जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा
⚡सिंधुदुर्गनगरी ता २०-:
औषध व्यापार व सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित गंभीर प्रश्नाबाबत शासनाचे व जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज एक दिवसीय बंद आंदोलन करून सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट ड्रगिष्ट असोसिएशनच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढला व आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना सादर केले.
सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट ड्रगिस्ट असोसिएशन च्या वतीने जिल्ह्यातील शेकडो औषध विक्रेत्यांनी आज येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर औषध व्यापार व सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित गंभीर प्रश्नाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढला. संघटनेचे अध्यक्ष आनंद रासम सचिव संजय सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील औषध विक्रेते आपल्या विविध प्रश्नांसाठी सिंधुदुर्ग नगरी येथे एकवटले होते. यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकारी याना दिलेल्या निवेदनातून आपल्या विविध समस्या मंडल्या आहेत. तर याबाबत शासनस्तरावर पत्रव्यवहार करून समस्या सोडविण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे .यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, ई- फार्मसी चे बेकायदेशीर व अनियंत्रित संचालन, मोठ्या कार्पोरेट कंपन्याकडून शोषणात्मक किंमत धोरणे, अनियंत्रित ई फार्मसी, ऑनलाइन औषध प्लॅटफॉर्मच्या अनियंत्रित वाढीमुळे औषधी व सौंदर्य प्रसादने कायदा १९४० व त्याखालील सर्व रुग्ण सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन होत आहे. योग्य पीस्क्रीप्शन तपासणीशिवाय औषधांची विक्री, प्रिक्रीप्शनच्या पुनर्वापर व बनावट प्रिक्रीप्शन अँटीबायोटिक्स व व्यसनकारक औषधांना अनियंत्रित प्रवेश, फार्मासिस्ट व रुग्ण यांच्यातील थेट संवादाचा अभाव, बनावट व अयोग्य साठवणूक केलेल्या औषधांचा धोका, अँटी मायक्रोबियल रेजिस्टन्स मध्ये वाढ, ए आय निर्मित प्रिस्क्रिप्शन वरही औषधांची विक्री यामुळे गंभीर धोके निर्माण होत आहेत. औषधी ही सामान्य वापरातील वस्तू नसून त्यांच्या विक्रीसाठी कठोर नियंत्रण व व्यावसायिक देखरेख आवश्यक आहे. या प्रणालीमध्ये कोणतीही शिथिलता सार्वजनिक आरोग्यास थेट धोका निर्माण करते. अशी परिस्थिती कायदेशीर दृष्ट्या ही संशयास्पद असून चुकीच्या औषध वापराचा व आरोग्यास धोका निर्माण करणारी ठरू शकते. त्यासाठी दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ ची अधिसूचना व २६ मार्च २०२० च्या अधीसूचना मागे घेणे अत्यावश्यक आहे. हा विषय केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नसून तो कोट्यावधी नागरिकांच्या आरोग्याशी व देशाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत आरोग्य सेवा पोचविणाऱ्या घटकांच्या उपजीविकेशी संबंधित आहे. तरी वरील सर्व बाबी बाबत गांभीर्याने विचार करून हा विषय भारत सरकार समोर मांडावा व त्याबाबत बेकायदेशीर ई फार्मसीमुळे उद्भवणाऱ्या धोक्याविषयी तसेच निष्पक्ष व्यापार पद्धती व सार्वजनिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी संबंधित मंत्रालयांना पत्र लिहून सहकार्य करावे. अशी विनंती सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट ड्रगिस्ट असोसिएशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
