कणकवली पेन्शनर्स असोसिएशनच्या सभेत प्रा.महेंद्र नाटेकर यांचा इशारा
*⚡कणकवली ता.२५-:* पेन्शन हक्क असूनही २००५ नंतर निवृत्ती झालेल्या पेन्शनर्सना सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय धाब्यावर बसवून महाराष्ट्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना बंद केली आहे. कायद्याची पळवाट म्हणून नाममात्र तुटपुंजी राष्ट्रीय पेन्शन योजना सुरु केली आहे. त्याचा आम्ही निषेध करून २००५ नंतरच्या पेन्शनर्सनांही जुनी पेन्शन योजना सुरु करावी अशी विनंती करतो. अन्यथा सर्व पेन्शनर्स सत्ताधारी पक्षांच्या विरोधी मतदान करेल असा आम्ही इशारा देत आहोत, असे प्रा.महेंद्र नाटेकर म्हणाले.
कणकवली तालुका पेन्शनर्स असोसिएशनची सभा पेन्शन ‘डे’ निमित्ता आयोजित केली त्यावेळी प्रा. महेंद्र नाटेकर बोलत होते. यावेळी व्हि. के. चव्हाण, विश्वनाथ केरकर,प्रा.पी.बी.पाटील,अनंत घोणे,अशोक राणे, परशुराम साधले, मोहन सावंत ,डी. पी.तानवडे , श्री. सावंत, अरुण गणपत्ये उपस्थित होते. सर्वांनी चर्चेत सहभाग घेऊन शासनाकडे पेन्शनरांवर होणारे अन्याय तात्काळ दूर करावेत, सार्वजनिक विहीरीकडून पेन्शनर वाचनालयाकडे जाणारी वाट दुरुस्त करावी, मठकर कॉम्प्लेक्स मधील शेजारच्या घराकडून येणारे घाणपाणी थांबवावे अशी आरोग्य खाते, जि.प. अध्यक्षांकडे मागणी केली. पेन्शनरांवर होणाऱ्या अन्याय आणि अत्याचार विरुध्द पेन्शनर संघटनेच्या डी.एस. नाक्रा व इतरांनी १९८० साली सर्वोच्च न्यायालयात भारत सरकार जनहितार्थ याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी तत्कालीन सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड यांच्या खंडपिठासमोर सुरू होती. या याचिकेचा सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर १९८२ रोजी ऐतिहासिक निवाडा दिला व पेन्शनरांचे भाग्य उजळून निघाले.
पेन्शन ही भीक, दया, सहानुभूती, मेहरबानी, दान, बिदागी नसून तो भारतीय राज्यघटनेने पेन्शनरांनी केलेल्या सेवेचा मोबदला (डिफर्ड पेमेंट) असतो.या निवाड्याने पेन्शनरांमधील जुना, नवा, ज्येष्ट, कनिष्ठ चा वाद संपुष्टात आला. सर्व पेन्शनरांना समान पातळीवर आणले व ता. ३१ मार्च १९७९ पूर्वीचे व नंतरचे सर्व केंद्रीय पेन्शनरांना केंद्र शासनाने पेन्शनरांना पेन्शन वाढीचा लाभ दिला. देशातील बहुसंख्य राज्यांनी केंद्राप्रमाणे आर्थिक लाभ आपल्या पेन्शनरांना दिले. परंतु महाराष्ट्र सरकारने हे लाभ पेन्शनरांना नाकरले तेव्हा महाराष्ट्रातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी १९७७ साली ५४ दिवसांचा संप केला तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा •पाटील यांनी महाराष्ट्राला वेगळा आयोग न नेमता केंद्र शासनाप्रमाणे चौथा वेतन आयोग दिला. परंतु त्यानंतरच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाचवा, सहावा वेतन आयोग काट-छाट करून दिला.
त्यामुळे प्रत्येक पेन्शनराचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. उदा. केंद्रिय कर्मचारी सेवानिवृत्त होताना पगार व महागाई भत्ता यांच्या साडेसोळापर ग्रॅच्युइटी मिळते तर महाराष्ट्रातील सेवानिवृत्तांना फक्त पगाराच्या साडे सोळापट ग्रॅच्युईटी मिळते केंद्रीय सेवानिवृत्तांना वैद्यकीय भत्ता मिळतो, महाराष्ट्रातील सेवानिवृत्तांना तो मिळत नाही. इत्यादी, तरी महाराष्ट्र पेन्शनर संघटना सर्व आर्थिक लाभ मिळावेत यासाठी प्रयत्नशील आहे. सहा. सेक्रेटरी व्ही. के. चव्हाण यांनी प्रोसिडींग वाचन करून जमाखर्च सादर केला व सर्वांचे आभार मानले.
