सिंधुदुर्गनगरी ता १७
शालेय शिक्षण विभागाचा १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. विद्यार्थ्याना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होणार आहे. तरी हा शासन निर्णय रद्द करुन मुलांचा शिक्षणाचा हक्क अबाधित ठेवावा .या मागणीसाठी तसेच या अन्यायकारी शासन निर्णया विरोधात शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंच सिंधुदुर्गच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंच सिंधुदुर्ग च्या वतीने आज धरणे आंदोलन करून शासनाचे व प्रशासनाचे लक्ष वेधले, १५ मार्च २०२४ च्या अन्यायकारी शासन निर्णयाविरोधात जोरदार घोषणा देत आपला संताप व्यक्त केला . या आंदोलनात शाळा वाचवा,शिक्षण वाचवा मंचाचे अध्यक्ष संजय वेतोरेकर,संपत देसाई, अजित कांबळे,जयप्रकाश चमणकर,सत्यवान सावंत, आदिसह शिक्षण प्रेमी , नागरिक मोठ्या संखेने या आंदोलनात सहभागी झाले होते .यावेळी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शालेय शिक्षण विभागाच्या १५ मार्च २०२४ च्या निर्णयाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ९१ माध्यमिक शाळा व शेकडो प्राथमिक शाळा बंद होणार आहेत. या शाळातील शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. शिक्षकांचे समायोजन होऊन शिक्षकांची नोकरी टिकून राहील याची शासन हमी देत असले तरी शिक्षण प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक असलेला विद्यार्थी मात्र या निर्णयाने भरडला जाणार आहे .वास्तविक शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यान्वये एक किमीच्या परिघात प्राथमिक शिक्षण व तीन किमीच्या परिघात माध्यमिक शिक्षण विद्यार्थ्यास मिळणे आवश्यक आहे. १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हक्क व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्राप्त होणे या अधिकाराचेच उल्लंघन होणार आहे .६ ते १६ वयोगतातील लहान मुलाना लांबच्या शाळेत पाठविणे अडचणीचे होणार असून त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे . यामुळे मुलींच्या शिक्षणाची मोठी गंभीर समस्या निर्माण होणार आहे .शाळा बाह्य मुलांची संख्या वाढणार आहे . अशी सर्वसाधारण नागरिकांच्या मनात भीती आहे .तरी १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करुन शाळा व शिक्षण वाचवावे. या मागणीसाठी आज
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले .
