समाजकल्याण समितीत निर्णय
सिंधुदुर्गनगरी ता २२-: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४९ मागासवस्त्या अद्यापही विकासापासून वंचित असल्याचे सर्वेक्षणात उघड झाले आहे. यातील काही वस्त्यांमध्ये रस्ते, पायवाटाही नाहीत. अशा वस्त्यांमध्ये कायमस्वरूपी रस्त्याची सुविधा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन शासनाने संपादित करावी असा ठराव आजचा समाज कल्याण समिती सभेत घेण्यात आला. जिल्हा परिषद समाज कल्याण समितीची सभा सभापती अंकुश जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात आज संपन्न झाली. यावेळी समिती सचिव तथा समाज कल्याण अधिकारी श्याम चव्हाण, समिती सदस्य संजय पडते, माधुरी बांदेकर, मानसी जाधव, आदींसह खातेप्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती- जमाती, धनगर वस्त्यांच्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यातील ४९ मागास वस्त्यांमध्ये अद्यापही रस्त्यांसह विविध सुविधा नसल्याचे दिसून आले आहे. या अनुषंगाने सभापती अंकुश जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली संबंधित अधिकारी, सदस्य यांच्या समवेत मागास वस्त्यांचा दौरा करण्यात आला. या प्रत्यक्ष पाहणी दौऱ्यात अनेक वस्त्यांमध्ये अद्यापही रस्ते, पायवाटा अशा सुविधा नसल्याचे दिसून आले. या वस्त्यांना वाहतुकीची सुविधा निर्माण करण्यासाठी जमीन उपलब्ध होत नाही.त्यासाठी जमीन संपादनाची गरज आहे. तरी आवश्यक असलेली जमीन शासनाने संपादित करून द्यावी. असा ठराव आजच्या समाजकल्याण समिती सभेत घेण्यात आला. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यासाठी ७ कोटी रुपये निधी मंजूर असून आतापर्यंत २ कोटीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तर आणखी १ कोटीच्या कामांचे प्रस्ताव प्राप्त असून त्यांनाही लवकरच मंजुरी देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत ७ कोटी मंजूर निधीपैकी अद्यापही ४ कोटी निधी शिल्लक असून प्रस्तावांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीनी आपल्याकडील विकास आराखड्यातील कामांचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करावेत. असे आवाहन सभापती अंकुश जाधव यांनी सभेत केले.
