सिंधुदुर्ग जिल्हा श्रमजीवी रापण मच्छिमार संघाची मागणी..
⚡मालवण ता.३०-:
गेले ५ वर्षे जिल्ह्यातील पारंपारिक रापण व्यवसायाला उतरती कळा लागली असून जिल्ह्यातील जवळपास १०० च्या वर रापण मासेमारी करणाऱ्या संघांच्या रापण व्यवसायाची आजची परिस्थिती हलाखीची बनली आहे. आधुनिक पद्धतीने होणारी अतिरेकी मासेमारी व त्यामुळे निर्माण झालेला मत्स्यदुष्काळ, पाऊस व वादळसदृश्य परिस्थिती, समुद्राची बिघडलेली स्थिती अशा विविध संकटामुळे रापण मच्छिमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. रापण व्यवसायाला कोणतेच शासकीय संरक्षण नसल्याने कर्जबाजारी रापण संघांचे भविष्य अंधकारमय दिसत आहे, त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पारंपारिक रापण संघांना मत्स्यदुष्काळी आर्थिक सहकार्य मिळावे अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा श्रमजीवी रापण मच्छिमार संघाचे अध्यक्ष गंगाराम घाडी व सचिव दिलीप घारे यांनी सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
यंदाच्या चालू हंगामात जिल्ह्यातील केवळ मोजकेच रापण संघ चालू असून मोठ्या प्रमाणात बाकी रापण संघानी अजूनही व्यवसायाला सुरुवात केली नाही. कारण गेले ५ वर्षे सातत्याने रापणसंघाच्या जलधीक्षेत्रात येणारी थव्यांची मासळी येणेच दुरापास्त झाले असून त्यातही नैसर्गिक आपत्ती अतिरेकी मासेमारी व छोट्या मोठ्या यांत्रिक नौकांचा रापण मासेमारी जलधी क्षेत्रात होत असलेला धुडगुस या कारणांनी संघावर व त्यावर अवलंबीत सदस्यांवर उपासमारीची पाळी आलेली आहे. शासन सदरच्या रापण संघाना व्यवसाय साहित्यावर अनुदान देतेय, पण कर्जबाजारी होऊन रापण व्यवसाय चालत नसेल तर शासकीय अनुदानाचा उपयोग तरी काय ? अशी भावना रापण संघाची झाली असून मत्स्यव्यवसाय विभाग लोकनियुक्त प्रतिनिधी व प्रशासन रापण मासेमारी जलधी क्षेत्रात योग्य अंमलबजावणी करीत नसल्यामुळे हजारो रापणसंघाच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
मागील दोन हंगामाचा विचार केल्यास सातत्याने वादळी हवामान, प्रकाश क्षेत्रातील मासेमारी, मिनिपर्ससीनद्वारे थव्यांची मासेमारी केली जात असल्याने व हजारोंच्या संख्येने वाढलेली बिगरयांत्रिक व यांत्रिक छोटी मासेमारी रापण संघाच्या जलधी क्षेत्रात होत असल्याने शेकडो वर्षांची परंपरागत रापण मासेमारी संपुष्टात येण्याची भिती निर्माण झालीय. पूर्ण भारत देशात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नावाजलेल्या या रापण व्यवसायाला कोणतेच शासकीय संरक्षण नसल्याने कर्जबाजारी रापण संघामुळे भविष्य अंधकामय दिसतेय. चालू हंगामाचे ३ महिने होत आलेत कोसळणारा पाऊस, वादळसदृश्य परिस्थिती, समुद्राची बिघाडलेली परिस्थिती व मासे ‘मिळणे दुरापास्त झाल्याने याहीवर्षीचा रापण मासेमारी हंगाम दुष्काळजन्य परिस्थितीचा सामना करताना दिसतोय. महाराष्ट्र शासनाने मत्स्यशेतकरी म्हणून मासेमारी व्यवसायाला संरक्षित केलेय तर आजची रापण मासेमारी सुद्धा शेतकऱ्यांप्रमाणे अवर्षणाचा लढा लढतेय तेव्हा ‘मत्स्यदृष्यकाळ’ जाहीर होईल तेव्हा होईल पण तुर्तास आमच्या जिल्ह्यातील ‘रापण मासेमारी’ जगविण्यासाठी आपले स्तरावर राज्य व केंद्रशासनाकडे आर्थिक पाठबळ मिळण्याकामी पाठपुरावा व्हावा व जिल्ह्यातील रापण संघाना भरघोस आर्थिक सहकार्य मिळणेकामी वरीष्ठ स्तरावर प्रयत्न व्हावेत, जेणेकरुन रापणकर सदस्यांच्या कुटुंबियांची उपासमारीचे संकट दूर होईल. यासाठी मुख्यमंत्री महोदय, मत्स्यव्यवसायमंत्री व महाराष्ट्र शासन याकडे लवकरात लवकर आपण पाठपुरावा करावा व रापणसंघाना न्याय मिळणेकामी सहकार्य व्हावे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
