जिल्हा परिषद बांधकाम समितीत सदस्यांचा आग्रह; रस्ते, आरोग्य केंद्रांच्या दुरवस्थेवरून प्रशासनाला धारेवर..
⚡ओरोस, ता.०९-: जिल्ह्यात विकासकामे करताना केवळ कामांची संख्या वाढविण्यापेक्षा त्यांच्या दर्जाला प्राधान्य द्यावे. रस्ते, पूल आणि आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींच्या दुरवस्थेकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी आग्रही भूमिका जिल्हा परिषद बांधकाम समितीच्या सभेत सदस्यांनी मांडली. वनविभागाच्या हद्दीतून जाणाऱ्या रस्त्यांच्या रखडलेल्या परवानग्या, पाटबंधारे विभागाकडून खोदकामामुळे खराब झालेले रस्ते, आरोग्य केंद्रांतील कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची दुरवस्था आणि कंत्राटदारांच्या जीएसटी परताव्याचा प्रश्न यावर सभेत चर्चा झाली. संबंधित विभागांनी तातडीने पाहणी करून आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश सभापती संतोष साटविलकर यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात आज बांधकाम समितीची सभा सभापती साटविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावंत, सदस्य संजय बोबडी, दीपलक्ष्मी पडते, प्रमोद रावराणे, केशव नारकर, रुपेश कानडे, सुदन कवठणकर, वैभववाडी सभापती सिद्धेश रावराणे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. माजी सभापती एस टी सावंत आणि ज्येष्ठ नटसम्राट नाना पाटेकर यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
विकासकामांच्या दर्जाबाबत सदस्य सुदन कवठणकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. मडुरा येथील दवाखान्याच्या इमारतीची पाहणी करण्याची मागणी त्यांनी केली. केवळ कामासाठी काम नको, तर कामाचा दर्जा टिकला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. नानोस येथील पुलाची पाहणी झाली असून, हा पूल धोकादायक बनल्याचा मुद्दाही सभेत उपस्थित झाला.
सदस्य संजय बोबडी यांनी विजयदुर्ग येथे गटारातच झाडे लावली जात असल्याचा प्रकार सभेच्या निदर्शनास आणून दिला. बाजूला जागा उपलब्ध असतानाही गटारात झाडे लावली जात असतील, तर गटार बांधण्याचा उपयोग काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सदस्य केशव नारकर यांनी नेरूर-कर्याद-नारूर परिसरातील रस्त्याचा प्रश्न उपस्थित केला. क्रमांक २६ च्या नोंदीतील रस्त्याबाबत केवळ साध्या अर्जावर निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. संबंधित रस्ता पूर्ववत करण्याबाबत ग्रामपंचायत विभागाने सूचना केल्या असतानाही प्रश्न कायम असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित जागामालक रस्त्यावर वाहन उभे करून जात असल्याने अडथळा निर्माण होत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. ग्रामपंचायत आणि बांधकाम विभागाने संयुक्त पाहणी करून आवश्यक ती कडक कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.