⚡कणकवली ता.२२-: कणकवली शहराचा सुधारीत विकास आराखडा पुढील वर्षीपासून लागू होणार आहे. त्याअनुषंगाने नगरपंचायत कडून हालचाली सुरू होऊ लागल्या आहेत. येत्या काही दिवसात हे काम पूर्ण होऊन शहराचा नवीन प्रारूप विकास आराखडा शहरवासीयांना पाहण्यासाठी खुला होणार असल्याचे समजते.शहराच्या सुधारीत विकास आराखड्यात काहीआरक्षणे उठली जाणार की त्यात फेरबदल होणार याबाबत शहरवासीयांमध्ये उत्सुकता आहे
शहरात अस्तित्वात असलेले रस्ते, मोकळ्या जागा, ग्रीन झोन, इमारती आदींची निश्चिती करून शहराचा नवा सद्यस्थितीदर्शक नकाशा तयार करण्यात आला आहे. आता या नकाशाच्या आधारे पुढील 25 वर्षात वाढणारी लोकसंख्या आणि त्या लोकसंख्येला आवश्यक असणाऱ्या सोईसुविधा याअनुषंगाने जुन्या आरक्षणांमध्ये फेरबदल आणि नवीन आरक्षणांची निश्चिती केली जात आहे.
कणकवली शहराचा सुधारित शहर विकास आराखडा निश्चित करण्यासाठी गतवर्षी नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात शहराचे ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात आले होते. मुुंबईतील टंडन अर्बन सोल्यूशन कंपनीला हा ठेका देण्यात आला होता. या कंपनीने शहरात 36 पॉइंट निश्चित करून सर्वेक्षण केले होते. त्यानंतर कणकवली शहराचा नकाशा नगरपंचायत प्रशासनाला दिला होता. आता या नकाशाच्या आधारे शहराचा सुधारीत विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
कणकवली नगरपंचायतीची स्थापना ३० ऑक्टोबर २००२ मध्ये झाली. त्यावेळी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून कणकवली शहराचा पुढील २० वर्षाचा शहर विकास आराखडा तयार केला होता. या आराखड्यात ५७ ठिकाणी आरक्षणे निश्चित करण्यात आली. यात शहरात भव्य स्टेडियम, तीन ठिकाणी भाजी आणि मच्छी मार्केट, सांस्कृतिक केंद्र, ठिकठिकाणी पार्किंग सुविधा, पर्यटन सुविधा, नवीन बसस्थानक तसेच विविध शासकीय विभागांच्या इमारती आणि कर्मचारी वसाहती आदींसाठी आरक्षणांची निश्चिती करण्यात आली. मागील वीस वर्षात नगरपंचायतीला केवळ पाच आरक्षणे विकसित करता आली. यात भाजी मार्केट, मच्छीमार्केट, नगरपंचायत इमारत, स्पोर्टस् काॅम्पेक्स, पर्यटन सुविधा केंद्र यांचा समावेश आहे. स्टेडियमसह इतर अनेक आरक्षणे भूसंपादनासाठी निधी नसल्याने नगरपंचायतीला विकसित करता आली नाहीत. तर एस.टी. विभाग, आरोग्य विभाग, महावितरण, शैक्षणिक संस्था, पर्यटन महामंडळ, शासकीय रूग्णालय, पोलीस प्रशासन आदींसाठी असलेली आरक्षणे विकसित करण्यासाठी संबधित खात्यांनीही प्रयत्न केले नाहीत.
नगरपंचायतीकडे निधी नसल्याने आरक्षणांचा आरक्षित जमिनींचा विकास झाला नाही. तर इतर शासकीय विभागांनीही त्यांच्यासाठी आरक्षित असलेल्या जागा ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. त्यामुळे शहराच्या सुधारीत विकास आराखड्यात ही आरक्षणे उठली जाणार की त्यात फेरबदल होणार याबाबत शहरवासीयांमध्ये उत्सुकता आहे. तसेच अनेक अनावश्यक आरक्षणे रद्द झाली तर शहरातील जमीन मालकांनाही दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान शहरातील कुठल्या प्रभागात कुठली आरक्षणे निश्चित होणार याबाबतही शहरवासीयांमध्ये उत्सुकता आहे.
दरम्यान शहरातील वरचीवाडी परिसरातील गडनदी ते जानवली नदीपर्यंतचा मोठा परिसर ग्रीन झोनमध्ये आरक्षित झाला होता. या भागात गेल्या वीस वर्षात मोठ्या प्रमाणात घरांची उभारणी झाली आहे. दुप्पट कर देऊन नागरिक या घरांमध्ये वास्तव्य करत आहेत. शहराच्या सुधारीत विकास आराखड्यामध्ये ही घरे असलेला भाग ग्रीन झोन राहणार की यलो झोनमध्ये परावर्तीत होणार याबाबतचीही प्रतीक्षा शहरातील अनेक नागरिकांना आहे.
