विविध प्रश्न सोडविण्याची केली मागणी
ओरोस-:इतर मागासवर्गीय समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी तसेच त्यांचे राजकीय आरक्षण त्यांना पुन्हा बहाल करण्यात यावे . सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार मुस्लीम समाजासाठीचे आरक्षण तात्काळ लागू करण्यात यावे. अशा मागण्यांसाठी वंचित बहुजन आघाडी , सिंधुदुर्ग यांच्यावतीने जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा अध्यक्ष महेश परुळेकर, जेष्ठ उपाध्यक्ष नारायण पांचाळ, महासचिव प्रमोद कासले, महिला सदस्य अमृता चव्हाण, संदीप जाधव उपस्थित होते. यावेळी जिल्हास्तरावरील मागण्या सोडविल्या जाईल तसेच राज्यस्तरावरील मागण्या शासनाला कळविल्या जातील, असे जिल्हाधिकारी मंजुलक्ष्मी यांनी आश्वासन दिले. इतर मागासवर्गीय समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. तसेच त्यांचे राजकीय आरक्षण त्यांना पुन्हा बहाल करण्यात यावे. अशा मागण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी, सिंधुदुर्ग यांच्यावतीने आंदोलन आज करण्यात येणार होते. मात्र कोविडचा वाढता प्रादुर्भाव व जिल्हाधिकारी यांनी लागू केलेले मनाई आदेश यामुळे यांचा विचार करून हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. वंचित बहुजन आघाडी, सिंधुदुर्ग यांच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांना आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यामध्ये ओबीसी जातीमधील सर्व जातींच्या लोकांची जातनिहाय जनगणना करावी. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी संसदेमध्ये कायदा करण्यात यावा. सुप्रिम कोर्टाने निर्देशित केल्याप्रमाणे मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ लागू करावे. सिंधुदुर्ग जिल्हयातून पुराच्या पाण्याने नुकसान झालेले व्यापारी यांना सरसकट नुकसान भरपाई देण्यात यावी. अनेक लोकांच्या घरांवर झाडे पडून झालेल्या नुकसानग्रस्तांना काही ठिकाणी किरकोळ मदत देण्यात आली असून त्यांचे पुन्हा पंचनामे करुन अधिकची मदत देण्यात यावी. कातकरी समाजाला हक्काची जमिन देण्यात यावी आणि त्यांना पक्की घरे , वस्तीपर्यत रस्ता , पाणी , वीज याची तात्काळ सोय करण्यात यावी. अनुसुचित जातीच्या विशेषघटक योजनेअंतर्गत सावंतवाडी तालुक्यातील सरमळे गांवचा नादुरुस्त लोखंडी पूल तात्काळ पक्क्या स्वरुपात बांधण्यात यावा. अनुसुचित जातीच्या वस्तींना मुख्य रस्त्याला जोडताना जवळचा रस्ता न देता किमान एक ते दिड किलोमीटर अंतर लांब पडेल असे रस्ते जाणीवपूर्वक देण्यात आले आहे. त्या त्या वस्त्यांना जवळच्या मार्गाने प्रमुख रस्त्यांना जोडण्यात यावे. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील मातीची घरे पक्की करण्यात यावी. त्यासाठी अनुदान उपलब्ध करताना घरकुलाचे निकष शिथिल करण्यात यावे आणि त्यांना महापुरुषांची नावे देण्यात यावी. सरकारच्या जातीयवादी नावे बदलण्याच्या निर्णयात केवळ अनुसुचित जातीची नावे न बदलता सवर्ण वस्तींची उदा. ब्राम्हणआळी, तेलीआळी, गोसावी वाडी, मडवळवाडी, सुतारवाडी यांचेही नामकरण करण्यात यावे. विशेष घटक योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांची पाहणी करुन अयोग्य आणि समाजाला उपयुक्त नसलेले साकव बांधणारा बांधकाम विभाग, शिफारस करणारे लोकप्रतिनिधी, आमदार आणि खासदार यांच्या विरोधात योग्य ती कारवाई करावी. कोविड काळात २०१९-२० व २०२०-२१ या कालावधीमध्ये शासकिय वसतीगृहामध्ये प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थी – विद्यार्थीनी यांना शासनाचा देय असलेला निर्वाह भत्ता तात्काळ देण्यात यावा. शासकिय शिष्यवृत्तीमध्ये महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करावी. महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारने शिष्यवृत्ती अनुदानामध्ये केलेली कपात तात्काळ रद्द करुन एससी, एसटी, ओबीसीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी व शिष्यवृत्ती अनुदानांमध्ये वाढ करण्यात यावी. कोविड काळामध्ये ज्या खाजगी शाळांनी फी साठी पालकांना तगादा लावून फी वसूल केली त्या सर्व शाळांवर कारवाई करण्यात यावी आणि कोविड काळातील सर्व फी माफ करण्यात यावी. पूर आणि वादळ यामुळे बाधीत झालेला गाबीत समाज , मच्छीमार बांधव , व्यापारी आणि अन्य पूरबस्त वादळग्रस्त यांच्या मुलां-मुलींची शैक्षणिक फी रद्द करण्यात यावी. सिंधुदुर्ग जिल्हातील सर्व मायनिंग करार अधिकृत आणि अनधिकृत यांची पाहणी करुन सर्व मायनिंग खाणी रद्द करण्यात याव्यात आणि माधव गाडगीळ अहवालाची अंमलबजावणी करावी. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील नद्या व खाडी शेजारी बांधकाम परवानगी देण्यात येऊ नये. कोकणातील अनेक नदीपात्रांमध्ये साठलेला गाळ काढण्यात यावा. नदीपात्रातील बेकायदा वाळू उपसा , बेकायदा वाळू वाहतूक यावर कारवाई करण्यात यावी. महागाई कमी करण्यासाठी पेट्रोल , डिझेल आणि घरगुती गॅस यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात यावे. मुंबई गोवा आंतरराष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम सदोष असून संबंधीत ठेकेदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशा विविध मागण्या क
