कालावल, कर्ली खाडीतील प्रकार
मालवण दि प्रतिनिधी कालावल व कर्ली खाडी पात्रानजीक सुरू असलेल्या अनधिकृत वाळू उपशाबाबत गेला आठवडाभर महसूल विभागाने कारवाईचा बडगा उगारत वाळू उपसा होणाऱ्या ठिकाणी उभारलेले दगडी रॅम्प उध्वस्त केले असताना हे रॅम्प पुन्हा रातोरात उभारून वाळू उपसा सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. दरम्यान, कालावल खाडी पात्रानजीक होत असलेल्या अनधिकृत वाळू उपशाबाबत प्रशासनाचे वेळोवेळी लक्ष वेधणाऱ्या अनिल अच्युत मसुरकर यांनी याप्रश्नी आवाज उठवला असून उध्वस्त केलेले रॅम्प पुन्हा उभारले जात असतील तर संबंधित महसूल विभागाने फक्त नोटीसा न बजावता जमीन मालकांवरच कारवाई करावी अशी मागणी करतानाच रात्रौच्यावेळी वाळूने भरलेल्या डंपरची वाहतूक होत असल्याने महसूल विभागाबरोबरच पोलीस यंत्रणेनेही बेकायदेशीर वाळू वाहतुकीवर कारवाई कारवाई तसेच कालावल खाडी पात्रात वाळू उपसा करणाऱ्या बोटींची बंदर विभागाने पाहणी करून अनधिकृत बोटींवर कारवाई करावी अशी मागणीही मसुरकर यांनी केली असून याबाबत कोकण आयुक्तांचे लक्ष वेधण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे मसुरे कावा येथील ज्येष्ठ नागरिक अनिल मसुरकर यांनी यापूर्वी कुडाळ प्रांताधिकारी यांच्याकडे निवेदन सादर करत कालावल व कर्ली खाडीपात्रात होणाऱ्या अनधिकृत वाळू उपशा व वाळू चोरी बाबत लक्ष वेधत कारवाई करण्याची मागणी केली होती. गेले आठवडाभर मालवण तालुक्यात कर्ली व कालावल खाडी पात्रातील अनधिकृत वाळू उपशाबाबत महसूल विभागाने रॅम्प उध्वस्त करण्याची कारवाई केली. मात्र हे रॅम्प पुन्हा उभारले जात असल्याचे चित्र आहे. यामुळे ही कारवाई केवळ नावापुरती किंवा दिखाव्यापुरती होत आहे का असा सवाल उपस्थित होत आहे याच पार्श्वभूमीवर अनिल मसुरकर यांनी पुन्हा एकदा प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. याबाबतचा जबाब अनिल मसुरकर यांनी मसुरे मंडळ अधिकारी यांच्याकडे सादर केला आहे. वाळू उपशासाठी कालावल खाडी पात्रात ज्या मोठ्या बोटी आहेत त्यांची बंदर विभागाने पाहणी करावी आणि अनधिकृत बोटींवर कारवाई करावी. ज्या बोटींवर ६ ते ९ ब्रास पर्यंत जे इंजिन बसविलेले आहे त्यावरही कारवाई व्हावी. वाळू उपशासाठी जे परप्रांतीय कामगार आणले जातात त्यांची ग्रामपंचायत व पोलीस स्टेशनला नोंदणी होणे आवश्यक आहे. नोंदणी नसल्यास त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. तसेच कालावल खाडी पात्रात चिंदर येथे जो वाळू उपसा होत आहे त्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे. तसेच गेले पाच दिवस महसूल विभागाने कारवाई करत जे रॅम्प तोडले ते पुन्हा उभारले जात असतील तर त्याबाबत संबंधित जागा मालकांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे असे अनिल मसुरकर यांनी म्हटले. कालावल खाडी पात्रातील वाळू लिलाव झाल्याशिवाय वाळू उत्खनन करण्यात येऊ नये. वाळू उपशामुळे खाडी लगतच्या भागातील माडबाग, शेतीची नुकसानी होणार नाही याकडे बंदर विभागाने लक्ष देणे आवश्यक आहे, असेही अनिल मसुरकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
