नरडवे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन ठरणार ‘ आदर्श पुनर्वसन’:पालकमंत्री नितेश राणे..
⚡सिंधुदुर्गनगरी ता.२५-: नरडवे प्रकल्प हा जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण प्रकल्प ठरणार आहे. या प्रकल्पासाठी स्थानिकांनी आपल्या जमिनी दिल्यामुळे हा प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जाणार आहे. या प्रकल्पाचे सर्व श्रेय हे प्रकल्पग्रस्तांचे आहे. त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेत प्रशासनाला सहकार्य केले. नरडवे धरणामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांसाठी शासनाने उचललेले पाऊल आता आदर्श पुनर्वसनाचे उदाहरण ठरणार असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केले.
नरडवे प्रकल्पग्रस्तांना शासनाकडून देण्यात आलेल्या भूखंड वाटपाच्या प्रमाणपत्रांचे वितरण पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, अधीक्षक अभियंता पद्माकर पाटील, प्रांताधिकारी जगदीश कातकर, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी शितल जाधव, कार्यकारी अभियंता विनायक जाधव, तहसिलदार दिक्षांत देशपांडे, माजी जिल्हा परीषद अध्यक्ष संदेश सावंत, माजी जिल्हा परीषद अध्यक्ष संजना सावंत तसेच सरपंच आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी जयराम बापू ढवळ, विष्णू नामदेव ढवळ, श्रीधर सखाराम पालव, अनंत आपा ढवळ, प्रकाश धोंडू ढवळ, लवू गणपत तेजम, अशोक सिताराम चव्हाण, संतोष शिवराम सावंत, आनंद विठ्ठल ढवळ, जॉन अंतोन डिसोजा, प्रभाकर यशवंत ढवळ आदींना भूखंड वाटपाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले.
पालकमंत्री श्री राणे म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने दिलेले आश्वासन आज प्रत्यक्षात उतरले आहे. हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा यासाठी पंतप्रधान कार्यालयातून सातत्याने पाठपुरावा होत आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी तत्कालीन पालकमंत्री आणि विद्यमान खासदार नारायण राणे हे स्वत: प्रयत्नशील होते. त्यांनी या प्रकल्पाला गती दिली. त्यांचे स्वप्न असणाऱ्या या प्रकल्पातील बाधितांना आज भूखंडाचे वाटप होत आहे हा दिवस ऐतिहासिक दिवस ठरणार आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी अनेक बैठका घेत पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होणार नाही ही भूमिका घेत त्यांच्या मागण्या कशा प्रकारे कायदेशीर रित्या पूर्ण करता येतील यासाठी प्रयत्नशील राहिले. धरणामुळे घरे, शेती व उपजीविकेची साधने गमावणाऱ्या नागरिकांना न्याय मिळावा, यासाठी त्यांनी देखील सातत्याने पाठपुरावा केला. स्थानिकांनी शासनावर विश्वास ठेवत आपल्या जमीनी दिल्या आहेत. त्यामुळे सर्वांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कटिबध्द आहोत. प्रत्येकांच्या समस्यांचे समाधान आम्ही करणार. हा प्रकल्प देशासमोर आदर्श निर्माण करणारा ठरणार आहे. या प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री राणे म्हणाले.
जिल्हाधिकारी श्री पाटील म्हणाले, १९८१ साली हा प्रकल्प मंजूर झालेला होता. काही कारणास्तव प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू होते. भुखंड वाटपामध्ये देखील अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. पालकमंत्री यांनी प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करुन भुखंड वाटपाचा तिढा सोडवला. स्थानिकांच्या त्यागातून हा प्रकल्प उभा राहत आहे. प्रकल्पग्रस्तांना रस्ते, शाळा, पाणी अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करुन दिल्या जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.
माजी जिल्हा परीषद अध्यक्ष श्री सावंत म्हणाले, या प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. पालकमंत्री श्री राणे यांनी यामध्ये पुढाकार घेतल्याने आज भूखंडाचे वाटप होत आहे. या प्रक्रीयेमध्ये प्रशासनाने देखील मोलाचे सहकार्य करीत स्थानिकांना न्याय दिल्याचेही ते म्हणाले.
नरडवे प्रकल्पाविषयी-
नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाचे बांधकाम गड नदीवर, मौजे नरडवे, ता. कणकवली येथे फेब्रुवारी २००१ पासून प्रगतीपथावर आहे. मुख्य धरण मातीचे असून धरणाची एकूण लांबी १७९० मी. आहे. यामध्ये ६६.४३ मी. महत्तम उंचीचे व १७४९ मी. लांबीचे मातीचे धरण व १२ मी. x ५मी. आकाराचे तीन वक्राकार दरवाजे असलेले ४१ मी. लांबीचे सांडवा बांधकाम अंतर्भूत आहे. तसेच सा.क्र. ७० मी. वर सिंचन तथा विद्युत विमोचकाचा अंतर्भाव असून त्याद्वारे ३ मे.वॅ. विद्युत निर्मितीचे नियोजन आहे. प्रकल्पाचा संकल्पीत पाणीसाठा १२३.७४ दलघमी (४.३७ टी.एम.सी) असून त्याद्वारे कणकवली तालुक्यातील ३० गावे, कुडाळ तालुक्यातील ८ गावे व मालवण तालुक्यातील १० गावे असे एकूण ४८ गावातील ८ हजार ८४ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. याशिवाय वरील पाणीसाठ्यापैकी १०.६०६ दलघमी पाणीसाठ्याचे घरगुती वापरासाठी व ५.९५८ दलघमी पाणीसाठ्याचे औद्यागिक वापरासाठीचे नियोजन आहे. सिंचनाचे नियोजन उपसा सिंचनाद्वारे असून त्यासाठी प्रकल्प ज्या नदीवर आहे, त्या नदीवर प्रकल्पाच्या बाजूस १४ कोल्हापूरी पध्दतीचे बंधारे बांधण्याचे नियोजन आहे. हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजने (PMKSY-AIBP) अंतर्गत समाविष्ट आहे.
