आमदार दीपक केसरकर:नुकसानभरपाईबाबत सरकारचा सकारात्मक प्रतिसाद..
सावंतवाडी : कोकणात आपत्तीमुळे निर्माण झालेला आंबा व काजू नुकसानीचा प्रश्न माजी मंत्री, आमदार दीपक केसरकर यांनी विधानभवनात उपस्थित केला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी आपली लक्षवेधी मांडली. आंबा, काजू शेतकऱ्यांचे ८५ ते ९० टक्के नुकसान झालेलं असताना शेतकऱ्यांना न्याय देणार का ?नुकसानभरपाईची घोषणा करणार का ? असा सवाल श्री. केसरकर यांनी लक्षवेधीतून केला. याला फलोत्पादन, रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
कोकणच्यादृष्टीने हा महत्त्वाचा अन् जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. ८५ ते ९० टक्के नुकसानीचा अहवाल शासनाकडे पाठवला आहे. २२ व २४ फेब्रुवारीला हे अहवाल पाठवले आहेत. विम्याच्या अटींमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. अशा परिस्थितीत शासकीय योजनांपासून दुर्लक्षित कोकणाला न्याय देणार का ? असा सवाल श्री. केसरकर यांनी केला. यावर मंत्री भरत गोगावले यांनी उत्तर दिले.
श्री. गोगावले म्हणाले, कोकणच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न दीपक केसरकर यांनी मांडला आहे. आपत्कालीन स्थिती व हवामान बदलामुळे मोठ्या प्रमाणात आलेला मोहोर बुरशीजन्य रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे काळा पडला आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागाने प्रत्यक्ष पहाणीकरून याचा अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. प्राथमिक पहाणीत ८०-९० टक्के आंबा पिकाच्या मोहोराचे नुकसान झाले आहे. काजू पिकांचेही नुकसान हवामान बदलामुळे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत क्षेत्रीय पाहाणी चालू आहे. गतवर्षी कोकण विभागात २२४ कोटी विमा संरक्षण रक्कम अदा केली असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ८४ कोटींच वाटप केल आहे. यावर्षी आंबा पिकासाठी ६०४ कोटी संरक्षित रक्कम असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी २२३ कोटी विमा संरक्षित रक्कम आहे. काजू पिकासाठी गतवर्षी १६ कोटींची विमा संरक्षित रक्कम वाटप केली असून सिंधुदुर्गसाठी ८ कोटी वाटप केले. यावर्षी ९४ कोटी रक्कम संरक्षित असून सिंधुदुर्गसाठी त्यातील ४९ कोटी विमा संरक्षित रक्कम आहे. काजू व आंबा पिकांचे कीड व रोगांपासून नियंत्रण करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर नियोजन सुरू आहे. तसेच आंबा काजू पिकांचे सर्वेक्षण देखील सुरू आहे. आंबा टास्क फोर्सच्या माध्यमातून ८ गावांची निवड करण्यात आली असून पीक संरक्षणाबाबत प्रात्यक्षिक राबविण्यात येत आहे. कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी फेब्रुवारी २०२५ ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीसाठी रूपये ६ कोटींची मदत वाटप करण्यात आल्याचे मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.
