्रता परीक्षा होईल. अर्थात जे विद्यार्थी वैद्यकीय शाखेकडे जातील किंवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश घेतील अशा विद्यार्थ्यांना मेरिट बेसवर प्रवेश मिळाल्यानंतर. पदवी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्याच सेमिस्टर मध्ये त्या त्या शाखेचे ज्ञान असणारी परीक्षा द्यावी लागणार आहे. म्हणूनच कला विज्ञान आणि वाणिज्य अशा शाखा बारावीपर्यंत राहणार नाहीत. प्रत्येक वयोगटा नुसार शिक्षण पद्धत निश्चित करण्यात आलेली आहे. परिणामी बालवाडी या तीन वर्षाच्या अभ्यासक्रमाबरोबरच एक ते पाच हा पहिला टप्पा, सहा ते आठ हा दुसरा टप्पा आणि तिसऱ्या टप्प्यांमध्ये नववी ते बारावी असे शैक्षणिक वर्ष राहील.
बारावीनंतर पुढच्या शिक्षणासाठी जात असताना जर एखाद्याने पदवीच्या पहिल्या वर्षात शाळा सोडली. तर त्याला त्या वर्गाचे प्रमाणपत्र दिले जाईल, दुसऱ्या वर्षात पदवीचे शिक्षण सोडल्यास पदविका प्रमाणपत्र, तिसऱ्या वर्षात सोडल्यास पदवी प्रमाणपत्र आणि चौथ्या वर्षांमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएट प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
श्री. नाडकर्णी म्हणाले, मूल्यांवर आधारित शिक्षण देणारी ही नवीन पद्धत असेल. आपण ज्या गावात राहतो. ज्या परिसरात राहतो. तिथला ही इतिहास विद्यार्थ्यांना माहीत असणे आवश्यक आहे. शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण यांच्यामध्ये समन्वय राहील. मातृभाषेतील शिक्षण हे किमान पाचवीपर्यंत राहील. मुळात इंग्रजी भाषेतून शिक्षण देण्यासाठी खाजगी शिक्षण संस्थांना यापूर्वी दिलेली मान्यता. याला आपला विरोधच आहे. इतकेच काय तर दप्तराचे ओझे कमी करणे म्हणजे पुस्तक वह्या कमी करणे नव्हे तर जे विषय विद्यार्थ्यांना पेलवणार नाहीत असे ओझे कमी करावे असा त्याचा अर्थ होता. मात्र, तो अर्थही वेगळ्या पद्धतीने राबवला गेला असे मत श्री. नाडकर्णी यांनी व्यक्त केले.
