आमदार नितेश राणे यांचा प्रशासनाला इशारा ; अन्यथा पुढील निर्णय ठरवू;अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांच्याशी साधला संपर्क
*💫सिंधुदुर्गनगरी दि.२७-:* नवीन कुली गावठाण वसाहतीसाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत व्हावी, पुनर्वसित गावठाणातील 18 नागरी सुविधा देण्याबाबत प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे 18 ऐवजी 13 नागरी सुविधा दिल्या जातील असे सांगितले जात आहे .याबाबत आमदार नितेश राणे यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांच्याशी थेट संपर्क साधून उपोषण कर त्यांच्या प्रश्नाबाबत लेखी पत्र देण्याबाबत सांगितले . न्याय प्रश्नी योग्य पत्र न दिल्यास कुली वासियांच्या माध्यमातून पुढील निर्णय ठरवू असे आ .नितेश राणे यांनी उपोषणकर्त्यांना आश्वासित केले. सिंधुदुर्गनगरी येथे नवीन कुली गाम विकास मंडळाच्या वतीने न्याय मागण्यांसाठी उपोषण सुरू आहे प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने पालकमंत्री उदय सामंत यांनी ग्रामपंचायत स्थापन करण्याबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा करू व नागरीक्षेत्रातील समस्या प्रशासन पातळीवर सोडविण्याचे आश्वासन केले होते, परंतु या आश्वासनाची लेखी पूर्तता संबंधित पशासन पातळीवरून देण्याबाबत नकार दिल्याने कुली ग्रामविकास मंडळाचे उपोषण सुरूठेवले होते आमदारा जितेश राणे यानी आजभेट देत याबाबत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांच्याशी स्वतः आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या बरोबर झालेल्या बैठकीबाबत दिलेले उतरायची आठवण करून दिली. कुली येथील पुनर्वसित प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या बाबत तात्काळ तोडगा काढला जाईल तसेच ग्रामपंचायत स्थापन होणेबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करू असे सांगितले होते .परंतु त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे अद्याप कोणतीच पूर्तता न झाल्याने आमदार नितेश राणे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयसमोरील उपोषण कर त्यांच्यासमोर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांना दूरध्वनी वरून संपर्क साधला व लेखी पत्र देण्याबाबत सूचित केले त्यांनी आमदार नितेश राणे यांना उपोषण करत्यांच्या प्रतिनिधींना बोलावून लेखी पत्र देण्याचे सांगितले .यावर आमदार नितेश राणे यांनी प्रशासनाकडून योग्य लेखी उत्तर न आल्यास आपण पुढील निर्णायक दिशा ठरवू असे सूचित केले देवधर मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत कुली गावठाण येथील 1995 सली फोंडा लोरे भागात झाली असून जिल्हाधिकारी यांना राजपत्र ने 2002 साले नवीन कुली हे महसुली गाव म्हणून घोषित केल्याची कळविले आहे शासनाच्या प्रचलित पुनर्वसन कायद्यानुसार आमच्या प्रकल्प 18 नागरी सुविधा लागू असताना 13 नागरी सुविधा लागू असल्याबाबत प्रशासनाकडून जाणून-बुजून सांगून दुर्लक्ष केले जात आहे .जिल्हा पुनर्वसन कमिटी मार्फत गेले वीस वर्षे सातत्याने शासनस्तरावर प्रलंबित मागण्यांबाबत पाठपुरावा करण्यात आला परंतु शासनस्तरावर आश्वसनाच्या व्यतिरिक्त कोणतीही पूर्तता झाली नाही म्हणून आम्हाला 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी उपोषण करावे लागत आहे असे उपोषणकर्त्यांनी आमदार नितेश राणे यांना सांगितले यावर आमदार नितेश राणे यांनी सदरच्या ग्रामपंचायतीचा प्रश्न ग्रामविकास व सचिव स्तरावर प्रलंबित असून पुनर्वसित क्षेत्रातील 18 नागरी सुविधा मिळाल्या पाहिजेत यादृष्टीने आपण पाठपुरावा करू असे सांगितले तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पर्यायी शेतजमीन देणे असल्याने ती त्वरित द्यावी, 18 नागरी सुविधा तात्काळ पूर्ण कराव्यात प्रलंबित मागण्या संबंधित शासकीय कार्यालयाकडून योग्य ती कार्यवाही व्हावी याबाबत आपण व्यक्तीच्या लक्ष देऊ प्रशासनाने लेखी समर्पक उत्तर न दिल्यास व योग्य तो तोडगा न काढल्यास आपण पुढील दिशा ठरवू या असे उपोषण करत्याना सांगितले
