शिक्षण मंत्र्यांकडे मागणी
मालवण (प्रतिनिधी)
राज्यातील अनेक पूर्णवेळ ग्रंथपाल १००० विद्यार्थी संख्येचे निकष अतिशय कमी विद्यार्थी संख्येअभावी संच मान्यतेत अतिरिक्त ठरलेले आहे. या अतिरिक्त ग्रंथपाल यांचे वेतन शालार्थ वेतन प्रणालीतून पारित होण्यास अडचण निर्माण होत असून अतिरिक्त ग्रंथपाल यांचे वेतन नियमित सुरु करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या ग्रंथालय शिक्षक विभागाचे अध्यक्ष विलास सोनार यांनी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शिक्षण संचालक कार्यालय पुणे यांच्या पत्रानुसार ग्रंथपाल एकाकी पदास संरक्षण प्राप्त आहे. विद्यार्थी संख्या कमी झाली तरी पुस्तकांची संख्या कमी होत नसल्यामुळे अशा कार्यरत ग्रंथपाल संरक्षण असतांना ग्रंथपाल पद अतिरिक्त ठरवले जात आहे. २०२३ मध्ये ज्या अर्धवेळ ग्रंथपालांचे दोन तीन शाळा मिळून उन्नयन करण्यात आले त्यातील अनेक ग्रंथपाल पुन्हा विद्यार्थी संख्येच्या निकषामुळे अतिरक्त ठरल्यामुळे त्यांचेही वेतन बंद करण्यात आलेले आहे. अतिरिक्त ग्रंथपाल संयोजनाचा अधिकार संस्था व शिक्षण विभागाचा आहे. जर ग्रंथपाल पदाच्या समायोजनास जिल्ह्यात पुरेशा जागाच उपलब्ध नसल्यामुळे अशा ग्रंथपालांचे समायोजन कसे होऊ शकेल. त्यामुळे अतिरिक्त ग्रंथपालांचे वेतन बंद करणे कायदेशीर दृष्ट्या योग्य नाही. या अन्यायाच्या विरोधात नाशिक जिल्हातील काही अतिरिक्त ग्रंथपाल यांनी शासनाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून निर्णय प्रलंबित आहे. अशा प्रत्येक अतिरक्त ग्रंथापालानी न्यायालयात जाणे योग्य नाही.
अतिरिक्त ग्रंथपाल यांचे वेतन शालार्थ वेतन प्रणालीतून पारित होण्यास अडचण निर्माण होत असून अशा ग्रंथपालांचे वेतन वगळून अन्य शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन पाठवले जात आहेत. त्यामुळे एवढ्या वर्ष सेवा करून अचानक ग्रंथपालांचे वेतन थांबल्यामुळे या ग्रंथपालांना अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून असे ग्रंथपाल कौटुंबिक उदरनिर्वाह करण्यास हतबल झालेले आहेत. अनेक ग्रंथपालांना वैद्यकिय अडचणी असून कर्जाचे हप्ते थकल्यामुळे बेजार झाले आहेत. शिक्षण विभागाकडून या अतिरक्त ग्रंथपालांचे वेतनाबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेवून कार्यवाही केली जात नसल्यामुळे ग्रंथापालांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. हे ग्रंथपाल अतिरक्त ठरल्यामुळे त्यात त्यांचा काय दोष आहे, असा सवाल ग्रंथालय शिक्षक विभागाने उपस्थित केला आहे.
ग्रंथपालांवरील या सातत्याच्या अन्यायामुळेच न्यायालयीन याचिकांचे प्रमाण वाढत आहे. ग्रंथपाल पद एकाकी असल्यामुळे त्यांना संरक्षण आहे. त्यामुळे अशा अतिरिक्त ग्रंथपालांचे वेतन त्वरीत सुरु होण्याबाबत शालार्थ वेतन प्रणालीत सुविधा त्वरीत उपलब्ध होणे आवश्यक असून प्रलंबित वेतनासह सप्टेंबर २०२६ चे वेतन त्वरीत होण्यासाठी आदेश व्हावेत. ग्रंथपाल पदासाठी १००० विद्यार्थी संख्येचे निकष शिथिल करून कार्यरत ग्रंथपालांसाठी ५०० विद्यार्थी संख्या निश्चित करावी. केंद्रीय व नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर शाळा तिथे ग्रंथपाल पद अस्तित्वात येण्यासाठी ग्रंथपाल पदासाठी इयत्ता ५ वी सह सर्व इयत्तांच्या विना अनुदानीत तुकड्यांची संख्या ग्राह्य धरावी. शिक्षण संचालक यांच्या दि. १४/८/१९९० च्या परिपत्रकानुसार ग्रंथपाल पद एकाकी असल्यामुळे दिलेले संरक्षण कायम घेवून अतिरक्त ग्रंथपालांचे वेतन त्वरीत सुरु करावे. जागा उपलब्ध नसल्यामुळे समायोजन न होणे यामध्ये संबंधित ग्रंथपाल यांचा काहीही दोष नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाने प्रलंबित वेतनासह चालू महिन्याचे वेतन अदा करणेबाबत कार्यवाही करावी, अशा मागण्या महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या ग्रंथालय शिक्षक विभागाचे अध्यक्ष विलास सोनार यांच्यासह कार्यवाह जगदीश चित्ते, उपाध्यक्ष तानाजी कांबळे, कार्याध्यक्ष विनोद भंगाळे यांनी निवेदनात केल्या आहे.