जेष्ठ मच्छीमार नेते सिमन्स यांचे आवाहन
मालवण दि प्रतिनिधी
केंद्र सरकारची सागरमाला योजना तसेच सीआरझेड २०१९ ची अधिसूचना पाहता येत्या काळात किनारपट्टीवरील सागरी मच्छीमारांना मच्छीमार म्हणून आपले अस्तित्व टिकवणे कठीण होणार असल्याने।मच्छिमारानी समुद्रातील मासेमारीच्या हक्कासाठी संघर्षास तयार राहावे असे प्रतिपादन नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमचे जेष्ठ नेते ओलॅन्सिओ सिमन्स यांनी येथे बोलताना केले.
देशभरातील मच्छीमारांच्या विविध मागण्यांसाठी नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम आणि महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने आयोजित केलेल्या महाराष्ट्रातील मच्छीमार संघर्ष यात्रेची सांगता दांडी येथे झाली. दांडी येथील श्री देव चौकचार श्रीकृष्ण मंदिरात संघर्ष यात्रा सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सिमन्स हे बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी, कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, राजेंद्र मेहेर, रेखा तरे, दर्शना पागधरे, प्राची नाईक, अनिल तांडेल, विलास कोळी, तेजस्विनी कोळंबकर, बाबी जोगी, आनंद हुले, सन्मेश परब, भाई जाधव, भरत सारंग, विरेश लोणे आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना सिमन्स म्हणाले, केंद्र सरकारला सागरमाला योजनेच्या माध्यमातून मोठी औद्योगिक बंदरे उभारायची आहेत. शिपिंग कॉरिडॉरद्वारे विकासाची नवी दालने खुली करायची आहेत. सीआरझेड २०११ नुसार सागरी मच्छीमारांचे समुद्रात मासेमारीचे हक्क अबाधित होते. वर्षानुवर्षे किनारपट्टीवर वास्तव्य असलेल्या मच्छीमारांच्या वस्त्यांना संरक्षण होते. परंतु २०१९ च्या सीआरझेड अधिसूचनेत किनारपट्टीवर बांधकामांविषयीचे काही निर्बंध उठविले गेले आहेत. सागरी मासेमारीच्या सर्वांगीण अन् शाश्वत विकासाकडे दुर्लक्ष करून गोड्या पाण्यातील मत्स्य शेती, पिंजरा मत्स्य शेतीकडे मच्छीमारांना वळविण्याचा प्रयत्न आहे. या साऱ्या विषयांची एकत्रित सांगड घातली गेली. तर मच्छीमार म्हणून आपले जे अस्तित्व आज कायम आहे. ते भविष्यात टिकून राहील काय हा प्रश्न आहे. म्हणूनच मच्छीमारांचे हक्क अबाधित रहावेत म्हणून आम्ही काही प्रमुख विषय घेऊन देशभरातील मच्छीमारांमध्ये जगजागृती करीत आहोत. भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी मच्छीमारांनी सज्ज रहावे. ‘एनएफएफ’ खंबीरपणे गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत मच्छीमारांचा लढा लढत राहील, असे इशारा सिमन्स यांनी दिला.
यावेळी बोलताना नॅशनल फिशवकर्स फोरमचे अध्यक्ष लिओ कोलासो यांनी मालवण हे लढवय्या मच्छीमारांचे केंद्र आहे. म्हणूनच काही करून आम्हाला याठिकाणी संघर्ष यात्रा घेऊन यायचेच होते. येथील मच्छीमारांचा संघर्ष यात्रेला चांगला प्रतिसादही मिळाला. येत्या काळात मच्छीमारांच्या प्रश्नांसाठी शासन दरबारी मच्छीमारांचा आवाज उठविताना मालवणातील लढवय्या मच्छीमारांची समर्थ साथ खूप महत्वाची आहे. केंद्रीय सागरी मासेमारी विधेयक २०२१ सरकारने मागे घ्यावे आणि पारंपरिक मच्छीमारांची मते नोंदवून सुधारित कायदा करावा, हीदेखील आमची मागणी असल्याचे कोलासो म्हणाले. यावेळी हरी खोबरेकर यांनीही आपले विचार मांडले
