१७ लाख रुपयांची तरतूद : १०० महिला लाभार्थींना लाभ मिळणार
*💫सिंधुदुर्गनगरी दि.०४-:* जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागामार्फत चालू आर्थिक वर्षात(२०२०-२१मध्ये) परसबाग कुक्कुटपालन योजना हि नवी योजना राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी १७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर या योजनेचा जिल्ह्यातील १०० महिला लाभार्थींना लाभ दिला जाणार आहे. अशी माहिती पशुसंवर्धन सभापती तथा उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांनी सभेत दिली. जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास समितीची सभा पशुसंवर्धन सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील बॅरिस्टर नाथ पै समिती सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. दिलीप शिंपी, सदस्य रोहिणी गावडे, मनस्वी घारे, स्वरूपा विखाळे ,मानसी धुरी, आदींसह खातेप्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते. आजच्या पशुसंवर्धन समिती सभेत पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पशुपक्षी मेळावा व प्रदर्शन यावर चर्चा करताना यावर्षी कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे पशुपक्षी प्रदर्शन आयोजित करणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे यासाठी तरतूद करण्यात आलेला २५ लाख रुपये निधी अन्य योजनेवर वळविण्यात आला आहे. याला आजच्या सभेत मंजुरी घेण्यात आली तर जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागामार्फत चालू आर्थिक वर्षात नव्याने परसबाग कुक्कुट पालन योजना राबविण्यात येत असून या योजनेसाठी १७ लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती सभेत दिली. याबाबत बोलताना सभापती राजेंद्र म्हापसेकर म्हणाले जिल्ह्यामधील कार्यरत विविध बचत गटातील महिलांना उपलब्ध साधन सामग्रीचा वापर करून परसबागेत कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करण्यास प्रोत्साहन दिल्यास कुकुट पालना द्वारे मिळणाऱ्या अंडी उत्पादनातून रोजगाराचे शाश्वत उत्पन्न मिळू शकते. यासाठी चालू आर्थिक वर्षात परसबाग कुक्कुटपालन योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सन २०२०- २१ च्या स्वउत्पन्नाच्या सुधारित अंदाज पत्रकात १७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे . या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील महिला बचत गटातील कुक्कुटपालन क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या एका महिला बचत गट सदस्यला १६ आठवडे वयाची कावेरी, गिरीराज, वनराज, ब्लॅक एस्ट्रोलार्फ, डीपी क्रॉस ,इत्यादी पैकी एका सुधारित जातीच्या २५ तलंगा(कोबडी), तसेच त्यांना सहा महिन्या साठी लागणारे पक्षी खाद्य, औषध, पाण्याची व खाद्याची भांडी, निवारा, वाहतूक खर्च इत्यादी पायाभूत सुविधांसाठी प्रकल्प खर्च २१ हजार २५० चे एक युनिट पुरविण्यात येणार आहे . याकरिता प्रति लाभार्थी ८० टक्के अनुदान दिले जाणार असून उर्वरित २० टक्के हिस्सा लाभार्थीचा राहील. अशी माहिती सभेत देण्यात आली.
