लक्ष वेधूनही अस्वच्छ्तेकडे करत आहेत दुर्लक्ष;माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांचा आरोप
मालवण, दि प्रतिनिधी
मालवण शहरातील अस्वच्छतेबाबत नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या वारंवार निदर्शनास आणूनही ते याप्रश्नी उदासीन आहेत. फक्त शासनाकडून स्वच्छतेबाबत येणारे फॉर्म भरून काही इव्हेंटचे फोटो अपलोड करून फक्त काम सुरू असल्याचे भासवण्याचे काम ते करत आहेत. त्यामुळे मालवणच्या जनतेपेक्षा मुख्याधिकाऱ्यांनाच स्वच्छतेची शपथ घेण्याची गरज असल्याची टीका मालवण चे माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांनी पत्रकातून केली आहे.
शासनाकडून दरवर्षी स्वच्छतेबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न केले जातात. यामध्ये लोकांमध्ये स्वच्छतेची जागृती व्हावी यासाठी भिंतीवर स्वच्छतेचे संदेश लिहिणे, स्वच्छतेचे महत्व सांगणारी पथनाट्य करणे, ध्वनिक्षेपकाद्वारे लोकांना आवाहन करणे, शाळा, कॉलेज, नागरिकांच्या सहभागातून स्वच्छता मोहीम राबविणे, स्वच्छतेची शपथ घेणे यांचा समावेश आहे आणि हे राबविण्यासाठी मुबलक निधी नगरपालिकेला दिला जातो. या निधीचा वापर कचरा गोळा करण्यासाठी मनुष्य बळ घेणे, कचरा गोळा केल्यानंतर ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार करण्याच्या मशीन खरेदी करणे, ओला सुका कचरा विलगीकरण करणे या बाबींवर खर्च केला जातो. हे सगळे करण्यासाठी शासनाची ही धडपड आहे. पण ही राबवणारी यंत्रणा किती आत्मियतेने हे राबवते यावर शासनाच्या या भूमिकेचे यश अवलंबुन आहे.
जिल्ह्यातील वेंगुर्ला नगरपालिकेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी रामदास कोकरे यांनी वेंगुर्ला नगरपालिकेमध्ये स्वच्छतेचे व्यवस्थापन असे केले की त्यांना शासनाचा प्रथम क्रमांक मिळाला आणि त्यांच्या या स्वच्छता पॅटर्नची अवघ्या महाराष्ट्राने दखल घेतली. सीबीएससीच्या अभ्यासक्रमात वेंगुर्ला स्वच्छता पॅटर्नचा धडा समाविष्ट करण्यात आला. मुख्याधिकाऱ्यांची मानसिकता असेल तर काय होऊ शकते हे त्यांच्याच श्रेणीच्या वेंगुर्ले मुख्याधिकाऱ्यांनी अवघ्या महाराष्ट्राला दाखवून दिले आहे.
येथील नगरपालिकेला जिल्हा नियोजनच्या निधीतून कचऱ्यापासून खत निर्मितीच्या दोन मशीन आमच्या कालावधीत उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या आणि या दोन्ही मशीन पासून खत निर्मिती सुरू होती. या पासून निर्माण होणाऱ्या खत विक्री पासून पालिकेला उत्पन्नही मिळत होते. पण या दोन्ही मशीन गेल्या दीड दोन वर्षापासून बंद आहेत. डम्पिंग ग्राउंड येथे खत निर्मितीसाठी सहा कंपोस्ट पीठ बांधण्यात आली होती. यामध्ये सुद्धा कचऱ्यापासून खत निर्मिती होत होती. पण आता ती पण बंद अवस्थेत आहेत. वारंवार कळवूनही याबाबत कुठलीही कार्यवाही नाही. डम्पिंग ग्राउंडवरचा मागील कित्येक वर्षे साठलेला कचरा आमच्या कालावधीत पूर्णपणे साफ करून घेण्यात आला होता. पण योग्य नियोजनाअभावी पुन्हा याठिकाणी कचऱ्याचे साम्राज्य झाले आहे.
ओला कचरा, सुका कचरा विलगिकरणसाठी सध्या सुमारे ५५ लाख रुपयांचे टेंडर काढून काम सुरू आहे. पण याठिकाणी होत असलेल्या कामावर कोणाचाही अंकुश नाही. दर दिवशी सतरा कामगार, जेसीबी, मुकादम हे असणे गरजेचे असताना या ठिकाणी चार, पाच कामगार काम करत असल्याचे दिसून येत आहेत. तर बहुतांशी वेळा काम बंदच असल्याचे आढळून आले आहे.
शहर सफाई बाबत काही ठिकाणी चार, पाच दिवस गाड्या जात नाहीत. गाड्या वरच्या जीपीएस यंत्रणा बंद आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात डम्पिंग ग्राउंडला किती गाड्या दररोज जातात याबाबत कुठलीही यंत्रणा नाही. डम्पिंग ग्राउंड येथे कचऱ्याचे वजन करण्यासाठी २५ टनाचा सुमारे २० लाख रुपये किंमतीचा वजन काटा बसविण्यात आला होता. पण तो बंद अवस्थेत आहे. तो काटा दुरुस्त करण्यासाठी तसेच त्या ठेकेदारावर कारवाई करण्याच्या सूचना करूनही याबाबत कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही.
लोकप्रतिनिधींचा कालावधी संपल्यानंतर प्रशासकावर कोणाचाही अंकुश नाही. हम करेसो कायदा काम सुरू आहे. सध्या नगरपालिकेकडून नागरिकांना स्वच्छतेबाबत शपथ घेऊन ती साईटवर अपलोड करून स्वच्छतेचे सर्टिफिकेट घेण्याचे आवाहन केले जात आहे. पण खरी गरज मुख्याधिकाऱ्यांनाच ही शपथ घेण्याची आहे. फक्त हे अशाप्रकारचे एक एक इव्हेंट राबवून आपल्या बढतीसाठी त्याची नोंद आपल्या गोपनीय अहवालात नोंद करण्यासाठी फक्त ही धडपड सुरू आहे. पदावर नसताना सुद्धा लोकप्रतिनिधी आपापल्या परीने स्वच्छतेबाबत जनतेचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत. सेवाभावी संस्था नगरपालिकेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन स्वच्छतेच्या मोहीम घेत असतात. पण त्यानंतर त्यात कुठलेही सातत्य पालिकेकडून राखले जात नाही. मुख्याधिकाऱ्यांनाच याबाबत गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत असल्याची टीका श्री. कांदळगावकर यांनी केली आहे.
नगरपालिका अधिनियम १९६५ चे कलम ५८/१/ ब नुसार नगराध्यक्षांचे पालिकेच्या वित्तीय व कार्यकारी प्रशासनावर नियंत्रण असणे आणि कलम ७७/१/ सी नुसार मुख्याधिकाऱ्यांनी अध्यक्ष यांच्या नियंत्रणास, निर्देशास, पर्यवेक्षणास अधीन राहून काम केले पाहिजे ही दोन्ही कलमे शासनाने २०१८ च्या अध्यादेशाने रद्द केली. मुख्याधिकाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल ज्यावर त्यांची बढती, वेतनवाढ अवलंबून होती त्यावर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेतली जात होती. त्यामुळे एक प्रकारचा अंकुश होता. पण शासनाने कायद्यातले हे कलम काढून टाकल्यामुळे मुख्याधिकारी विना अंकुश काम करत आहेत. त्यामूळे हे कलम पुन्हा कायद्यामध्ये घालण्याबाबत आमच्या नगराध्यक्ष संघटनेमार्फत शासन स्तरावर फेर विचार करण्याबाबत नगर विकास विभागाकडे पत्र व्यवहार करून विनंती करणार आहे. कारण हे कलम काढल्यामुळे जवळपास सगळ्याच नगरपालिकांना त्याचा फटका बसला आहे. यापूर्वी आपण बऱ्याच वेळा मालवणच्या प्रलंबित विकास कामाबाबत जाहीरपणे भूमिका मांडली आहे. मात्र याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांना कुठलेही गांभीर्य नसल्याचे दिसून आले आहे. मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास आम्ही मंजूर करुन आणलेल्या कामाचा निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सर्व बाबींची आपण नगर विकास विभागाकडे तक्रार करून मुख्याधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या गोपनीय अहवालात नमूद केलेल्या कामाच्या बाबतीत फेरतपासणी करून शहानिशा करण्याची विनंती करणार आहे. त्याचप्रमाणे या कामाच्या दिरंगाईमुळे शासकीय निधीचा अपव्यय झाल्याची तक्रारही करणार आहे असे श्री. कांदळगावकर यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान याबाबत नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी संतोष जिरगे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
फोटो
1 डंपिंग ग्राउंड येथील कचऱ्याचे साम्राज्य.
२- खत निर्मितीची बंद असलेली मशीन.
