१३५ निवेदनांचा हिशेब द्या; आयुक्तांनी ठोस आढावा घ्यावा : गुरुदास गवंडे..
बांदा/प्रतिनिधी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध गंभीर प्रश्न ऐरणीवर असताना आज जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणाऱ्या कोकण विभागीय आयुक्तांकडून जिल्हावासीयांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. जिल्हा परिषदेमधील कथित अनागोंदी कारभार, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी, रस्त्यांवरील जीवघेणे खड्डे, महसूल विभागातील प्रलंबित प्रश्न तसेच जिल्हा परिषदेकडून घेण्यात आलेल्या दूषित पाण्याच्या नमुन्यांवर झालेली कार्यवाही याबाबत आयुक्त ठोस आढावा घेणार का, असा सवाल येथील सामाजिक कार्यकर्ते गुरुदास गवंडे यांनी उपस्थित केला आहे.
महसूलमंत्री सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असताना नागरिकांनी विविध प्रश्नांबाबत तब्बल १३५ निवेदने सादर केली होती. या निवेदनांपैकी किती प्रकरणांवर कार्यवाही झाली, किती निकाली काढण्यात आली आणि किती अद्याप प्रलंबित आहेत, याचा सविस्तर आढावा आयुक्त घेणार का, असा प्रश्न गवंडे यांनी उपस्थित केला.
“महसूलमंत्री जिल्ह्यात येतात, नागरिक आपली गाऱ्हाणी मांडतात, १३५ निवेदने देतात; मात्र त्यानंतर त्या निवेदनांचे काय झाले, याचा हिशेब जनतेला मिळणार की नाही?” असा सवाल त्यांनी केला.
जिल्हा परिषद प्रशासनाशी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली, कार्यालयीन कामकाजातील पारदर्शकता आणि प्रशासनातील कथित अनागोंदी यांचाही आयुक्तांनी आढावा घ्यावा. वस्तुस्थिती जाणून घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी गवंडे यांनी केली आहे.
रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत जबाबदारी निश्चित करा
जिल्ह्यातील अनेक प्रमुख तसेच ग्रामीण रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रस्त्यांच्या निकृष्ट कामांची जबाबदारी निश्चित करून संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई झाली आहे का, याचीही चौकशी आयुक्तांनी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दूषित पाण्याच्या नमुन्यांवर कार्यवाही कधी?
जिल्हा परिषदेकडून विविध ठिकाणच्या पिण्याच्या पाण्याचे नमुने घेण्यात येतात. त्यामध्ये दूषित अथवा पिण्यास अयोग्य पाणी आढळल्यानंतर संबंधित गावांमध्ये शुद्ध पाणीपुरवठ्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या, याचाही सविस्तर आढावा घेणे गरजेचे आहे. केवळ नमुने घेऊन अहवाल तयार करण्याऐवजी त्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यवाही झाली पाहिजे, असे गवंडे यांनी म्हटले आहे.
आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक व्यवस्था, वीजपुरवठा, आरोग्य सुविधा, कायदा-सुव्यवस्था आणि गणेश विसर्जनाचे नियोजन याबाबत प्रशासनाची तयारी कितपत आहे, याचाही आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. “कोकण आयुक्तांचा दौरा केवळ बैठका, पाहणी, मतदार यादी पुनर्निरीक्षण किंवा कागदी अहवालापुरता मर्यादित राहू नये. महसूलमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या १३५ निवेदनांवरील कार्यवाही, जिल्हा परिषदेतील अनागोंदी, दूषित पाण्याचे नमुने, रस्त्यांवरील खड्डे आणि गणेशोत्सवाचे प्रशासकीय नियोजन या सर्व विषयांवर ठोस आढावा घेऊन जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे,” अशी मागणी गवंडे यांनी केली.
“जनतेने निवेदने द्यायची, अधिकारी बैठका घ्यायच्या आणि प्रश्न मात्र जैसे थे राहायचे, असे यापुढे चालणार नाही. विभागीय आयुक्त कोकण अगरवाल यांचा आजचा दौरा केवळ घावणे, वडेसागोती आणि सुरमई-पापलेटच्या चवीपुरता मर्यादित न राहता जिल्ह्यातील जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेणारा ठरावा. अन्यथा जनतेमध्ये प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल,” असा इशारा गवंडे यांनी दिला.
फोटो:-
गुरूदास गवंडे.
