कॉपी प्रकरणात कारवाई टाळणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर प्रशासक नेमणार…

.वैभववाडी प्रतिनिधी
दहावीच्या परीक्षेतील कॉपी प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल होऊन ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत राहिलेल्या मुख्याध्यापक आणि सहाय्यक शिक्षकाला पाठीशी घालणे संस्थाचालकांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. जि. प. सदस्य प्रमोद रावराणे यांनी शिक्षण समितीच्या सभेत हा गंभीर प्रकार उघडकीस आणत या प्रकरणाला धसास लावले. त्यांच्या दणकेबाज भूमिकेनंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले असून, संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई न करणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर थेट ‘प्रशासक’ नेमण्याची शिफारस सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी राज्याच्या शिक्षण संचालकांकडे केली आहे.
कोकण विभागीय शिक्षण मंडळामार्फत भुईबावडा येथील आदर्श विद्यामंदिर केंद्रावर झालेल्या दहावीच्या परीक्षेत कॉपी प्रकरण उघडकीस आले होते. या प्रकरणी माध्यमिक विद्यालय उंबर्डे (ता. वैभववाडी) चे मुख्याध्यापक श्री. संजय कनिराम राठोड आणि न्यू इंग्लिश स्कूल, हेत चे सहाय्यक शिक्षक श्री. संजयकुमार खेमा आढे यांना चौकशीअंती दोषी ठरवण्यात आले. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या फिर्यादीवरून २३ जून २०२६ रोजी वैभववाडी पोलीस ठाण्यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. यानंतर पोलिसांनी मुख्याध्यापक संजय राठोड यांना १५ जुलै रोजी तर सहाय्यक शिक्षक आढे यांना २० जुलै रोजी अटक केली. हे दोघेही ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ पोलीस व न्यायालयीन कोठडीत होते.
संस्थाचालकांची डोळेझाक आणि कारवाई शून्य ‘महाराष्ट्र खाजगी शाळा सेवेच्या शर्ती नियमावली १९८१’ मधील नियम ३३ (५) नुसार, कोणताही कर्मचारी ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत असल्यास त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. असे असतानाही, उंबर्डे पंचक्रोशी मंडळ आणि संबंधित दुसऱ्या संस्थेने अधिकाऱ्यांच्या सूचनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. एवढेच नव्हे तर, जेलमधून बाहेर आल्यावर अवघ्या तीन दिवसांत श्री. राठोड यांना पुन्हा मुख्याध्यापक पदावर बसवण्यात आले.
प्रमोद रावराणेंनी लावला विषय धसास
हा धक्कादायक प्रकार १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या जि. प. शिक्षण समितीच्या सभेत समोर आला. समितीचे आक्रमक सदस्य श्री. प्रमोद रावराणे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत हा विषय तडीस नेला. अटकेसारख्या गंभीर कारवाईनंतरही मुख्याध्यापकांना तातडीने पुन्हा सेवेत कसे सामावून घेण्यात आले, असा खळबळजनक सवाल उपस्थित करत त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी केली. रावराणे यांच्या या प्रश्नामुळे शिक्षण वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली.
शाळा व्यवस्थापनावर कारवाईची टांगती तलवार; ७ सप्टेंबरची ‘डेडलाईन’
प्रमोद रावराणे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याचे गांभीर्य ओळखून माध्यमिक शिक्षणाधिकारी विनायक पाटील यांनी १ सप्टेंबर २०२६ रोजी उंबर्डे हायस्कूलचे अध्यक्ष व मुख्याध्यापकांना अधिकृत पत्र बजावले आहे. या प्रकरणी नियमोचित काय कारवाई केली, याचा सविस्तर अहवाल ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सादर करण्याचे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत. जर संस्थेने कायदेशीर कार्यवाही केली नसेल, तर शिक्षण विभाग स्वतः संस्थेवर कारवाई करेल, असा इशारा दिल्याने आता शाळा व्यवस्थापनावर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
शिक्षण संस्थांवर प्रशासक नेमणुकीचा प्रस्ताव
वारंवार सूचना देऊनही संस्थाचालकांनी कारवाई न केल्याने, तत्कालीन जि.प. मुख्य कार्यकारी जगदीश खेबुडकर यांनी कडक पाऊल उचलले आहे. त्यांनी १३ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये थेट पुणे येथील शिक्षण संचालकांना (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) साद घालत, या शिक्षण संस्थांवर तातडीने ‘प्रशासक’ नेमण्याची कारवाई करावी, असा प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावामुळे जिल्ह्याच्या शिक्षण आणि संस्थाचालक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.