माकडांचा उपद्रव, निकृष्ट कामे, घरपट्टी व अखर्चित निधीवरून सदस्य आक्रमक
⚡ओरोस, ता. २८-: जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत विविध विभागांकडून सभागृहाच्या सूचनांची वेळेत पूर्तता होत नसल्याबद्दल सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. माकडांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे शेती-बागायतीचे नुकसान, निकृष्ट रस्ते व पुलांची कामे, ग्रामपंचायतींची घटलेली घरपट्टी वसुली, पंधराव्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी, अतिक्रमण आणि आरोग्य विषयक प्रश्नांवर अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात अध्यक्ष प्रमोद कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. उपाध्यक्ष तुकाराम साईल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, प्रकल्प संचालक डॉ. उदय पाटील, सभापती संतोष साटविलकर, रुहिता तांबे, अनुराधा नारकर, प्रितेश राऊळ यांच्यासह सदस्य उपस्थित होते. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब यांनी सचिव म्हणून काम पाहिले.
जिल्ह्यात माकडांचा उपद्रव गंभीर झाला असून हजारो माकडे शेती व बागायतींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करीत आहेत, असा मुद्दा संदेश सावंत यांनी उपस्थित केला. माकडे किती पकडली आणि किती सोडली, याबाबत सभागृहाला चुकीची माहिती देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. माकडे पकडण्याचे काम सध्या बंद असून त्यामुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत. अनेकांनी शेतीकडे पाठ फिरविली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. माकडांच्या निर्बीजीकरणाचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्याची प्रत पालकमंत्री नितेश राणे यांना देऊन मंजुरीसाठी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी सावंत यांनी केली.
बचतगटांना २०१८ पासूनचे ऑडिट करण्यास सांगण्यात आल्याने एकाचवेळी नऊ वर्षांचे ऑडिट करून सुमारे २७०० रुपये ऑडिटरला द्यावे लागत असल्याचा मुद्दा सुमेधा पाताडे यांनी उपस्थित केला. हे ऑडिट शुल्क ‘उमेद’ अभियानातून देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
ग्रामपंचायतींची घरपट्टी वसुली पूर्वीच्या ९७ टक्क्यांवरून ८० टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचे सभेत निदर्शनास आणण्यात आले. याबाबत खोटी माहिती दिली जात असल्याचा आरोप संदेश सावंत यांनी केला. “सभागृहाला चुकीची माहिती देणे खपवून घेतले जाणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला. पंधराव्या वित्त आयोगाचा २०२० मधील निधी काही ग्रामपंचायतींकडे अजूनही अखर्चित असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला.
शाळा इमारतींच्या निर्लेखनाची कामेही वेळेत होत नसल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. “मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा आदेश तत्काळ पाळला जातो; मात्र सभागृहात अध्यक्षांनी दिलेल्या आदेशाची महिनाभर पूर्तता होत नाही,” असे सुमेधा पाताडे यांनी सांगितले.
यावर रुपेश कानडे यांनी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करत, “एका तरी अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई झाली तरच यंत्रणा जागेवर येईल,” अशी भूमिका मांडली.
सीएमजीएसवाय अंतर्गत वराड रस्त्याचे काम निकृष्ट झाल्याचा आरोप करण्यात आला. एका पुलाचे बांधकाम चुकीचे झाल्यानंतरही बिल काढण्यात आल्याचा मुद्दा सभेत गाजला. संबंधित ठेकेदाराचे लायसन रोखल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले. यावर संदेश सावंत यांनी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली. उपाध्यक्ष तुकाराम साईल यांनी संबंधित ठेकेदाराची सर्व कामे थांबवावीत, अशी मागणी केली.
कास ग्रामपंचायतीत तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता नसतानाही काही बिले काढण्यात आल्याचा आरोप संदीप गावडे यांनी केला. या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. उभादांडा येथील न्यू इंग्लिश स्कूलकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर खासगी अतिक्रमण झाल्याचा मुद्दा रुपेश कानडे यांनी मांडला. अतिक्रमण हटविण्यासाठी अंतिम नोटीस देऊन मुदत संपल्यानंतरही ग्रामपंचायतीने कारवाई का केली नाही, असा प्रश्न त्यांनी केला.
औषध दुकानांमध्ये बंदी असलेली औषधे विकली जात असल्याचा मुद्दा मनोज रावराणे यांनी उपस्थित केला. अशा दुकानांवर किती ठिकाणी कारवाई केली, असा सवाल त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केला.
गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये सिंधुदुर्गातील रुग्णांसाठी समन्वयक नसल्याने रुग्णांची हेळसांड होत असल्याचा मुद्दाही सभेत उपस्थित झाला. यावरून सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेजच्या अधिकाऱ्यांना सदस्यांनी धारेवर धरले.
सभागृहात दिलेल्या सूचनांची पुढील आठ दिवसांत पूर्तता व्हावी, अशी अपेक्षा मनोज रावराणे यांनी व्यक्त केली. प्रत्येक सभेत जुन्याच विषयांवर अडीच ते तीन तास चर्चा होत असल्याने नवीन विषयांना वेळ मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
चौकट
“लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही दोन चाके आहेत. दोन्ही चाके समतोल चालली पाहिजेत; सध्या तो समन्वय दिसत नाही,” अशी भूमिका संदीप गावडे यांनी मांडली. जिल्हा परिषदेच्याच विभागांकडून सभागृहाच्या सूचनांची पूर्तता होत नसल्याबद्दल संदेश सावंत यांनी नाराजी व्यक्त केली.
ग्रामपंचायतींना पुन्हा अधिकार
जनसुविधा आणि नागरी सुविधा योजनेतील कामे मंजूर करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींकडे ठेवण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला. मागील सर्वसाधारण सभेत हा अधिकार जिल्हा परिषदेकडे घेण्याचा ठराव करण्यात आला होता. मात्र, सरपंचांनी त्याला विरोध केल्याने पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायतींकडेच हा अधिकार ठेवण्याचा निर्णय झाला.