शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचणाऱ्या कृषी सहाय्यकांची संख्या वाढविण्याची विलास सावंत यांची मागणी..
⚡बांदा ता.२३-: कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करून २००९ मध्ये मंजूर असलेला आकृतीबंध तात्पुरता कायम ठेवण्याचा तसेच सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव सादर करण्यासाठी कृषी विभागाच्या कामकाजाचा सर्वंकष आढावा घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचे सिंधुदुर्ग फळबागायतदार शेतकरी संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी स्वागत केले असून, नव्या आकृतीबंधात शेतकऱ्यांच्या शेतावर व बांधावर प्रत्यक्ष जाऊन मार्गदर्शन करणाऱ्या कृषी सहाय्यकांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी केली आहे.
मंगळवारी (ता. २२) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधाबाबत चर्चा झाली. सुधारित आकृतीबंध रद्द करून २००९ चा मंजूर आकृतीबंध तात्पुरता कायम ठेवण्यात येणार असून, नव्या फेररचनेसाठी कृषी विभागाचा कार्यभार, उपलब्ध मनुष्यबळ, रिक्त पदे, विविध संवर्गांची आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणेची गरज, शेतकरी केंद्रित योजनांचा कार्यभार तसेच भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सर्वंकष आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याबाबत सिंधुदुर्ग फळबागायतदार शेतकरी संघाने सर्वप्रथम शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर महाराष्ट्रातील विविध शेतकरी संघटनांनी एकमुखाने आवाज उठवत कृषी विभागाच्या आकृतीबंधाची फेररचना करण्याची मागणी केली. शेतकरी संघटनांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आल्याचे श्री सावंत यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाणारे मनुष्यबळ वाढवा
सुधारित आकृतीबंधामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतावर व बांधावर जाऊन मार्गदर्शन करणाऱ्या कृषी सहाय्यकांच्या जागा कमी करून कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्यात आली होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व सहाय्य करणारे मनुष्यबळ कमी होऊन असंतोष निर्माण झाला होता. नव्या फेररचनेत ही बाब दुरुस्त करून कृषी सहाय्यकांची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे, असे सावंत यांनी म्हटले आहे.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी किमान एक कृषी सहाय्यक उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. तसेच मंडळ कृषी कार्यालयांची संख्याही वाढविणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचा कृषीविषयक कारभार केवळ तालुक्याच्या ठिकाणाहून चालविणे व्यवहार्य नसून, कृषी यंत्रणा गावाच्या जवळ पोहोचणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दोडामार्ग, सावंतवाडीतील आकडेवारीकडे लक्ष
श्री सावंत यांनी सिंधुदुर्गातील कृषी मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेकडेही लक्ष वेधले आहे. ५६ महसुली गावे असलेल्या दोडामार्ग तालुक्यात सात कृषी अधिकारी, तर शेती-बागायतीमध्ये प्रगत असलेल्या सावंतवाडी तालुक्यातील ८५ महसुली गावांसाठी २८ कृषी सहाय्यक आहेत. ही परिस्थिती बदलून शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार कृषी सहाय्यकांची संख्या वाढविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात ४३ हजार ५०० हून अधिक गावे असताना केवळ ११ हजार ४४५ कृषी सहाय्यक अधिकारी उपलब्ध असणे कृषीप्रधान महाराष्ट्रासाठी पुरेसे नाही. त्यामुळे आगामी आकृतीबंधात क्षेत्रीय यंत्रणेला प्राधान्य देऊन कृषी सहाय्यकांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
पावसातील तुटीच्या पार्श्वभूमीवर गरज अधिक
२० सप्टेंबरपर्यंत राज्यात २,१३८.४ मिलिमीटर पाऊस झाला असून, गतवर्षी याच कालावधीत ३,६०९ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती. त्यामुळे यंदा सुमारे १,४७० मिलिमीटर पावसाची तूट असल्याचे सावंत यांनी नमूद केले. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीक, फळबागा आणि कृषी योजनांबाबत प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी सहाय्यकांची आवश्यकता अधिक आहे.
‘शाळा वाचवा’प्रमाणेच कृषी आकृतीबंधासाठी लढा
‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा’ची पहिली हाक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून देण्यात आली होती. त्यावेळी आठ ते नऊ हजार शिक्षणप्रेमी एकत्र आले आणि त्याचा आवाज महाराष्ट्रभर पोहोचला. त्याचप्रमाणे कृषी आकृतीबंधाबाबतही शेतकरी संघटनांनी एकत्रितपणे भूमिका मांडली. शासनाने फेररचनेचा निर्णय घेतल्याने शेतकरी संघटनांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे,” असे विलास सावंत यांनी सांगितले. शासनाने घेतलेल्या फेररचनेच्या निर्णयाचे स्वागत असून, नव्या कृषी आकृतीबंधात कृषी सहाय्यक तसेच मंडळ कृषी कार्यालयांची संख्या वाढवून कृषी यंत्रणा अधिकाधिक शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचवावी, अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.
